यूरोपीय संघ का आरोप, कुछ देश आईपीसीसी को कमज़ोर करना चाहते हैं; अगली जलवायु विज्ञान रिपोर्ट की तारीख़ पर विवाद COP31 तक पहुँचा

दुनिया की शीर्ष जलवायु विज्ञान संस्था अपनी अगली बड़ी रिपोर्ट कब जारी करे, इस पर विवाद अब अंताल्या के COP31 शिखर सम्मेलन तक पहुँच गया है। यूरोपीय संघ ने कुछ देशों पर आईपीसीसी को कमज़ोर करने की कोशिश का आरोप लगाया है, क्योंकि उसके मुताबिक वे जलवायु परिवर्तन पर कदम उठाना नहीं चाहते।

वार्ता में यूरोपीय संघ की वरिष्ठ जलवायु अधिकारी डायना अकोंचा ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को कहा कि संघ अपने पसंदीदा नतीजे के लिए “लड़ेगा” और इस बहस को “ध्रुवीकृत” बताया। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई जब जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की सातवीं आकलन रिपोर्ट पर विवाद लगभग 200 देशों की उस वार्ता पर असर डालने लगा है, जो आम सहमति से चलती है।

झगड़ा किस बात का है

आईपीसीसी लगभग हर सात साल में एक बड़ा आकलन तैयार करता है। उसके कार्य समूह भौतिक विज्ञान, प्रभाव और अनुकूलन, और उत्सर्जन घटाने के रास्तों पर काम करते हैं। सवाल समय का है। यूरोप, अफ़्रीका और प्रशांत के दर्जनों देश चाहते हैं कि रिपोर्ट 2028 के दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक से पहले तैयार हो। पेरिस समझौते की यह प्रक्रिया परखती है कि देशों ने उत्सर्जन घटाने में कितनी दूरी तय की है। एक छोटा समूह, जिसमें सऊदी अरब, चीन और भारत के होने की ख़बर है, रिपोर्ट को 2029 तक टालना चाहता है।

कुछ वार्ताकारों को आशंका है कि नए निष्कर्ष सरकारों के काम और ज़रूरी कदमों के बीच की दूरी को और साफ़ आँकड़ों में दिखा देंगे। दूसरी ओर आईपीसीसी की पिछली बहसों में भारत जैसे देशों का तर्क रहा है कि कसी हुई समय-सारणी से काम जल्दबाज़ी में होगा और विकासशील देशों का साहित्य छूट सकता है।

एक्सेटर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक पियर फ्रीडलिंगस्टीन, जो आईपीसीसी रिपोर्टों पर काम कर चुके हैं, ने कहा कि नीति नवीनतम विज्ञान पर टिकनी चाहिए और कुछ देश यथास्थिति पसंद करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आईपीसीसी के काम को “उल्लेखनीय” बताया और कहा कि अगली रिपोर्ट अगले स्टॉकटेक से पहले आनी चाहिए।

गतिरोध कैसे बना

यह बहस नई नहीं है। बुल्गारिया के सोफ़िया में आईपीसीसी के 61वें सत्र में, जो 2 अगस्त 2024 को ख़त्म हुआ, प्रतिनिधियों के सामने तीनों कार्य समूह रिपोर्टें जून 2028 तक पूरी करने वाली तेज़ समय-सारणी, पैनल नेतृत्व की वह योजना जिसमें कार्य समूह रिपोर्टें मई से अगस्त 2028 के बीच और संश्लेषण रिपोर्ट मई 2029 में आती, और एक लंबा विकल्प रखा गया था। कोई सहमति नहीं बनी और अध्यक्ष जिम स्कीया ने फ़ैसला बाद की बैठकों तक टाल दिया। सऊदी अरब, भारत और चीन ने तेज़ समय-सारणी का कड़ा विरोध किया था।

सबसे ताज़ा कोशिश अदीस अबाबा में नाकाम रही। आईपीसीसी का 65वाँ पूर्ण सत्र 12 से 16 अक्टूबर 2026 तक चला और स्कीया ने 16 अक्टूबर की देर रात उसे बिना किसी तय समय-सारणी और बजट के स्थगित कर दिया। यह 2024 से लगातार छठी विफलता थी। सत्र शुरू होने से पहले ज़्यादातर यूरोपीय और छोटे द्वीपीय देशों के मंत्रियों ने लिखा था कि देरी उन लोगों की ओर से हो रही है “जिनके निहित स्वार्थ ग्रीनहाउस गैसें घटाने के उलट हैं”। स्कीया ने समय को “गंभीर अंतर” कहा और सरकारों से सहमति के लिए “कोई कसर न छोड़ने” का आग्रह किया।

