मुख्य बातें
- नई योजना में 18 से 59 साल की महिलाओं को ₹1,500 महीना और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
- सरकार ने 3.5 लाख महिलाओं को लाभार्थी के रूप में चिह्नित किया है; रिपोर्ट किए गए फैसलों में शुरू होने की तारीख नहीं है।
- इसी बैठक में 222 सौर और 13 जल विद्युत आवंटन रद्द हुए और प्राकृतिक अदरक का समर्थन मूल्य ₹40 प्रति किलो हुआ।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार ने करीब 3.5 लाख महिलाओं को लाभार्थी के रूप में चिह्नित किया है। शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।
यह योजना कांग्रेस के उस वादे का नया रूप है जिसका नाम दो बार बदला जा चुका है। रिपोर्ट किए गए फैसलों में यह नहीं बताया गया कि पहली किस्त कब जाएगी, और आयु सीमा तथा “पात्र” शब्द के अलावा पात्रता की पूरी शर्तें क्या हैं।
योजना में क्या मिलेगा
18 से 59 साल की हर पात्र महिला को हर महीने ₹1,500 मिलेंगे और उसके परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त। पूरी दर पर 3.5 लाख महिलाओं पर सालाना करीब ₹630 करोड़ खर्च होंगे (हमारा हिसाब: 3.5 लाख महिलाएं, ₹1,500, 12 महीने)। बैठक की किसी रिपोर्ट में योजना या मुफ्त बिजली की लागत नहीं बताई गई है।
59 साल से ऊपर की महिलाएं अलग से कवर हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य उनकी मासिक सहायता पहले ही ₹1,050 से बढ़ाकर ₹1,500 कर चुका है।
वादा यहां तक कैसे पहुंचा
महीने के ₹1,500 कांग्रेस की पिछले विधानसभा चुनाव से पहले की 10 गारंटियों में शामिल थे। 4 मार्च 2024 को सुक्खू ने इसे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नाम से 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए घोषित किया और कहा कि इस पर सालाना ₹800 करोड़ खर्च होंगे और पांच लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। अप्रैल 2024 में कांग्रेस ने कहा कि लाहौल-स्पीति में पहली किस्त दी जा चुकी है, और भाजपा पर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में शिकायत करके उसने बाकी जगह भुगतान रुकवा दिया।
अगस्त 2026 तक सरकार यही योजना अपना परिवार सुखी परिवार नाम से फिर घोषित कर चुकी थी और शुरुआत की तारीख 2 अक्टूबर बताई गई थी। 31 अगस्त को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय शर्मा ने कहा कि पार्टी जानना चाहती है कि पुरानी योजना का क्या हुआ, कितनी महिलाओं को उसका लाभ मिला और नई योजना के लिए अतिरिक्त कितना पैसा रखा गया है। उन्होंने पूछा कि यह नई पहल है या नई ब्रांडिंग में पुराना वादा।
6 नवंबर को चंबा के चुराह क्षेत्र के देहगरां गांव के दौरे में सुक्खू ने कहा कि गरीब परिवारों की महिलाओं को यह सहायता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त इलाज अगले महीने से मिलना शुरू होगा। शुक्रवार की मंजूरी से योजना सरकार के औपचारिक रिकॉर्ड में आ गई है।
₹1,500 का वादा
- 4 मार्च 2024सुक्खू ने 18 से 60 साल की महिलाओं को ₹1,500 महीना देने की घोषणा की
- अप्रैल 2024लाहौल-स्पीति में पहली किस्त; कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने बाकी भुगतान रुकवाया
- 31 अगस्त 2026नई योजना की घोषणा के बीच भाजपा ने पूछा, पुरानी योजना का क्या हुआ
- 6 नवंबर 2026सुक्खू ने कहा, सहायता अगले महीने से शुरू होगी
- 13 नवंबर 2026मंत्रिमंडल ने 3.5 लाख महिलाओं के लिए योजना को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल के बाकी फैसले
बैठक में और भी कई फैसले हुए, जिनमें कई पैसे और बिजली से जुड़े हैं।
- जल विद्युत और सौर। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन हुआ: 40 साल चल चुकी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाएं अगले 10 साल तक राज्य को रॉयल्टी के रूप में 50% मुफ्त बिजली देंगी और 50 साल बाद बिना कीमत राज्य को सौंप दी जाएंगी। मंत्रिमंडल ने कभी लागू न हुई 222 सौर परियोजनाओं और नियमों का पालन न करने पर 25 मेगावाट से बड़ी 13 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन रद्द किए, और 20 परियोजनाओं के लिए नए सिरे से बोली मंगाने का फैसला किया।
- कच्चा पानी। दूसरे राज्यों, एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने की एक समान नीति ₹100 प्रति 1,000 घन फुट से शुरू होगी, जिसे थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बदला जाएगा।
- किसान। प्राकृतिक अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़कर ₹40 प्रति किलो हुआ, और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में सी-ग्रेड सेब की खरीद दर ₹12 से ₹13 प्रति किलो हुई।
- बसें। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना 2023 में डीजल बसों पर सब्सिडी 30% से बढ़कर 40% हुई। तय रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों को 50% और 10 से ज्यादा सीटों वाली डीजल बसों को 40% सब्सिडी मिलेगी, इनमें हमीरपुर से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा का अटल संस्थान शामिल हैं।
- स्वास्थ्य। मंत्रिमंडल ने 1,000 रोगी मित्र और सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में अस्पताल सूचना प्रणाली के लिए 561 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पदों को मंजूरी दी। आउटसोर्स परफ्यूजनिस्टों का मानदेय ₹25,000 से बढ़कर ₹45,000 महीना हुआ, और आईजीएमसी शिमला, टांडा और नेरचौक में जराचिकित्सा विभाग खुलेंगे।
- पुलिस और पंजीकरण। कांस्टेबल की लिखित परीक्षा एक बार के लिए ऑफलाइन कराने की छूट दी गई, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को छह महीने में ऑनलाइन व्यवस्था करने को कहा गया। कांगड़ा की बरोह पुलिस चौकी थाना बनेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर में शुरू होगी।
- अन्य। नशा रोकथाम और खेल का अभियान खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान 2026 सभी 12 जिलों में चलेगा। बिलासपुर के घुमारवीं में 2.26 हेक्टेयर जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए लीज पर दी जाएगी, पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा मिलेगा और कांगड़ा के दादासीबा में एसडीएम कार्यालय खुलेगा।
परिवारों के लिए इसका मतलब
18 से 59 साल की पात्र महिला वाले परिवार के लिए यह पैकेज सालाना ₹18,000 नकद और महीने में 300 यूनिट तक बिजली है। बिजली से जुड़े फैसले राज्य के पक्ष में जाते हैं: लंबे समय से चल रही केंद्रीय परियोजनाओं से 50% मुफ्त बिजली और अटके आवंटनों का रद्द होना, दोनों का असर इस पर पड़ेगा कि हिमाचल को अपनी नदियों से कितनी कमाई होती है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल का भाखड़ा ब्यास बकाया नकद नहीं, बिजली में चुकाने का आदेश भी दिया, जैसा हमने उस फैसले की खबर में बताया।
आगे क्या
तीन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। सरकार को पात्रता नियमों और आवेदन के तरीके के साथ योजना की अधिसूचना जारी करनी होगी, भुगतान शुरू होने की तारीख बतानी होगी और मुफ्त बिजली की लागत का आंकड़ा देना होगा। अगस्त में भाजपा के सवाल, कि पुरानी योजना का लाभ कितनी महिलाओं को मिला और अतिरिक्त बजट कितना रखा गया, अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं।