मालदीव ने थूथुकुडी के 24 मछुआरों को लगभग एक महीने बाद छोड़ा, तमिलनाडु ने उठाया घर वापसी का हवाई खर्च

थूथुकुडी जिले के तरुवईकुलम के 24 मछुआरे, जिन्हें 13 अक्टूबर से मालदीव कोस्ट गार्ड ने हिरासत में रखा था, रविवार 8 नवंबर 2026 को रिहा होकर भारत लौट आए।

तमिलनाडु सरकार ने बताया कि तीन यंत्रचालित नावों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए इन मछुआरों की रिहाई विदेश मंत्रालय और मालदीव में भारतीय उच्चायोग के जरिए कराई गई। थूथुकुडी मत्स्य विभाग के अधिकारी तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उनसे मिले और गांव लौटने का इंतजाम किया। हवाई टिकट का खर्च राज्य सरकार ने उठाया।

बयान में रिहाई का श्रेय मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के निर्देशों और मत्स्य एवं मछुआरा कल्याण मंत्री के “लगातार प्रयासों” को दिया गया है। नावों के बारे में, जिन्हें चालक दल, जालों और पकड़ी मछली के साथ मालदीव के एक बंदरगाह ले जाया गया था, मालदीव के अधिकारियों ने क्या फैसला किया, या कोई जुर्माना भरा गया या नहीं, यह बयान में नहीं है।

कैसे पकड़े गए

नावें 1 अक्टूबर को ट्यूना मछली के लिए गिलनेट के साथ तरुवईकुलम तट से रवाना हुईं। 13 अक्टूबर को मालदीव कोस्ट गार्ड ने उन्हें रोक लिया। कोस्ट गार्ड का आरोप था कि चालक दल समुद्री सीमा पार कर अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। परिवारों का कहना था कि तेज हवाओं और समुद्री धाराओं ने नावों को मालदीव के जलक्षेत्र में धकेल दिया।

अक्टूबर की रिपोर्टों में हिरासत में 25 लोग बताए गए थे, जो तीनों नावों में बंटे थे और तरुवईकुलम, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, वेम्बार और पुदुचेरी के थे। लौटने की रिपोर्टों में संख्या 24 है। पढ़े गए किसी भी स्रोत में इस अंतर की वजह नहीं बताई गई, और तमिलनाडु सरकार के बयान में मछुआरों के नाम नहीं हैं।

जुर्माना और गुहार

28 अक्टूबर को खबर आई कि मालदीव के मत्स्य, समुद्री संसाधन और कृषि मंत्रालय ने तीनों नावों पर कुल 4.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, यानी करीब 1.60 करोड़ रुपये प्रति नाव। बिना अनुमति मालदीव के जलक्षेत्र में घुसने, वैध लाइसेंस के बिना मछली पकड़ने और प्रतिबंधित जालों के इस्तेमाल के आरोप गिनाए गए थे। यह आंकड़ा एक ही रिपोर्ट पर टिका है; किसी सरकार ने इसे जारी नहीं किया, और कहीं यह नहीं मिला कि जुर्माना भरा गया, घटाया गया या माफ हुआ।

परिजन पहले दिन से मदद की गुहार लगा रहे थे। हिरासत में लिए गए एक मछुआरे की मां अमलोरपवम ने 13 अक्टूबर को केंद्र से उनकी रिहाई और नावों की वापसी की अपील की। उन्होंने कहा, “मेरा बेटा और दूसरे मछुआरे 1 अक्टूबर को तरुवईकुलम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने नावों में निकले थे।” उन्होंने प्रधानमंत्री से तुरंत दखल देने को कहा। एक अन्य चालक दल सदस्य के भाई सुदर्शन ने कहा कि हिरासत से परिवारों को भारी नुकसान और तकलीफ हुई है। उनके शब्दों में, “हम बचपन से मछली पकड़ रहे हैं और इसी पेशे से परिवार चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।”

गुरुवार 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विजय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे “उचित कूटनीतिक माध्यमों से मालदीव सरकार के साथ यह मामला उठाएं” और मछुआरों व उनकी नावों की रिहाई और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री के निजी हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों और मछुआरा समुदाय को “बहुत जरूरी भरोसा” मिलेगा।

तटीय तमिलनाडु के लिए क्यों अहम

तीनों गिलनेट नावों पर आठ-नौ लोगों का चालक दल था। कोस्ट गार्ड के रोकने से पहले समुद्र में बीते दिन जोड़ें तो ये लोग पांच हफ्ते से ज्यादा घर से दूर रहे।

इस महीने यह दूसरा मौका है जब तमिलनाडु विदेश में फंसे मछुआरों को वापस ला पाया है। 6 नवंबर को श्रीलंका से रिहा हुए रामेश्वरम के आठ मछुआरे जाफना जेल में एक महीना बिताकर चेन्नई पहुंचे थे। चक्रवात मुरासु के बाद राज्य के मछुआरा समुदाय शोक में भी हैं: आंध्र प्रदेश में रामायपट्टनम के पास 3 नवंबर को इंजन खराब होने से कासिमेडु के नौ मछुआरों की मौत हो गई, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इसकी खबर हमारी शवों की बरामदगी और विजय की 7 लाख रुपये की सहायता की रिपोर्ट में है।

आगे क्या

तीनों नावों का क्या हुआ, कोई जुर्माना लगा या नहीं, और विदेश मंत्रालय कुछ कहेगा या नहीं, ये सवाल अब भी खुले हैं। तमिलनाडु सरकार ने यह नहीं बताया कि वह नावें लौटाने या उनके मालिकों के मुआवजे के लिए मालदीव पर दबाव डालेगी या नहीं।