विजय ने थूथुकुड़ी गोलीकांड के पीड़ितों के लिए ₹5.25 करोड़ और मंजूर किए, हर मृतक पर कुल ₹50 लाख

तमिलनाडु 2018 के थूथुकुड़ी पुलिस गोलीकांड के पीड़ितों को ₹5.25 करोड़ और देगा। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार, 11 नवंबर को सरकारी विज्ञप्ति में घोषित आदेश के तहत यह राशि मंजूर की है। यह मारे गए 13 लोगों के परिवारों और गंभीर रूप से घायल 40 लोगों के लिए है, जब 22 और 23 मई 2018 को पुलिस ने स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के विरोधियों पर गोली चलाई थी।

विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों की अपीलों पर “सहानुभूतिपूर्वक विचार” करने के बाद अतिरिक्त भुगतान को मंजूरी दी। यह न्यायमूर्ति अरुणा जगदीसन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।

आदेश में क्या है

मारे गए 13 लोगों में से हर परिवार को ₹25 लाख अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कुल ₹3.25 करोड़। गंभीर रूप से घायल 40 में से हर एक को ₹5 लाख अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कुल ₹2 करोड़। दोनों मिलाकर ₹5.25 करोड़ होते हैं।

मृतकों के परिवारों को पहले ही ₹25 लाख और घायलों को ₹5 लाख मिल चुके थे। नए आदेश के बाद कुल राशि हर परिवार के लिए ₹50 लाख और हर घायल के लिए ₹10 लाख हो जाती है। अधिकारियों के मुताबिक अतिरिक्त अनुग्रह राशि का मकसद आर्थिक तंगी कम करना और परिवारों की आजीविका मजबूत करना है।

थूथुकुड़ी के जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे सत्यापन तेज करें और पात्र लोगों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजें, “बिना प्रक्रियागत देरी के”। विज्ञप्ति में भुगतान की तारीख नहीं दी गई।

गोलीकांड की पृष्ठभूमि

22 मई 2018 को हजारों प्रदर्शनकारी स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के खिलाफ आंदोलन में थूथुकुड़ी कलेक्टर कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे, तब पुलिस ने गोली चलाई और हिंसा अगले दिन भी जारी रही। राज्य ने 28 मई 2018 को संयंत्र हमेशा के लिए बंद कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने 2020 में बंदी को सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने 29 फरवरी 2024 को संयंत्र दोबारा खोलने की वेदांता की याचिका खारिज कर दी।

23 मई 2018 को गठित अरुणा जगदीसन आयोग ने 18 मई 2022 को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। उसने पाया कि पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, 17 पुलिस अफसरों को जवाबदेही के लिए नामित किया और तत्कालीन जिला कलेक्टर एन. वेंकटेश को प्रदर्शन का अंदाजा न लगा पाने का दोषी ठहराया। आयोग ने हर मृतक के परिवार को ₹50 लाख और हर गंभीर घायल को ₹10 लाख देने, साथ ही विभागीय और जहां लागू हो आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की थी।

नया आदेश राशि को इन्हीं दो आंकड़ों के बराबर ले आता है। अफसरों पर कार्रवाई का सवाल इससे अछूता है।

अदालत में अब भी क्या है

जवाबदेही की मांग मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के सामने है। पीपी कुलम, मदुरै के के. कथिरेसन सहित याचिकाकर्ता जिम्मेदारों पर आपराधिक मामले और बाकी मुआवजे के भुगतान की मांग कर रहे हैं। सुनवाई में महाधिवक्ता ने पीठ से कहा कि सरकार पर आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू करने की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। राज्य के हलफनामे के अनुसार वेंकटेश और दो वरिष्ठ पुलिस अफसरों पर विभागीय कार्रवाई पिछली डीएमके सरकार के दौरान छोड़ दी गई थी और मौजूदा सरकार ने उस पर पुनर्विचार से इनकार किया है। तत्कालीन थूथुकुड़ी एसपी पी. महेंद्रन के मामले में सरकार ने जांच प्राधिकारी से आरोपों पर निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट दोबारा देने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं के वकील हेनरी तिफाग्ने ने राज्य की अंतरात्मा पर सवाल उठाया और कहा कि सीबीआई के आरोपपत्र में केवल एक पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर तिरुमलई, का नाम है। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य विशेष जांच दल बनाएगा। मदुरै जिला अदालत में संबंधित मामला लंबित होने से पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर आदेश नहीं दे सकती और सुनवाई स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष ने टीवीके सरकार से आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू करने की मांग की है।

परिवार वर्षों से और राहत मांग रहे हैं। जिनका बेटा मारा गया, उन जे. वनिता ने फरवरी 2024 में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका देकर 13 परिवारों में से हर एक के लिए ₹1 करोड़ मांगे थे। राज्य से उनका सवाल था: “क्या हमारी जान एक कौवे या गौरैया से भी कम कीमत की है?”

आगे क्या

अगला कदम राशि का हस्तांतरण है। थूथुकुड़ी के जिला अधिकारियों को लाभार्थियों का सत्यापन करना है और भुगतान की कोई तारीख घोषित नहीं हुई। आपराधिक और विभागीय कार्रवाई का मामला मदुरै पीठ के पास है। प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगें, जैसे उन पर दर्ज सभी मामलों की स्थायी वापसी और सीबीआई जांच को चुनौती, इस आदेश से अछूती हैं। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक न परिवारों और न विपक्षी दलों की ओर से मंजूरी पर कोई टिप्पणी आई थी।