राहुल गांधी ने हैदराबाद में गिग वर्कर कानून का अमल शुरू किया, 5 लाख का दुर्घटना और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हैदराबाद में तेलंगाना के गिग वर्कर कानून का अमल शुरू किया और हर पंजीकृत प्लेटफॉर्म कामगार को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की। हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के पास जयभेरी ग्राउंड में उनके साथ मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी थे। इससे पहले दोनों नेता एक बाइक रैली में डिलीवरी कर्मियों के दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठकर पहुंचे।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने डिलीवरी कर्मियों, कैब चालकों और दूसरे ऐप आधारित कामगारों की भीड़ से कहा कि यह कानून एक वादे की पूर्ति है। उन्होंने कहा, “आज हम आपसे किया गया वादा पूरा कर रहे हैं।” उन्होंने गिग वर्कर्स को “अर्थव्यवस्था की बुनियाद” और “प्रगति में भागीदार” बताया और कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है।

क्या घोषणा हुई

कार्यक्रम तेलंगाना प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम, 2026 की औपचारिक शुरुआत थी। विधानसभा ने विधेयक 30 मार्च को पारित किया, राज्यपाल की मंजूरी 25 अप्रैल को मिली और 28 अप्रैल को राज्य के राजपत्र में प्रकाशन हुआ। कानून 2 जून से लागू है। शुरुआत के मौके पर इसके तहत दिशानिर्देश जारी किए गए।

राहुल गांधी ने ये लाभ घोषित किए:

• गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा।
• हर लेन-देन का 1% हिस्सा, चाहे वह उबर की सवारी हो या ब्लिंकिट की डिलीवरी। यह रकम प्लेटफॉर्म कंपनी देगी और गिग वर्कर्स बोर्ड इसे कामगार के बैंक खाते में जमा करेगा।
• पेंशन और आर्थिक सुरक्षा, जिसकी राशि नहीं बताई गई।
• कामगार को अपने काम का डेटा: हर सवारी, डिलीवरी, भुगतान और कमाई फोन पर दिखेगी। गांधी ने कहा, “जब काम आपका है और डेटा आपका है, तो उस पर पूरा हक भी आपका होना चाहिए।”
• वाई-फाई वाले विश्राम स्थल, जिन्हें गिग स्टॉप कहा गया है, तेलंगाना के हर शहर में बनेंगे। सरकार के अनुसार पांच पहले से चल रहे हैं, जिनमें बैठने की जगह, चार्जिंग पॉइंट, अलग शौचालय, बंक बेड वाले विश्राम क्षेत्र और पार्किंग है।

कानून में क्या है

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च पर उपलब्ध अधिनियम के पाठ के अनुसार, हैदराबाद में मुख्यालय वाला गिग वर्कर्स बोर्ड बनेगा, जिसके अध्यक्ष राज्य के श्रम मंत्री होंगे। श्रम, आईटी, वित्त, वाणिज्यिक कर और परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सरकार चार गिग वर्कर प्रतिनिधि, चार प्लेटफॉर्म प्रतिनिधि और नागरिक समाज के दो सदस्य नामित करती है। हर समूह में कम से कम एक महिला होगी।

अधिनियम में प्लेटफॉर्म को एग्रीगेटर कहा गया है। उन्हें कानून लागू होने के 45 दिन के भीतर बोर्ड में पंजीकरण कराना और कामगारों का डेटाबेस सौंपना था। हर कामगार को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी जो सभी प्लेटफॉर्म पर चलेगी, ताकि दो ऐप पर काम करने वाला राइडर एक ही बार गिना जाए।

शिकायतें शिकायत निवारण अधिकारी देखेगा, जिसे 30 दिन के भीतर आदेश देना होगा। कम से कम 100 पंजीकृत कामगारों वाले प्लेटफॉर्म को आंतरिक विवाद समिति चलानी होगी। अपील 90 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण में होगी। कल्याण शुल्क देर से चुकाने पर पहली चूक पर 50,000 रुपये, दूसरी पर 1 लाख रुपये और तीसरी पर 1.5 लाख रुपये जुर्माना है, और उसके बाद बकाया शुल्क का पांच गुना तक।

