महाभियोग की सुनवाई से कुछ घंटे पहले इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान ने इस्तीफा दिया

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना पत्र राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और संसद के नेतृत्व को जकार्ता में सौंपा। प्रतिनिधि सभा को उनके महाभियोग की अर्जी पर बैठक करनी थी और उससे कुछ ही घंटे पहले यह कदम आया। 39 साल के गिब्रान पांच साल के कार्यकाल के दो साल पूरे कर चुके थे और वे पहले सीधे चुने गए उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा।

बुधवार को आठ दलों के 120 सांसदों ने अर्जी पर दस्तखत किए थे। उसमें आरोप था कि वे इस पद के लिए ज़रूरी शिक्षा की शर्त पूरी नहीं करते। इस्तीफे से यह प्रक्रिया अब असरदार ढंग से खत्म हो गई है।

विवाद किस बात का था

इंडोनेशिया के चुनाव कानून के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सीनियर हाई स्कूल या उसके बराबर की पढ़ाई पूरी करनी होती है। अर्जी देने वालों का कहना था कि 2024 के चुनाव से पहले गिब्रान ने जो दस्तावेज़ दिया, वह शिक्षा मंत्रालय का एक सहायक पत्र था। वह सिडनी के यूटीएस कॉलेज (पहले यूटीएस इन्सर्च) के उपस्थिति प्रमाणपत्र और ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित था, स्नातक प्रमाणपत्र पर नहीं।

अक्टूबर में संवैधानिक अदालत ने कहा कि विदेशी डिप्लोमा के हाई स्कूल के बराबर होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह बात जज अदीस कदिर ने कही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गिब्रान को मिला हाई स्कूल समकक्षता प्रमाणपत्र अमान्य है। इन फैसलों से संसद में उन्हें हटाने की मांग तेज़ हुई।

इस्तीफे से पहले के दिन

मंगलवार, 10 नवंबर को गिब्रान ने प्रबोवो से ढाई घंटे मुलाकात की, यह बात राज्य सचिव प्रसेत्यो हादी ने बताई। बाद में गिब्रान ने कहा कि वे जनता की आलोचना का सम्मान करते हैं और नहीं चाहते कि “मौजूदा स्थिति लंबे राजनीतिक विवाद में बदले”। एक कैबिनेट मंत्री के मुताबिक प्रबोवो ने उनसे अपना पक्ष रखने को कहा था, इसलिए एक दिन तक साफ नहीं था कि उनकी पेशकश मानी गई या नहीं।

गुरुवार को प्रबोवो ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा स्वीकार किया। उन्होंने कहा, “भारी मन से मैं यह पत्र स्वीकार करता हूं और उनके फैसले का पूरा सम्मान और समर्थन करता हूं।” उन्होंने इसे “राजनेता जैसा” कदम बताया। उन्होंने यह भी गिनाया कि गिब्रान इंडोनेशिया के 38 में से 35 प्रांतों और 149 ज़िलों व शहरों में गए और 303 जगह सरकारी परियोजनाओं का निरीक्षण किया।

इस्तीफे तक का घटनाक्रम

1. अक्टूबर 2026संवैधानिक अदालत को योग्यता वाले डिप्लोमा का ठोस सबूत नहीं मिला; बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समकक्षता प्रमाणपत्र अमान्य ठहराया
2. 10 नवंबर 2026गिब्रान की प्रबोवो से ढाई घंटे की मुलाकात
3. 11 नवंबर 2026आठ दलों के 120 सांसदों ने सदन नेतृत्व को महाभियोग की अर्जी दी
4. 12 नवंबर 2026गिब्रान ने प्रबोवो और संसद को इस्तीफा सौंपा

पिता की प्रतिक्रिया

उनके पिता, पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो (65) ने कहा कि राजनीतिक पद अस्थायी होते हैं और उन्होंने बेटे को यह बता दिया था। उन्होंने प्रबोवो सरकार को लगातार समर्थन देने का वादा किया। 2024 के प्रचार में जोकोवी ने बेटे को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने देकर प्रबोवो का साथ दिया था और दोनों भारी अंतर से जीते थे। तब से रिश्ते कमज़ोर पड़े हैं।