सत्र में भारत ने कहा कि वह कार्य समूह दो और तीन की रिपोर्टें 2029 में चाहता है और समय-सारणी को “विलंबित” कहे जाने पर आपत्ति जताई। उसके मुताबिक वह “एआर5 या एआर6 से भी ज़्यादा सघन” है। सऊदी अरब उस समूह में था, जिसमें रूस, ईरान, इराक़, अल्जीरिया, सीरिया और बेलारूस भी थे और जो 2029 के पक्ष में था। उनका तर्क था कि जल्दी की समय-सीमा समीक्षकों पर दबाव डालेगी और कठोरता तथा समावेशन से समझौता होगा। अल्पविकसित देशों के समूह के अध्यक्ष अदाओ सोआरेस बारबोसा के नेतृत्व में उसने चेताया कि “दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक को सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध विज्ञान से सूचित करने का अवसर” हाथ से जा सकता है। स्कीया के अनुसार सत्र खिंचने से छोटे प्रतिनिधिमंडलों के कई सदस्यों को लौटना पड़ा।

आईपीसीसी अध्यक्ष का रुख़

स्कीया मान चुके हैं कि गतिरोध से पैनल पर कामकाज और साख का जोखिम है। आईपीसीसी के लेखक स्वयंसेवक हैं और वर्षों का काम समय-सारणी के हिसाब से बाँधते हैं, इसलिए हर विफल बैठक उनकी समय-सीमा की अनिश्चितता बढ़ाती है। उन्होंने प्रतिनिधियों से दिसंबर की बैठक में नतीजे तक पहुँचने में मदद करने को कहा है।

यह क्यों मायने रखता है

स्टॉकटेक पैनल के नवीनतम निष्कर्षों पर टिकना चाहिए। अगर सातवीं रिपोर्ट 2029 में आई तो 2028 की समीक्षा पिछले चक्र के विज्ञान पर होगी, जो हाल की रिकॉर्ड गर्मी से पहले तैयार हुआ था। इस साल का COP31 पिछले महीने की उस संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के बाद हो रहा है जिसमें कहा गया कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान सीमा पार करने की राह पर है, और पश्चिमी यूरोप में इस साल भीषण लू चली।

भारत के लिए दाँव कूटनीतिक ही नहीं, व्यावहारिक भी हैं। उसका तर्क रहा है कि विकासशील देश विज्ञान में बराबर के भागीदार हों और उसकी अपनी संवेदनशीलताओं पर साहित्य कम है, जबकि उसके उत्सर्जन और ऊर्जा विकल्पों पर वार्ता में सबसे ज़्यादा नज़र रहती है। समय-सारणी पर उसका रुख़ COP31 में जीवाश्म ईंधन पर ठोस लक्ष्यों के उसके विरोध के साथ बैठता है। पर्यवेक्षक इसे भारत और जी77 बनाम यूरोपीय संघ की जारी खाई बताते हैं।

आगे क्या

पर्यवेक्षकों को उम्मीद नहीं कि अंताल्या में यह विवाद सुलझेगा। कुछ प्रतिनिधिमंडल अंतिम COP31 फ़ैसले में आईपीसीसी विज्ञान की “केंद्रीय भूमिका” को मान्यता दिलाने पर ज़ोर दे रहे हैं, जिससे वार्ता के बीच पड़ाव पर तनाव बढ़ेगा। तुर्किये के साथ विभाजित अध्यक्षता में वार्ता का नेतृत्व कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार रात तक प्रस्ताव लिए और अगले हफ़्ते की शुरुआत में राजनीतिक मसौदा पेश करने की योजना बनाई है। आईपीसीसी ख़ुद दिसंबर के सत्र में समय-सारणी तय करना चाहता है। दिसंबर के अंत में पद छोड़ने वाले गुटेरेस ने प्रतिनिधियों से कहा कि केंद्रीय सवाल “सदस्य देशों के हाथ में है, ख़ासकर बड़े उत्सर्जकों के”।

शिखर सम्मेलन की पिछली रिपोर्टों के लिए देखें नेताओं को गुटेरेस का संबोधन और उद्घाटन पर भारत का रुख़।