मुख्य बातें
- मार्को रुबियो और वांग यी ने 11 नवंबर को, चीन के अनुरोध पर बात की, शेनझेन में एपेक शिखर सम्मेलन से एक हफ्ता पहले।
- वॉशिंगटन के मुताबिक दोनों ने माना कि शांति और निरस्त्रीकरण के लिए नेताओं के स्तर की बातचीत अहम है, जिसमें रूस के साथ संभावित तीनतरफा बैठक भी शामिल है।
- बीजिंग के बयान में निरस्त्रीकरण या तीनतरफा बैठक का जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना कि अमेरिका के प्रति उसकी नीति स्थिर रहेगी।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार, 11 नवंबर को फोन पर बात की, यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचने से एक हफ्ता पहले, जहां एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन होना है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक बातचीत चीन के अनुरोध पर हुई और इसमें ट्रंप की यात्रा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगले महीने जी20 शिखर सम्मेलन के लिए फ्लोरिडा की प्रस्तावित यात्रा और रूस के साथ संभावित तीनतरफा बैठक पर बात हुई।
दोनों सरकारों ने बातचीत को अलग-अलग ढंग से बताया। वॉशिंगटन ने शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण को केंद्र में रखा, बीजिंग के बयान में दोनों का जिक्र नहीं है।
दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं
अमेरिकी बयान के मुताबिक रुबियो और वांग ने अपने नेताओं की इस प्रतिबद्धता को याद किया कि “सम्मान, निष्पक्षता और पारस्परिकता के आधार पर रणनीतिक स्थिरता का रचनात्मक रिश्ता” बनाया जाए। दोनों ने शांति और निरस्त्रीकरण जैसे लक्ष्यों के लिए “नेताओं के स्तर की बातचीत के महत्व” पर सहमति जताई, जिसमें रूस के साथ संभावित तीनतरफा बैठक भी शामिल है।
चीन के विदेश मंत्रालय ने बातचीत को “सकारात्मक और रचनात्मक” बताया। वांग ने कहा कि शी की सितंबर की अमेरिका यात्रा सहज और सफल रही और मौजूदा स्थिरता “आसानी से नहीं आई”। चीन के बयान में उन्होंने इसे “दोनों बड़ी शक्तियों का अपने-अपने और साझा हितों के आधार पर लिया गया तर्कसंगत फैसला” कहा और बताया कि अमेरिका के प्रति चीन की नीति “स्थिर और सुसंगत बनी रहेगी”। बीजिंग ने कहा कि वह एपेक नेताओं की अनौपचारिक बैठक और जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी में सहयोग को तैयार है। उसने निरस्त्रीकरण या रूस का जिक्र नहीं किया।
तीनतरफा बैठक का विचार कैसे बना
ट्रंप, शी और पुतिन की मुलाकात का विचार कई हफ्तों से बन रहा है। अक्टूबर में ट्रंप ने कहा था कि वह तीनतरफा हथियार नियंत्रण वार्ता के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 18 अक्टूबर को कहा था कि अमेरिका ने पुतिन के साथ तीनतरफा शिखर बैठक का प्रस्ताव दिया है। 3 नवंबर को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ऐसी बैठक के लिए “तैयारी की पुष्टि करने वाले संकेतों का कुछ आदान-प्रदान” हुआ है और मेजबान के नाते चीन की तैयारी में अग्रणी भूमिका है।
रविवार, 8 नवंबर को ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह शेनझेन में पुतिन और शी से मिलेंगे और ईरान युद्ध खत्म करने तथा परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात करेंगे। अगले दिन बीजिंग का जवाब सतर्क था: उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह संबंधित पक्षों के संपर्क में है, पर बैठक की पुष्टि नहीं की। मंगलवार, 10 नवंबर को रुबियो ने पत्रकारों से कहा कि एपेक के दौरान तीनतरफा बैठक कराने की कोशिश चल रही है। खबरों के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर तीनतरफा बैठक का प्रस्ताव रखा है।
जहां बीजिंग ने कदम रोके हैं
दोनों बयानों का फर्क चीन के उस रुख को दिखाता है जो उसने पिछले महीने बताया था। तब उसके विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसकी परमाणु ताकत अमेरिका और रूस के स्तर की नहीं है और फिलहाल तीनतरफा परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को “न निष्पक्ष, न तर्कसंगत, न व्यावहारिक” बताया था। ट्रंप ने अक्टूबर में कहा था कि अमेरिका रूस और चीन के साथ निरस्त्रीकरण पर बात कर रहा है और चीन पांच साल के भीतर दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों की बराबरी कर सकता है, पर उन्होंने ब्योरा नहीं दिया।
व्यापार दूसरा मुद्दा है। सितंबर में वॉशिंगटन में दोनों पक्षों ने व्यापार संघर्षविराम दो महीने बढ़ाने पर सहमति दी थी, जो नवंबर में खत्म होने वाला था। शुल्क, अमेरिकी सामान की चीनी खरीद, दुर्लभ खनिजों के निर्यात और तकनीकी पाबंदियों पर विवाद सुलझे नहीं हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को कहा कि दोनों पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नई बातचीत आगे बढ़ाएंगे, पर मतभेद सुलझने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
भारत के लिए क्यों मायने रखता है
भारत एपेक का सदस्य नहीं है और शेनझेन में मौजूद नहीं होगा, पर एजेंडा उसके राष्ट्रीय और घरेलू खातों को छूता है। ईरान युद्ध और खाड़ी में जहाजों के खतरे से तेल महंगा रहा है: तेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अप्रैल से सितंबर तक कच्चे तेल के आयात पर 90.6 अरब डॉलर खर्च किए, जो एक साल पहले से 46.3% ज्यादा है। ईरान और यूक्रेन युद्धों का समाधान इस बिल पर और इस सवाल पर सीधा असर डालेगा कि रूसी तेल के खरीदारों पर शुल्क की छूट वॉशिंगटन आगे जारी रखता है या नहीं।
अमेरिका-चीन रिश्तों में नरमी भारतीय निर्यातकों और बाजारों के लिए भी मायने रखती है। इस हफ्ते डॉलर के मुकाबले करीब ₹94 पर चल रहा रुपया और नवंबर में भारतीय शेयरों में विदेशी निवेशकों की खरीद, दोनों व्यापार और तेल पर वैश्विक माहौल से जुड़े हैं।
आगे क्या
एपेक नेताओं का शिखर सम्मेलन 18 नवंबर को शेनझेन में शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। न बीजिंग ने, न क्रेमलिन ने तीनतरफा बैठक की पुष्टि की है; अगले कुछ दिनों में चीनी विदेश मंत्रालय, व्हाइट हाउस या क्रेमलिन की औपचारिक घोषणा पर नजर रहेगी। शी की जी20 शिखर सम्मेलन के लिए फ्लोरिडा यात्रा अगले महीने होनी है।
मूल दस्तावेज़
- Secretary Rubio's Call with China's Director of the Office of the CCP Central Foreign Affairs Commission and Foreign Minister Wang YiUS Department of State, 11 नवंबर 2026
