संसद में क्या बहस हुई, क्या पास हुआ और क्या अटका।
लोकसभा अध्यक्ष ने पहलगाम हमले की निंदा के लिए मिस्र का आभार जताया। नई दिल्ली में दो दिन के मंच के लिए 11 ब्रिक्स सदस्य और 10 साझेदार देशों को न्योता दिया गया है।
ब्रिक्स देशों के सांसद अगले हफ्ते संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में जुटेंगे। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों के लिए विशेष सत्र पर भी विचार कर रही है, लेकिन तारीखें तय नहीं हैं।
यूनियनों और एक पूर्व सचिव का कहना है कि सरकार ने संसद में आईडीबीआई में 51% हिस्सेदारी रखने का वादा किया था। मंत्रालय का कहना है कि वह वादा कभी कानून का हिस्सा नहीं बना, और 2018 में अदालत भी यही कह चुकी है।
राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार शाम बताया कि मुरुगन तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से हट गए हैं। दो दिन पहले उन्होंने तमिलनाडु में पार्टी का काम करने के लिए पद छोड़ने की इच्छा जताई थी।
संसद की खर्च पर नज़र रखने वाली समिति को कैग ऑडिट के आधार पर अनुसूचित जाति के छात्रों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पर गवाही लेनी थी। कई नई समितियों ने इसी हफ्ते अपना काम शुरू किया है।
भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति उस विधेयक की जांच कर रही है जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान से जुड़ा 1959 का कानून बदलेगा और कोलकाता के इस संस्थान को निगमित निकाय बनाएगा।
जून में टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई से जुड़े सांसदों को यह तीसरी बार मिली मोहलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष से जल्द फैसला करने को कहा है, पर कोई समय-सीमा तय नहीं की।
पीआरएस के आकलन में लोकसभा ने तय समय का 15% काम किया, सरकार के आंकड़े में 19%। लोकसभा से पारित 11 में से नौ विधेयकों पर मंत्री के अलावा किसी ने नहीं बोला।
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