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राज्यआंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में सीआईआई पार्टनरशिप समिट शुरू, 141 एमओयू और ₹12.14 लाख करोड़ के सौदे तैयार

विशाखापत्तनम में दो दिन का समिट गुरुवार को शुरू हुआ। उद्घाटन में अमित शाह को आना है, 58 देश शामिल हैं और राज्य 12 और 13 नवंबर को 141 एमओयू और 30 सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर की उम्मीद कर रहा है।

संपादकीय डेस्क से · विशाखापत्तनमसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
एन. चंद्रबाबू नायडू (फ़ाइल फ़ोटो)
एन. चंद्रबाबू नायडू (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Hemshah171095 / Wikimedia Commons; IM3847 / Wikimedia Commons; Moulalisaheb.g / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • राज्य ने ₹12,13,853.23 करोड़ के 141 एमओयू और 30 सरकारी आदेश तैयार रखे हैं, जिनसे 2,46,373 नौकरियों का वादा है।
  • 12 और 13 नवंबर के 31वें समिट के लिए विशाखापत्तनम में 58 देशों के प्रतिनिधि हैं, जिनमें 16 विदेशी मंत्री शामिल हैं।
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उद्घाटन में आना है और उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन शुक्रवार शाम 4 बजे समापन करेंगे।

आंध्र प्रदेश ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में 31वां सीआईआई पार्टनरशिप समिट शुरू किया। राज्य का लक्ष्य 141 एमओयू और 30 सरकारी आदेश हैं, जिनकी कुल कीमत ₹12,13,853.23 करोड़ है और जिनसे राज्य के मुताबिक 2,46,373 नौकरियां बन सकती हैं। राज्य सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का यह दो दिन का आयोजन 12 और 13 नवंबर को आंध्र यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में हो रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उद्घाटन करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सह-अध्यक्ष। यह लिखे जाने तक किसी एमओयू पर हस्ताक्षर की खबर नहीं आई थी, इसलिए नीचे के आंकड़े तैयार रखे गए सौदों के हैं, हो चुके हस्ताक्षरों के नहीं।

मेज पर क्या है

समझौते दोनों दिनों में बदले जाने हैं। अब तक सिर्फ एक पक्ष का नाम सामने आया है: कार निर्माता किआ के साथ एक अलग समझौता। दो एमओयू पी4 (पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप) पहल के तहत हैं, जो राज्य का गरीबी हटाने का कार्यक्रम है। बताए गए क्षेत्रों में बंदरगाह और जहाज निर्माण, ऊर्जा, विमानन, रक्षा, अंतरिक्ष, एआई और क्वांटम तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और कौशल शामिल हैं।

सभी आंकड़े एक जैसे नहीं हैं। समिट के लिए राज्य का अपना पाइपलाइन ₹12.14 लाख करोड़ का है, लेकिन जिला प्रभारी मंत्री डोला श्री बाल वीरांजनेय स्वामी ने नए एमओयू करीब ₹11 लाख करोड़ के बताए हैं। समिट से पहले की उम्मीद भी 11 लाख करोड़ रुपये तक और करीब 2.5 लाख नौकरियों की बताई गई थी। बड़े आंकड़े का क्षेत्रवार ब्योरा जारी नहीं हुआ है।

जून 2024 से आंध्र प्रदेश में निवेश का इरादा (₹ लाख करोड़, अक्टूबर 2026 के अंत तक)
जून 2024 से आंध्र प्रदेश में निवेश का इरादा (₹ लाख करोड़, अक्टूबर 2026 के अंत तक)
मदमान
कुल इरादा (714 परियोजनाएं)22.6
अमल में आईं (526 परियोजनाएं)17.2
जमीन पर या उतरने की प्रक्रिया में (303)7.1

विशाखापत्तनम में कौन आ रहा है

आयोजकों के मुताबिक 58 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें 16 विदेशी मंत्री और करीब 40 अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि हैं। नाम बताए गए मंत्रियों में यूएई के अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री, स्लोवाकिया के वित्त मंत्री लादिस्लाव कमेनित्स्की, सिंगापुर की राज्य मंत्री गान सिओव हुआंग और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक डैरेन तांग के भी आने की उम्मीद है।

