भगवंत मान की लाहौर यात्रा पर विदेश मंत्रालय बोला, 'राष्ट्रीय नीति' तय करेगी; पंजाब के मुख्यमंत्री मंज़ूरी के इंतज़ार में

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित लाहौर यात्रा की राजनीतिक मंज़ूरी विदेशी संबंधों पर भारत की राष्ट्रीय नीति के आधार पर तय होगी, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर उसका रुख “सबके सामने पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए”। अभी तक मंज़ूरी न दी गई है, न ठुकराई गई है।

मान को लाहौर में 27 से 29 नवंबर को होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय विश्व पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। सम्मेलन में अब करीब दो हफ़्ते बचे हैं।

मंत्रालय ने क्या कहा

नई दिल्ली में साप्ताहिक ब्रीफिंग में न्योते के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने किसी फ़ैसले का ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने कहा: “विदेशी देशों से संबंधों की बात आती है तो हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी उसका पालन करें।”

प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों की राजनीतिक मंज़ूरी का आकलन मंत्रालय अपनी समग्र नीति के अनुसार करता है और उसी के मुताबिक आगे बढ़ाता है। फिर वे पाकिस्तान पर आए: “पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमारा रुख क्या है, यह सबके सामने साफ़ होना चाहिए।”

ब्रीफिंग के उद्धृत अंशों में मंत्रालय ने मान का नाम नहीं लिया और यह भी नहीं बताया कि कोई अनुरोध उसके पास पहुंचा है या नहीं। यह मान के शुक्रवार के बयान से मेल खाता है: उनका दफ़्तर औपचारिक अनुरोध की कागज़ी कार्रवाई पूरी कर रहा है।

न्योता

मान ने पिछले महीने पंजाब विधानसभा में पुष्टि की थी कि उन्हें लाहौर सम्मेलन का न्योता मिला है, जिसे उन्होंने सांस्कृतिक जमावड़ा बताया। उन्होंने कहा कि वे जाना चाहते हैं, साथ ही यह भी कहा कि उन्हें शक है कि केंद्र इसकी इजाज़त देगा। पहले की यात्राओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र उन्हें फ्रांस या जापान भी नहीं जाने देना चाहता था, और पूछा: “पाकिस्तान कैसे जाने देंगे?”

शुक्रवार को उनका जवाब नपा-तुला था। “वे जो कहेंगे, हम उसका इंतज़ार करेंगे। राजनीतिक मंज़ूरी तो लेनी ही होगी,” उन्होंने कहा।

मान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर खोलने की भी मांग की है ताकि विधायक सीमा पार के सिख तीर्थस्थलों के दर्शन कर सकें। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख रमेश सिंह अरोड़ा ने भारतीय पंजाब विधानसभा के सभी सदस्यों को करतारपुर साहिब और अन्य स्थलों के दर्शन का न्योता दिया और इसे पाकिस्तान में “धार्मिक स्वतंत्रता और आपसी सद्भाव” देखने का मौका बताया। अरोड़ा ने भी कहा कि उन्हें मान को मंज़ूरी मिलने पर शक है, पर वे उनकी मेज़बानी को तैयार हैं।

मंज़ूरी क्यों ज़रूरी है

कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय के नियमों के तहत मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों और राज्य अधिकारियों को आधिकारिक या निजी विदेश यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंज़ूरी लेनी होती है। पाकिस्तान के मामले में व्यवहार में यह दीवार और ऊंची है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक रिश्ते जम गए और सीमा पार का संपर्क रोक दिया गया। नई दिल्ली ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर समेत सीमा पार के आवागमन के इंतज़ाम भी रोक दिए।

शुक्रवार को जायसवाल के शब्द इसी ढांचे की ओर इशारा करते हैं। पहलगाम का ज़िक्र मंज़ूरी पर किसी सामान्य बयान का हिस्सा नहीं था; यह पाकिस्तान की यात्रा पर पूछे जाने पर आया।

यहां तक कैसे पहुंचे

इस साल मंज़ूरी केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच खींचतान का मुद्दा बनी है। अगस्त में विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के अमेरिका वाले चरण की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया, जबकि उनके ब्रिटेन के कार्यक्रम को मंज़ूरी मिल चुकी थी। मंत्रालय ने तब कहा था कि प्रस्तावित कार्यक्रम उनके पद के अनुरूप नहीं है।

मान का अपना मामला ज़्यादा ताज़ा है। विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर में खाद्य व्यापार मेले एसआईएएल पेरिस की उनकी यात्रा की मंज़ूरी फ्रांस से औपचारिक न्योता न होने और उन पर खतरे की सुरक्षा सूचनाओं का हवाला देकर ठुकरा दी थी। 16 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वह इनकार रद्द कर दिया और पेरिस मामले में फ़ैसला राज्य के पक्ष में आया। राज्य का तर्क था कि इनकार बिना कारण बताए और बिना सुनवाई के किया गया और मान की जापान यात्रा से ₹2,000 करोड़ का निवेश आया था।

आगे क्या

सम्मेलन 27 नवंबर से शुरू होता है, यानी मंत्रालय और पंजाब के पास करीब दो हफ़्ते हैं। मान ने कहा है कि कागज़ी कार्रवाई पूरी होते ही औपचारिक अनुरोध भेजा जाएगा, और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे हर अनुरोध को राष्ट्रीय नीति के आधार पर अलग से परखा जाता है।

जवाब दो बातों से दिखेगा। एक, क्या मंत्रालय सम्मेलन शुरू होने से पहले जवाब देता है, क्योंकि पेरिस के मामले में राज्य की चिट्ठियों का जवाब दिए बिना ऑनलाइन पोर्टल पर इनकार दर्ज कर दिया गया था। दूसरी, क्या पिछले महीने हाईकोर्ट में जीत चुका पंजाब इनकार होने पर फिर अदालत जाता है। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार शाम तक मंत्रालय की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।