राज्यकर्नाटक
कर्नाटक ने जल जीवन मिशन की अटकी परियोजना पर एल एंड टी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया
ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बुधवार को अधिकारियों से कहा कि धारवाड़ और बेलगावी की 388 बस्तियों की रेणुकासागर योजना में देरी पर लार्सन एंड टुब्रो को ब्लैकलिस्ट किया जाए और समय सीमा चूकने वाले हर ठेकेदार को अंतिम नोटिस दिया जाए।
मुख्य बातें
- मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बुधवार, 11 नवंबर को जल जीवन मिशन की समीक्षा में लार्सन एंड टुब्रो को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया।
- रेणुकासागर योजना धारवाड़ जिले की 388 ग्रामीण बस्तियों और कलघटगी तालुक (धारवाड़) व सौंदत्ती तालुक (बेलगावी) के गांवों को पानी देने के लिए है।
- अधिकारियों के मुताबिक अंतिम नोटिस के बाद भी कंपनी ने पाइप खरीदना शुरू नहीं किया।
- समय सीमा चूकने वाले बाकी सभी ठेकेदारों को अंतिम नोटिस दिए जाएंगे।
कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अधिकारियों से कहा है कि जल जीवन मिशन की एक पेयजल परियोजना में बहुत कम प्रगति के कारण लार्सन एंड टुब्रो को ब्लैकलिस्ट किया जाए। साथ ही समय सीमा चूकने वाले हर दूसरे ठेकेदार को अंतिम नोटिस देने को कहा गया है।
उन्होंने यह निर्देश बुधवार, 11 नवंबर को बेंगलुरु के विकास सौधा में मिशन की समीक्षा बैठक में दिया। यह परियोजना रेणुकासागर जलाशय से धारवाड़ जिले की 388 ग्रामीण बस्तियों और कलघटगी तालुक (धारवाड़) व सौंदत्ती तालुक (बेलगावी) के गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए है।
अधिकारियों ने मंत्री को क्या बताया
अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने पानी की पाइपलाइन खरीदना शुरू नहीं किया, साइट पर पर्याप्त कर्मचारी नहीं लगाए, काम बहुत धीमा रहा और प्रगति रिपोर्ट जमा नहीं की। अंतिम नोटिस के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई।
रिपोर्टों के अनुसार ठेका 20 अप्रैल 2022 को दिया गया था और इसे 19 अक्टूबर 2024 तक पूरा होना था, यानी दो साल से ज़्यादा पहले। इन्हीं रिपोर्टों में पाइप बिछाने की रफ्तार रोज़ाना 500 मीटर से कम बताई गई और ग्रामीण इलाकों में खराब बिजली आपूर्ति को एक और बाधा कहा गया। उपलब्ध खबरों में ठेके की कीमत नहीं बताई गई है।
खंड्रे ने कहा कि लंबित वन मंजूरी के अलावा किसी कारण से देरी स्वीकार नहीं होगी। कम बारिश के बाद गांवों में पीने के पानी की किल्लत का हवाला देते हुए उन्होंने यह सख्ती दिखाई।
दो महीने पुरानी चेतावनी
मंत्री ने ठेकेदारों पर पहली बार दबाव नहीं बनाया है। 11 सितंबर को बेंगलुरु की एक पिछली समीक्षा में खंड्रे ने अधिकारियों और ठेकेदारों से लंबित काम तेज़ करने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा था। तब उन्होंने कहा था: “सभी काम तय समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए।” उन्होंने यह भी चेताया था कि केंद्र सरकार के मानकों का पालन न करने पर राज्य को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है। उनके अनुसार एकल-गांव और बहु-गांव पेयजल योजनाओं पर करीब ₹67,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं।
बुधवार की बैठक के विवरण के अनुसार उस निर्देश के बाद भी एल एंड टी की रफ्तार नहीं सुधरी। मंत्री बहु-गांव योजनाओं पर दूसरी एजेंसियों की देरी से भी नाराज़ थे और उन्होंने तारीख चूकने वाली सभी एजेंसियों को अंतिम नोटिस देने का आदेश दिया।
बैठक में प्रधान सचिव पंकज कुमार पांडेय, सचिव डी रणदीप और आयुक्त फौज़िया तरन्नुम बी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
किन पर असर पड़ेगा
388 बस्तियों के परिवारों के लिए सवाल यही है कि नलों में पानी कब आएगा। रिपोर्टों के अनुसार 126 गांवों में दिसंबर 2026 तक परीक्षण चालू होना था, जबकि अधिकारियों ने कहा कि पाइप की खरीद अभी शुरू ही नहीं हुई थी। यह योजना जल जीवन मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन देना है। खंड्रे ने कम बारिश के बाद पानी की किल्लत का हवाला दिया।
योजना यहां तक कैसे पहुंची
- 20 अप्रैल 2022रिपोर्टों के अनुसार ठेका दिया गया
- 19 अक्टूबर 2024काम पूरा करने की मूल समय सीमा
- 11 सितंबर 2026खंड्रे ने ठेकेदारों से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मांगी
- 11 नवंबर 2026खंड्रे ने एल एंड टी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया
- दिसंबर 2026रिपोर्टों के अनुसार 126 गांवों में परीक्षण चालू होना है
मिशन की पृष्ठभूमि
जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी, जिसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर में चालू नल कनेक्शन देना है। अगस्त 2026 में रिपोर्ट किए गए जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15.91 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों (82.24%) के पास अब नल का पानी है, जबकि शुरुआत में यह करीब 3.23 करोड़ (16.72%) था। सात साल में 12.68 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन जोड़े गए हैं। मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है और इसका परिव्यय करीब ₹3.60 लाख करोड़ से बढ़ाकर करीब ₹8.69 लाख करोड़ किया गया है।
कर्नाटक में मिशन पहले भी राजनीतिक मुद्दा रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच राज्य के हिस्से की मैचिंग ग्रांट सहित कई मुद्दों पर आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं, और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भाजपा पर इस पर “झूठ फैलाने” का आरोप लगाया है। सितंबर की समीक्षा और बुधवार का निर्देश दिखाते हैं कि विभाग अब ठेकेदारों पर सीधे दबाव बना रहा है।
प्रतिक्रियाएं
गुरुवार दोपहर तक उपलब्ध रिपोर्टों में एल एंड टी की ओर से इस निर्देश पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं थी, और ब्लैकलिस्टिंग पर विपक्ष का कोई बयान भी नहीं मिला। बुधवार को मंत्री की बातें अप्रत्यक्ष रूप में रिपोर्ट हुई हैं, इसलिए अधिकारियों को दिए निर्देश के अलावा एल एंड टी पर उनके सटीक शब्द उपलब्ध नहीं हैं।
आगे क्या
ब्लैकलिस्ट करना अभी प्रक्रिया में है: अधिकारियों को इसे पूरा करने का निर्देश मिला है और किसी औपचारिक आदेश की खबर नहीं है। बाकी पिछड़ते ठेकेदारों को अंतिम नोटिस दिए जाएंगे और अधिकारी बिजली आपूर्ति का मुद्दा बिजली वितरण कंपनियों के सामने उठाएंगे। इस निर्देश पर एल एंड टी की प्रतिक्रिया लिखे जाने तक उपलब्ध नहीं थी।
अगला पड़ाव दिसंबर का परीक्षण चालू करना है।