केंद्र की ओर से नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, चिराग पासवान, प्रह्लाद जोशी और किंजरापु राम मोहन नायडू सत्र संभालेंगे। 400 से ज्यादा कारोबारी बैठकें तय हैं, साथ ही जापान, यूएई, रूस, यूरोप और अफ्रीका पर देश-विशेष सत्र हैं। इसके साथ विशाखापत्तनम के एक होटल में एपी महिला एवं विकास समिट चल रहा है, जिसमें शाह को दोपहर में बोलना है।

यहां तक कैसे पहुंचे

यह समिट 1995 से हर साल होता आया है। पिछले साल विशाखापत्तनम में हुए संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने किया था और उसमें 62 देशों के 3,000 से ज्यादा प्रतिनिधि आए थे। नतीजों के आंकड़े अलग-अलग जगह अलग बताए गए हैं, कहीं ₹10 लाख करोड़ से ऊपर और कहीं ₹13 लाख करोड़ से ऊपर, इसलिए यहां तुलना के लिए कोई आंकड़ा नहीं लिया गया।

इस साल के समिट से पहले विशाखापत्तनम, काकीनाडा, अमरावती, अनंतपुरमु और तिरुपति में पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों में ₹86,522.07 करोड़ के 194 एमओयू हुए, जिनसे 1,47,951 नौकरियों का वादा है। 8 अक्टूबर को गोयल और नायडू ने वैश्विक कारोबारियों को समिट का न्योता दिया था और गोयल ने केंद्र-राज्य सहयोग को “टीम इंडिया” कहा।

अब तक का रिकॉर्ड

जून 2024 से राज्य की अपनी गिनती 714 परियोजनाओं की है, जिनमें ₹22.6 लाख करोड़ का इरादा और 19.3 लाख नौकरियां हैं। इनमें से ₹17.2 लाख करोड़ की 526 परियोजनाएं अमल में आ चुकी हैं और ₹7.1 लाख करोड़ की 303 परियोजनाएं जमीन पर हैं या उतर रही हैं। अलग से सरकार का कहना है कि ₹6 लाख करोड़ की 272 परियोजनाएं चालू हैं और 2025-26 में आंध्र प्रदेश को देश के एफडीआई का 25.6% मिला।

आईटी मंत्री नारा लोकेश की अगुवाई में मंत्रियों और अधिकारियों की एक समिति निगरानी करेगी कि वादे परियोजनाओं में बदलते हैं या नहीं। बुधवार को एक्स पर प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए नायडू ने लिखा: “नए विचारों और बड़ी आकांक्षाओं के साथ आ रहे सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत।”

पाठकों के लिए क्या मायने

एमओयू इरादे का बयान होते हैं, बाध्यकारी निवेश नहीं। जून 2024 से घोषित ₹22.6 लाख करोड़ के इरादे और ₹6 लाख करोड़ की चालू परियोजनाओं के बीच का फासला देखने लायक है: घोषित रकम का करीब चौथाई हिस्सा चल रहा है। नौकरियां दूसरी कसौटी हैं, सिर्फ इस समिट से 2.46 लाख का वादा है।

सुरक्षा कड़ी है। शहर पुलिस के मुताबिक करीब 2,700 पुलिसकर्मी तैनात हैं, ड्रोन, सीसीटीवी और बॉडी कैमरे लगे हैं और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से स्थल पर नजर रखी जा रही है।

आगे क्या

शुक्रवार को नायडू के साथ पी4 और शून्य गरीबी पर बातचीत है, साथ ही अंतरिक्ष, एआई, क्वांटम, कौशल, पर्यटन, ऊर्जा सुरक्षा और राजमार्गों पर सत्र हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन शाम 4 बजे राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और नायडू के साथ समापन सत्र में शामिल होंगे। एमएसएमई प्रदर्शनी और एपी पवेलियन शनिवार, 14 नवंबर को आम लोगों के लिए खुलेंगे। हस्ताक्षर हुए एमओयू की अंतिम गिनती और कीमत समिट खत्म होने पर आने की उम्मीद है।