उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने विशाखापत्तनम में सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन का समापन किया: वादों को नतीजों में बदलें, भारत नई व्यवस्था को आकार दे

उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने शुक्रवार, 13 नवंबर को विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उद्योग जगत और सरकार से कहा कि निवेश की प्रतिबद्धताओं को ठोस नतीजों में बदला जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की प्रगति की सराहना की और कहा कि भारत की आकांक्षा उभरती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सिर्फ़ भागीदारी की नहीं, उसे आकार देने की है।

दो दिन के सम्मेलन के बाद नायडू ने इसका हासिल 9,88,957 करोड़ रुपये के 303 एमओयू बताया, जिनसे 3,48,309 नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

उपराष्ट्रपति ने क्या कहा

राधाकृष्णन ने कहा कि जून 2024 से अब तक राज्य ने 22 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत की 714 निवेश परियोजनाएं आकर्षित की हैं, जो उनके मुताबिक निवेशकों के मज़बूत भरोसे और तेज़ होती आर्थिक गतिविधि का संकेत है। उन्होंने कहा कि राज्य का “स्वर्ण आंध्र 2047” का विज़न प्रधानमंत्री के “विकसित भारत 2047” के विज़न के अनुरूप है।

उन्होंने हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, बंदरगाह, एयरोस्पेस और उन्नत विनिर्माण को उन क्षेत्रों में गिनाया जिनमें निवेश आंध्र प्रदेश को उभरता औद्योगिक और नवाचार केंद्र बना रहा है। पत्र सूचना कार्यालय के विवरण के अनुसार उन्होंने राज्य को भारत के वैश्विक आर्थिक जुड़ाव का एक प्रमुख प्रवेश द्वार भी बताया।

इस साल के विषय “नई वैश्विक व्यवस्था में मार्ग प्रशस्त करना: व्यापार, प्रौद्योगिकी और विश्वास” का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता, प्रौद्योगिकी में बदलाव, जलवायु परिवर्तन और बदलती आपूर्ति श्रृंखलाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रूप दे रही हैं। उनके मुताबिक अनिश्चितता का हर दौर अवसर भी लाता है, और भविष्य को आकार देने की सबसे अच्छी स्थिति में वे देश होंगे जो अनुकूलनक्षमता, नवाचार और भरोसेमंद साझेदारियां दिखाएंगे।

आत्मनिर्भरता उनके शब्दों में

आत्मनिर्भर भारत पर उन्होंने कहा कि इसे अंतर्मुखी होने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसका अर्थ है घरेलू क्षमताएं बनाना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और वैश्विक बाज़ारों से और मज़बूती से जुड़ना। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल प्लेटफॉर्म की परिवर्तनकारी क्षमता, तथा भारत के युवा और कुशल कार्यबल और उद्यमिता तंत्र का उल्लेख किया।

विकसित भारत के निर्माण का दायित्व, उन्होंने कहा, अकेले सरकार पर नहीं डाला जा सकता। इसमें उद्योग जगत, शिक्षा जगत, उद्यमियों, युवाओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की भागीदारी चाहिए, जो प्रधानमंत्री के “सबका प्रयास” के आह्वान के अनुरूप है। अंत में उन्होंने सभी हितधारकों से संवाद से आगे बढ़कर कार्रवाई करने, अवसरों को उपलब्धियों में और साझेदारी को साझा समृद्धि में बदलने को कहा, और भाग लेने वाले देशों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों तथा उद्योग जगत के अग्रणियों का आभार जताया।

दो दिन के आंकड़े

सम्मेलन के दौरान आंकड़ा बदलता रहा। पहले दिन के अंत में राज्य ने 5.84 लाख करोड़ रुपये के 88 समझौते पक्के होने की बात कही, जिनसे 1,07,693 नौकरियां मिल सकती हैं: 5.35 लाख करोड़ रुपये के 73 एमओयू और 49,242 करोड़ रुपये के 15 सरकारी आदेश। सबसे बड़ी प्रतिबद्धता रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पूर्वी गोदावरी में 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजना की थी, जिससे करीब 5,000 नौकरियां मिलेंगी। ग्रीनको एनर्जीज़ ने 45,000 करोड़ रुपये, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस ने 41,000 करोड़ रुपये और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने कृष्णा ज़िले में 36,000 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई। किआ इंडिया ने श्री सत्य साई ज़िले के पेनुकोंडा में 18,878 करोड़ रुपये की घोषणा की, जिससे सालाना 2 लाख वाहनों की क्षमता जुड़ेगी।

शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नायडू की अंतिम गिनती बढ़कर 303 एमओयू और 9.89 लाख करोड़ रुपये हो गई। गुरुवार को सम्मेलन शुरू होने पर राज्य ने करीब 12.14 लाख करोड़ रुपये के 141 एमओयू और 30 सरकारी आदेश तैयार होने की बात कही थी; ये गिनतियां बराबरी की नहीं हैं, क्योंकि अंतिम आंकड़ा केवल एमओयू का है और राज्य ने समापन आंकड़े का ब्योरा अभी जारी नहीं किया है।

नायडू ने कहा कि राज्य स्व-प्रमाणन के ज़रिए औद्योगिक मंज़ूरियां तुरंत देने की व्यवस्था लाएगा, और सरकारें बदलने पर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाएगा।

कौन मौजूद था

समापन सत्र में राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर, नायडू, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और किंजरापु राम मोहन नायडू, राज्य के मंत्री नारा लोकेश और टी जी भरत, सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी और सीआईआई की मनोनीत अध्यक्ष डॉ सुचित्रा एला मौजूद थे।

यह क्यों मायने रखता है

प्रतिबद्धताएं कारखाने नहीं होतीं। उपराष्ट्रपति के अपने आंकड़े वह फ़ासला दिखाते हैं जो राज्य को पाटना है: जून 2024 से 22 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा हुई है, और नौकरियों और राजस्व के लिए मायने इसके हैं कि कितनी ज़मीन पर उतरती हैं। पहले दिन की रिपोर्टों में कहा गया कि नई घोषणाओं का बड़ा हिस्सा अकेले रिलायंस की प्रतिबद्धता है और चुनौती यह होगी कि निवेश की पाइपलाइन कारखानों में बदले।

आगे क्या

राज्य ने स्व-प्रमाणन व्यवस्था और निवेशक संरक्षण कानून का वादा किया है, पर शुक्रवार रात तक की रिपोर्टों में किसी की तारीख नहीं दी गई। 303 एमओयू का क्षेत्र और ज़िलेवार ब्योरा आना बाकी है, जिससे पता चलेगा कि 9.89 लाख करोड़ रुपये का कितना हिस्सा कुछ बड़ी परियोजनाओं पर टिका है। प्रगति की कसौटी उपराष्ट्रपति के बताए 714 परियोजनाओं के पाइपलाइन पर अमल होगा।