खरगे का सवाल: वायु प्रदूषण में 'विश्वगुरु' क्यों बन रहे हैं, मोदी से मांगा 'हवा का हिसाब'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को पूछा कि वायु प्रदूषण में भारत “विश्वगुरु” क्यों बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से “हवा का हिसाब” देने की चुनौती दी। उन्होंने मंगलवार दोपहर एक्स पर यह हमला किया।

खरगे ने लिखा, “वायु प्रदूषण में हम ‘विश्वगुरु’ क्यों बन रहे हैं? टुकड़ों में उपाय, पीआर स्टंट, टूटे वादे और आरोप-प्रत्यारोप भाजपा की पहचान बन गए हैं।” उन्होंने जोड़ा कि “साफ हवा मौलिक अधिकार है, सरकार की मेहरबानी से मिलने वाला विशेषाधिकार नहीं”, और पूछा, “क्या मोदी जी देश को ‘हवा का हिसाब’ देने की हिम्मत करेंगे?”

उनके गिनाए आंकड़े

खरगे की पोस्ट कई आंकड़ों पर टिकी है, जो सब उनके दावे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल प्रदूषण के चरम पर दिल्ली के 59 में से 36 स्टेशनों से पीएम2.5 के आंकड़े गायब हो गए। उन्होंने कहा कि 2023 में दिल्ली में 17,188 मौतें महीन कणों के प्रदूषण से जुड़ी थीं, यानी कुल मौतों का करीब 15%। यह आंकड़ा उन्होंने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषण से लिया।

बच्चों के बारे में उन्होंने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के हवाले से कहा कि 2021 में देश में पांच साल से कम उम्र के 1,69,400 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़े कारणों से हुई।

पैसे के बारे में उन्होंने कहा कि सितंबर 2026 में सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब से पता चलता है कि दिल्ली में जमा पर्यावरण मुआवजे के ₹1,154 करोड़, यानी करीब 60% खर्च नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर 2025 तक जारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के फंड का दिल्ली ने सिर्फ 17% इस्तेमाल किया।

अब तक क्या हुआ

खरगे की पोस्ट राजधानी में बहुत खराब हवा के एक हफ्ते के बाद आई है। दिवाली की अगली सुबह, 9 नवंबर को, दिल्ली का औसत AQI सुबह 7 बजे 368 था। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण के बीच 15 स्टेशन गंभीर श्रेणी में थे, और बुराड़ी क्रॉसिंग व सोनिया विहार दोनों 441 पर थे। उसी शाम दिवाली की रात की वे रीडिंग जारी हुईं जो केंद्रीय बोर्ड के डेटाबेस में नहीं दिख रही थीं: उनमें मुंडका में PM2.5 3,744 तक पहुंचा, और शाम 4 बजे के बुलेटिन का AQI 344 से बढ़कर करीब 360 हो गया। आप ने इस कमी को धोखाधड़ी बताया, जबकि भाजपा नेताओं ने पंजाब में पराली जलाने को दोष दिया। चरम पर स्टेशनों के बंद होने की खरगे की बात इसी गायब डेटा के विवाद से जुड़ती है।

सुप्रीम कोर्ट का हवाला

खरगे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जवाब और प्रस्तावित उपाय देने के लिए दो हफ्ते दिए हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस आदेश की बात कर रहे हैं, और खबर में तारीख नहीं थी।

दूसरा पक्ष

दिल्ली के सर्दी के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की स्टार्टअप के साथ बातचीत और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान की दिल्ली शाखा में ₹80 करोड़ की AATAL स्रोत-पहचान प्रयोगशाला पर हमारी पुरानी रिपोर्टें केंद्र के तकनीक और डेटा पर जोर को दिखाती हैं। खरगे की पोस्ट में इन दोनों का जिक्र नहीं था।

लिखे जाने तक पोस्ट पर भाजपा या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

पाठकों के लिए मायने

दिल्ली की हवा सर्दियों की बार-बार लौटने वाली समस्या है। खरगे के उठाए सवाल, यानी मॉनिटर आंकड़े देते हैं या नहीं, प्रदूषण नियंत्रण का पैसा खर्च होता है या नहीं और खराब हवा से कितनी मौतें जुड़ी हैं, तय करते हैं कि निवासियों को कितनी चेतावनी और सुरक्षा मिलती है। उनके आंकड़े नामित अध्ययनों और एक आरटीआई जवाब से आए हैं, पर पोस्ट में इनके लिंक नहीं हैं, इसलिए मूल दस्तावेज सामने आने तक हर आंकड़ा उनका दावा माना जाए।

आगे क्या

खरगे के बताए मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की दो हफ्ते की मियाद वह अगला मौका है जब चारों राज्य अपने उपाय रखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रोज के वायु गुणवत्ता बुलेटिन बताएंगे कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा कैसी रहती है।