पिछले हफ्ते पूर्व राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख लिस्त्यो सिगित प्रबोवो और अन्य वरिष्ठ अफसरों को राष्ट्रपति और दूसरे लोगों की कथित फोन टैपिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया। लिस्त्यो को व्यापक रूप से जोकोवी का करीबी माना जाता है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कथित हरकतों को देशद्रोह की ओर जाने वाला बताया। आरोपों की जांच चल रही है और रिपोर्टों के मुताबिक डिप्लोमा का मामला इससे अलग दिखता है।

उनकी जगह कौन लेगा

संविधान में इस रिक्त पद के लिए नए चुनाव का प्रावधान नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रबोवो को 14 दिन के भीतर दो उम्मीदवार बताने हैं और पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली (एमपीआर) को उसके बाद वोट कराना है। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला जीतता है। बराबरी होने पर दूसरा दौर होता है और फिर भी बराबरी रहे तो राष्ट्रपति तय करते हैं। एमपीआर के अध्यक्ष अहमद मुज़ानी ने कहा कि नेतृत्व पहले बैठक करेगा और फिर गुटों के नेताओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधि परिषद के साथ संयुक्त बैठक होगी।

रिपोर्टों में जिन नामों की चर्चा है उनमें पीडीआईपी की प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष पुआन महारानी, पूर्व विदेश मंत्री सुगियोनो और सदन के उपाध्यक्ष सुफ्मी दास्को अहमद शामिल हैं। किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है।

राजनीति में गिब्रान की शुरुआत पीडीआईपी सदस्य के रूप में हुई थी और वे सोलो के मेयर बने। 2024 में वे अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ प्रबोवो के साथ लड़े और बाद में पार्टी से निकाल दिए गए।

दबाव में सरकार

यह इस्तीफा कई शहरों में हफ्तों से चल रहे प्रदर्शनों के बीच आया है। मुद्दे हैं आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार, सत्तावाद की आशंका और महीनों से जारी जंगल की आग की रोकथाम, जिसके विषैले धुंध से हज़ारों लोग बीमार हुए। हमारी पिछली रिपोर्टों में सिंगापुर की उड़ानें रोकने वाली धुंध और 16 अक्टूबर को जकार्ता के शेयरों में 11% से ज़्यादा की गिरावट की खबरें हैं। प्रबोवो राष्ट्रपति बने हुए हैं और उनका कार्यकाल इससे प्रभावित नहीं होता।

भारत के लिए क्या मायने

इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के साझेदारों में है और कामकाजी रिश्ता प्रबोवो के ज़रिए चलता है, जो पद पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर गए थे और 7 जुलाई को जकार्ता के इस्ताना मर्देका में प्रबोवो से बातचीत की थी। संयुक्त बयान में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली सहित रक्षा सहयोग का स्वागत किया गया। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सहयोग संधि, सबांग बंदरगाह साझेदारी का प्रस्ताव, स्टेनलेस स्टील संयंत्र की संभावना तलाशने के लिए सेल और क्राकाताऊ स्टील का साझा उपक्रम और भारत की ओएनडीसी पर बने इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क की शुरुआत भी इसमें शामिल थी।

प्रबोवो जनवरी 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। संयुक्त बयान में उपराष्ट्रपति की किसी भूमिका का ज़िक्र नहीं है और उसमें कुछ भी इस पद पर निर्भर नहीं है। मोदी 16 से 18 नवंबर तक मनीला में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के लिए जाने वाले हैं।

आगे क्या

प्रबोवो के दो नामों की समय सीमा करीब 26 नवंबर है और एमपीआर का वोट इस्तीफे के 60 दिन के भीतर, यानी करीब 11 जनवरी 2027 तक होना चाहिए। प्रतिनिधि सभा की जो विशेष समिति यह जांचती कि गिब्रान ने संविधान तोड़ा या नहीं और मामला संवैधानिक अदालत को भेज सकती थी, उसके अब आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वे पद छोड़ चुके हैं।