हैदराबाद में भारत समिट शुरू, रेवंत रेड्डी का आरोप: केंद्र ने विदेशी मेहमानों को रोका

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि हैदराबाद में दो दिवसीय भारत समिट शुरू होने के बीच केंद्र ने समिट में बुलाए गए मेहमानों और पत्रकारों के वीजा आखिरी समय में रद्द कर दिए। विदेश मंत्रालय ने वीजा फैसलों को संप्रभु कार्य बताया है, जबकि भाजपा और बीआरएस ने इस आयोजन को राजनीतिक करार दिया है।

13 नवंबर को हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि समिट में 70 देशों के करीब 1,000 आमंत्रित लोग शहर पहुंचे हैं, जो भू-राजनीति, जलवायु अनुकूलन, बुनियादी ढांचे, निवेश और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चर्चा करेंगे। समिट 13 और 14 नवंबर को चल रही है और भारत की आजादी के 80 साल तथा जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती का अवसर है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा

रेवंत रेड्डी का सबसे तीखा आरोप प्रधानमंत्री पर था। उन्होंने कहा कि जिन पत्रकारों को वीजा मिल चुका था, उन्हें बाद में भारत आने से रोक दिया गया, और इसे उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जोड़ा। “क्या मोदीजी से सवाल पूछना अपराध है? सवाल पूछना पत्रकार की जिम्मेदारी है,” उन्होंने कहा। “जवाब देना है या नहीं, यह मोदीजी की मर्जी है।”

उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वालों को इसलिए रोका गया क्योंकि प्रधानमंत्री को “तानाशाही पसंद है”, और चुनौती दी: “हमारा सवाल है, क्या मोदीजी सिर्फ इसलिए चुनाव हार जाएंगे कि किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया?”

राहुल गांधी को समापन भाषण के लिए बुलाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राज्य के निमंत्रण पर आ रहे हैं, ताकि गिग वर्कर्स के लिए बनी नीति जारी करें और राष्ट्रीय संदेश दें। “मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा को इसमें क्या दिक्कत है,” उन्होंने कहा। उनके मुताबिक पहले के हर प्रधानमंत्री ने अपने ढंग से दलों के पार जाकर काम किया है। उन्होंने नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन और राजीव गांधी के अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने का उदाहरण दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि “राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर” समिट के सुझाव राष्ट्रीय नीति को आकार दे सकते हैं।

वीजा विवाद

कांग्रेस का पक्ष लोकसभा सदस्य शशि थरूर की गिनती पर टिका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विदेश मंत्रालय से मंजूर 315 वक्ताओं में से 115 को प्रवेश से मना किया गया या उनके वीजा रद्द हुए, और यह गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुआ लगता है। इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, और केंद्र ने इन फैसलों की सार्वजनिक वजह नहीं बताई है।

नामित मामलों में नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेंडसेन भी हैं, जिन्हें मीडिया की आजादी पर बोलने के लिए बुलाया गया था और रवानगी से कुछ पहले यात्रा न करने को कहा गया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विवाद पर कहा: “वीजा के मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य होते हैं।” गृह मंत्रालय ने अलग-अलग मामलों पर सार्वजनिक रूप से कोई वजह नहीं बताई है।

एक नजर में भारत समिट

• 1,000प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल
• 70देशों का प्रतिनिधित्व
• 315 में से 115वक्ता, जिन्हें शशि थरूर के अनुसार प्रवेश से मना किया गया (अपुष्ट)
• 7 से 9 दिसंबरइसके बाद इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट

विपक्ष के हमले और जवाब

समिट का आयोजन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार कर रही है और शुरू से ही इस पर राजनीतिक टकराव है। मुख्यमंत्री के बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने इसे “भारत-विरोधी समिट” कहा है। कुछ अन्य ने कहा कि इससे राज्य को कोई फायदा नहीं और सार्वजनिक धन बर्बाद हो रहा है।

रेवंत रेड्डी ने दोनों बातें खारिज कीं। उन्होंने भाजपा के रवैये को “तानाशाही” बताया और कहा कि बीआरएस ने भाजपा के साथ मिलकर आयोजन का आदतन विरोध किया है। उनके अनुसार दोनों दलों ने मूसी नदी कायाकल्प, मेट्रो रेल विस्तार, क्षेत्रीय रिंग रोड और थुम्मिडिहट्टी बैराज का भी विरोध किया था। “वे कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे। वे तेलंगाना की जनता का विरोध कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।

उन्होंने राज्य के दोनों केंद्रीय मंत्रियों किशन रेड्डी और बंडी संजय की भी आलोचना की, जो दिल्ली के पूर्वावलोकन कार्यक्रम और अल नीनो पर सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। उनके मुताबिक इस गैरहाजिरी से दिखता है कि वे तेलंगाना के हितों के साथ नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बेंगलुरु और चेन्नई में भी ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं, और मुंबई तथा अहमदाबाद में होने हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधि लौटकर तेलंगाना के “ब्रांड एंबेसडर” बनेंगे। उन्होंने इससे इनकार किया कि समिट का मकसद राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करना है, और कांग्रेस को “भारत की आत्मा” बताया। उन्होंने यह भी कहा कि गिग वर्कर्स के लिए केंद्र की कोई पहल नहीं है, और केंद्र पर निवेश में गुजरात को तरजीह देने का आरोप लगाया। “भारत सरकार और प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के लिए काम कर रहे हैं,” उन्होंने कहा, और पूछा कि गिफ्ट सिटी जैसी सुविधा तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं है।

तेलंगाना के लिए क्यों अहम

राज्य के लिए यह समिट बड़े निवेश अभियान की तैयारी है। इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट 7 से 9 दिसंबर को होनी है, और राज्य सरकार का कहना है कि भारत समिट का मकसद मेहमानों को राज्य का बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, जलवायु और यहां मौजूद फॉर्च्यून 500 कंपनियां दिखाना है। भारत समिट से निवेश के कोई आंकड़े या प्रतिबद्धताएं अभी घोषित नहीं हुई हैं।

समिट हॉल के बाहर के पाठकों के लिए सबसे सीधा मुद्दा गिग वर्कर्स नीति है। तेलंगाना शनिवार को प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए नीति जारी करने वाला है, और रेवंत रेड्डी का तर्क है कि केंद्र ने उनके लिए अपनी कोई पहल नहीं की।

तेलंगाना बीआरएस के साथ आने वाले जल संकट पर भी आरोप-प्रत्यारोप में है। समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अल नीनो से जुड़ा जल संकट आ रहा है और सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह ली है। जैसा हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, राज्य ने अक्टूबर में इस पर छह मंत्रियों की उप-समिति बनाई थी। उन्होंने केटीआर पर पाखंड का आरोप लगाया कि सरकार की महीनों की चेतावनी के बाद ही उन्होंने संकट माना, और कहा कि केटीआर को नीति से ज्यादा सोशल मीडिया सामग्री की चिंता है।

आगे क्या

समिट का समापन शनिवार, 14 नवंबर को राहुल गांधी के भाषण और तेलंगाना गिग वर्कर्स नीति की घोषणा के साथ होगा। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने नहीं बताया है कि रद्द किए गए किसी वीजा की समीक्षा होगी या नहीं। इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट 7 से 9 दिसंबर को होगी।