अधिनियम खुद शुल्क की दर तय नहीं करता। यह सरकार की अधिसूचना पर छोड़ी गई है, और विधानसभा बहस की मार्च की रिपोर्ट में लेन-देन पर 1 से 2% के शुल्क की बात थी। शनिवार को घोषित 1% वह पहला आंकड़ा है जो कामगारों के सामने रखा गया।

यहां तक कैसे पहुंचे

रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने यह वादा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स से किया था। यह कानून 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चुनावी वादा भी था। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा की घोषणा की थी और कहा था कि स्वास्थ्य बीमा राजीव आरोग्यश्री योजना से मिलेगा।

श्रम विभाग ने अप्रैल 2025 में मसौदा तैयार किया था, जब सरकार ने मई दिवस तक कानून पास करने की उम्मीद जताई थी। कानून बनने में एक साल और लगा और बीच में जनता से सुझाव मांगे गए। रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि कानून “चार दीवारों के भीतर बैठकर नहीं बनाया गया।” उन्होंने बताया कि इसमें गिग वर्कर्स, उनके संगठनों, आईआईटी और आईआईआईटी बेंगलुरु के विशेषज्ञों और शासन के जानकारों से हुई सलाह शामिल है।

मंच पर राजनीति

यह कार्यक्रम दूसरे भारत शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन हुआ। तेलंगाना सरकार हैदराबाद में लगभग 70 देशों के प्रगतिशील नेताओं के इस तीन दिवसीय जमावड़े की मेजबानी कर रही है। गांधी को शनिवार को ही समापन सत्र में भारत की विदेश नीति पर बोलना था।

गिग वर्कर्स की सभा में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियां कामगारों के बजाय कंपनियों का पक्ष लेती हैं और आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस अदानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का साथ देते हैं और कामगारों के साथ “बंधुआ मजदूरों” जैसा व्यवहार करते हैं। ये उनके अपने दावे हैं। लिखे जाने तक भाजपा की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

मंच पर उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, श्रम मंत्री जी विवेक वेंकटस्वामी, जिन्होंने विधानसभा में विधेयक पेश किया था, तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ और मंत्री डी श्रीधर बाबू तथा पोन्नम प्रभाकर भी मौजूद थे।

यह क्यों मायने रखता है

तेलंगाना उन पहले राज्यों में है जिन्होंने गिग वर्कर कल्याण योजना को समर्पित बोर्ड और हर लेन-देन पर शुल्क के साथ कानून में लिखा है। कितने लोग इसके दायरे में आएंगे, यह तय नहीं है। श्रम मंत्री वेंकटस्वामी ने शनिवार को राज्य की गिग अर्थव्यवस्था में लगभग छह लाख लोग बताए, जबकि अप्रैल 2025 के सरकारी अनुमान में फूड डिलीवरी, कैब और पार्सल डिलीवरी में लगभग चार लाख लोग थे।

एक राइडर के लिए व्यावहारिक कसौटी सीधी है: गीली सड़क पर हादसे के बाद बीमा का पैसा मिलता है या नहीं, और 1% का हिस्सा बैंक खाते में आता है या नहीं। दोनों पंजीकरण पर और उन नियमों पर टिके हैं जिन्हें, कार्यक्रम के एक विवरण के अनुसार, अभी पूरी तरह अधिसूचित होना बाकी है। सरकार कामगारों के पंजीकरण और शिकायत दर्ज करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने की योजना बना रही है।

आगे क्या

कवर शुरू होने से पहले कामगारों का पंजीकरण और उन्हें पहचान संख्या जारी होना जरूरी है, जो इस पर निर्भर है कि प्लेटफॉर्म बोर्ड में पंजीकृत हो चुके हों और अपने कामगारों का डेटा दे चुके हों। 1% की वसूली कैसे होगी और उसमें से हर कामगार तक कितना पहुंचेगा, यह अधिसूचित नियम तय करेंगे। कार्यक्रम में जिस बोर्ड को शुरू किया गया बताया गया, उसे अपना काम शुरू करना होगा और गिग स्टॉप की संख्या अभी चल रहे पांच से आगे बढ़ानी होगी।