मुख्य बातें
- 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ शीर्ष तीन शहर चुने गए।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को विज्ञान भवन में 60 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
- आवास मंत्रालय के मुताबिक 350 से अधिक शहरी निकाय 500 से ज्यादा पायदान चढ़े।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ देश के शीर्ष तीन शहर रहे। विज्ञप्ति तीनों का आपसी क्रम नहीं बताती। नतीजे स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के हैं और बुधवार को घोषित हुए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद थे। शहरी विकास विभाग के आयोजन में 60 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए।
किसे क्या मिला
मंत्रालय की विज्ञप्ति में सात समूहों के विजेता गिनाए गए हैं। पहले शीर्ष रह चुके शहरों के लिए बनी सुपर स्वच्छ लीग में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा को चुना गया। मेंटर और मेंटी शहरों की जोड़ी के पुरस्कार स्वच्छ शहर जोड़ी में अहमदाबाद के साथ सानंद, इंदौर के साथ देपालपुर और तिरुपति के साथ कुप्पम रहे।
विशेष श्रेणियों में उत्तराखंड के रुद्रपुर, जम्मू और जम्मू-कश्मीर के शोपियां को स्वच्छ हिमालयी शहर चुना गया। नदी तट वाले शहरों में मध्य प्रदेश का रीवा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और उत्तर प्रदेश का वाराणसी इसी क्रम में रहे। ओडिशा का पुरी, केरल का अलप्पुझा और महाराष्ट्र का रत्नागिरि स्वच्छ तटीय शहर घोषित हुए।
विज्ञप्ति में सर्वेक्षण की बाकी चार जनसंख्या श्रेणियों के विजेताओं के नाम नहीं हैं। राज्य के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार पाने वाले 30 शहरों की सूची भी नहीं दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों को दो वर्गों में रखा गया, पांच तक शहरी निकायों वाले और पांच से अधिक वाले।
राष्ट्रपति और मंत्री ने क्या कहा
मुर्मु ने कहा कि सफाई किसी एक संस्था के प्रयास से नहीं हो सकती, इसके लिए नागरिकों की भागीदारी और रोजमर्रा के व्यवहार में बदलाव जरूरी है। उन्होंने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी बात कही।
मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन को “देशव्यापी जन आंदोलन” बताया। उन्होंने मंत्रालय के आंकड़े गिनाए कि 2014 के बाद शहरी कचरे का प्रसंस्करण 16 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है और घर-घर कचरा संग्रह 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है। पुराने कचरा डंपसाइटों की करीब 11,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई है।
शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन “हमारे शहरों और नागरिकों के उत्कृष्ट प्रयासों का उत्सव” है।
सर्वेक्षण का दायरा
मंत्रालय 2016 से यह सर्वेक्षण हर साल कराता है। तब 73 शहरी निकाय शामिल थे। इस बार 4,751 शहरों का 10 क्षेत्रों के 43 संकेतकों पर आकलन हुआ और 3,000 से अधिक प्रशिक्षित आकलनकर्ताओं की जीपीएस से निगरानी की गई। मंत्रालय के अनुसार 2.70 करोड़ नागरिकों ने अपनी राय दी। समारोह से पहले हमने बताया था कि नतीजे 11 नवंबर को घोषित होंगे।
मंत्रालय ने तालिका के निचले और मध्य हिस्से में हुए सुधार का भी जिक्र किया। 350 से अधिक शहरी निकाय 500 से ज्यादा पायदान ऊपर चढ़े और 50 हजार से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक शहरों ने 2024-25 के मुकाबले प्रदर्शन सुधारा।
आगे क्या
मनोहर लाल ने बताया कि स्वच्छ शहर जोड़ी योजना में 70 मेंटर शहरों को 191 मेंटी शहरों से जोड़ा गया है, ताकि अच्छे प्रदर्शन वाले शहर कमजोर शहरों की मदद करें। उन्होंने प्रगति-50 की भी घोषणा की, जिसके तहत 50 शहरों को आदर्श स्वच्छ शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। विज्ञप्ति में दोनों की समय सीमा नहीं दी गई।
नागरिकों के लिए यह रैंकिंग इसलिए मायने रखती है कि नगर निकायों को घर-घर कचरा संग्रह, स्रोत पर कचरे की छंटाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और शिकायतों के निपटारे जैसे पैमानों पर परखा जाता है। मंत्रालय के अनुसार इस साल के स्वच्छता ही सेवा अभियान में करीब 2.10 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, करीब 17 लाख सफाई मित्रों को 33,000 से अधिक विशेष शिविरों का लाभ मिला और करीब 4 लाख बच्चे ज्ञान यात्राओं में शामिल हुए।
मूल दस्तावेज़
- Swachh Survekshan Awards 2025-26Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, 11 नवंबर 2026
- President of India to Confer 10th Edition Swachh Survekshan 2025-26 AwardsPress Information Bureau, 9 नवंबर 2026