परिसीमन विधेयक को '361 वोट' चाहिए: संविधान के नियम से सभी 540 सदस्य वोट दें तो आंकड़ा 360 है

हमने क्या पाया

आंकड़ा लगभग सही है, पर एक से चूकता है। 12 नवंबर की रिपोर्टों में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि परिसीमन विधेयक के संविधान संशोधन को 543 सदस्यों वाली लोकसभा में, जहां तीन सीटें खाली हैं, 361 वोट चाहिए। यह दो-तिहाई तब होता जब नियम “दो-तिहाई से ज़्यादा” का होता। संविधान का नियम उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के “कम से कम दो-तिहाई” का है, जो 540 सदस्य वोट दें तो ठीक 360 है।

इस फर्क से राजनीति नहीं बदलती, क्योंकि सरकार को वही वोट जुटाने हैं जो अप्रैल में कम पड़े थे। फिर भी यह मायने रखता है, क्योंकि सीमा को एक तयशुदा संख्या की तरह दोहराया जाता है जबकि वह उपस्थिति के साथ बदलती है।

सबूत

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अनुच्छेद 368 क्या कहता है

अनुच्छेद 368(2) के अनुसार विधेयक हर सदन में “सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से” और “उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से” पारित होना चाहिए। दोनों शर्तें साथ लागू होती हैं। पहली शर्त 540 के सदन में 271 वोट से पूरी हो जाती है। यहां दूसरी शर्त मायने रखती है।

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गणित

543 सीटों में से तीन खाली हैं, यानी सदन में 540 सदस्य हैं। 540 का दो-तिहाई ठीक 360 है, इसलिए 360 वोट कम से कम दो-तिहाई हैं। 361 तब चाहिए होता जब नियम “दो-तिहाई से ज़्यादा” कहता। कम सदस्य वोट दें तो आंकड़ा घटता है: 528 के मतदान में यह 352 है और 500 के मतदान में 334।

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17 अप्रैल की गिनती कैसे हुई

अध्यक्ष ओम बिरला के सदन में घोषित नतीजे के अनुसार, 17 अप्रैल 2026 को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को 528 सदस्यों के मतदान में 298 वोट पक्ष में और 230 विरोध में मिले। ज़रूरी बहुमत 352 बताया गया, जो 528 का ठीक दो-तिहाई है। यही तरीका 540 के पूरे सदन पर लगाएं तो 360 आता है।

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दावा कहां ठहरता है, और विपक्ष का जवाब

कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि अप्रैल में संशोधन “50 से ज़्यादा वोट से” पीछे रह गया। यह सही बैठता है: 352 में से 298 घटाएं तो 54 आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से 15 से 18 वोट के अंतर की बात कही, यह रमेश का दावा है। सरकार के अपने अनुमान की रिपोर्टें अलग हैं, एक में 15 से 16 और दूसरी में 15 से 18, और किसी में यह नहीं बताया गया कि अंतर किस आधार से मापा गया है, इसलिए असली अंतर इस पर निर्भर है कि कितने सदस्य आते हैं और कोई गैरहाज़िर या तटस्थ रहता है या नहीं।

यह दावा क्यों फैला

एक ही सीमा दोहराना आसान है, और प्रस्तावित विशेष सत्र की एक से ज़्यादा रिपोर्ट में 361 आंकड़ा दिखता है। तीन खाली सीटें हिसाब को असल से जटिल दिखाती हैं। हमारी देखी रिपोर्टों में आंकड़ा बिना गणना के दिया गया है। इस जांच की सीख यह है कि दो-तिहाई वोट उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में गिना जाता है, इसलिए जिसके पास वोट कम हों, गैरहाज़िरी उसकी मदद करती है।