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मध्यावधि चुनाव से एक दिन पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कैलिफोर्निया के 20,000 मतपत्र अलग रखने की ट्रंप प्रशासन की मांग ठुकराई
एक पंक्ति के आदेश में, बिना किसी असहमति के, जजों ने कैलिफोर्निया को कथित गैर-नागरिकों की संघीय सूची वाले लोगों के डाक मतपत्र अलग रखने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। निचली अदालतों ने इस सूची को गलतियों से भरा बताया था।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने बिना हस्ताक्षर वाले आदेश में न्याय विभाग की आपात अर्जी खारिज कर दी, कोई असहमति दर्ज नहीं हुई।
- प्रशासन चाहता था कि कैलिफोर्निया की सभी 58 काउंटी में करीब 20,000 कथित गैर-नागरिकों के मतपत्र अलग रखे जाएं।
- एक जिला जज ने संघीय सूची को 'अनिश्चितता और गलतियों से भरी' बताया था।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन की वह मांग ठुकरा दी जिसमें कैलिफोर्निया से करीब 20,000 ऐसे लोगों के डाक मतपत्र अलग रखने को कहा गया था, जिन्हें सरकार गैर-नागरिक बताती है। यह फैसला मध्यावधि चुनाव में अमेरिकियों के मतदान से एक दिन पहले आया।
अदालत ने एक पंक्ति का, बिना हस्ताक्षर वाला आदेश जारी किया, जिसमें कोई असहमति दर्ज नहीं हुई। उसने कैलिफोर्निया के अधिकारियों से पहले जवाब मांगे बिना ही न्याय विभाग की आपात अर्जी पर फैसला दे दिया।
प्रशासन ने पिछले महीने दावा किया था कि कैलिफोर्निया की मतदाता सूची में करीब 20,000 गैर-नागरिक हैं। उसने कैलिफोर्निया की सभी 58 काउंटी को नामों की सूची के साथ पत्र भेजे और उनके मतपत्र अलग रखने की मांग की। राज्य और काउंटी अधिकारियों के इनकार पर न्याय विभाग ने उन पर और लॉस एंजेलिस काउंटी के रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर डीन लोगन पर मुकदमा कर दिया।
राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने सूची के सही होने पर सवाल उठाए और चेताया कि मांग मानने पर अमेरिकी नागरिक भी अपने वोट से वंचित हो सकते हैं। अमेरिकी जिला जज डेविड कार्टर ने पिछले हफ्ते अस्थायी रोक का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा था कि कथित गैर-नागरिकों की पहचान की संघीय प्रक्रिया “अनिश्चितता और गलतियों से भरी” है। बंटी हुई राय वाली नाइंथ सर्किट अपील अदालत ने भी दखल नहीं दिया, जिसके बाद न्याय विभाग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
कैलिफोर्निया में 2.3 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। 60 लाख से ज्यादा डाक मतपत्र लौट चुके हैं और अक्टूबर की शुरुआत से मतदान जारी है।
कैलिफोर्निया का मामला मतदान से जुड़े कई विवादों में से एक है। संघीय अभियोजकों ने वॉशिंगटन राज्य से 400 से ज्यादा लोगों के मतपत्र अलग रखने की मांग की है; राज्य के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीव हॉब्स ने कहा कि सूची में “कई” अमेरिकी नागरिक हैं। अलास्का में एक जज ने रविवार को न्याय विभाग का वह मुकदमा खारिज कर दिया, जिसमें सीनेटर डैन सलिवन के मैरी पेल्टोला से हारने की स्थिति में सीनेट नतीजे का प्रमाणन रोकने की मांग थी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार दावा करते रहे हैं कि बड़ी संख्या में गैर-नागरिक वोट डालते हैं, हालांकि पुष्ट मामले बहुत कम हैं। न्याय विभाग ने 200 से ज्यादा लोगों पर पिछले चुनावों में अवैध रूप से वोट डालने के आरोप लगाए हैं।