मोदी ने ज़ेलेंस्की से की बात, कहा यूक्रेन में शांति के लिए भारत हर संभव योगदान को तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 9 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि रूस के साथ चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशों में भारत योगदान देने को तैयार है। मोदी ने एक्स पर लिखा कि उन्हें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सार्थक टेलीफोन वार्ता करके खुशी हुई।

यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब युद्ध को लेकर कूटनीति तेज़ हुई है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की त्रिपक्षीय वार्ता 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में होने की खबर है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समझौता करीब है।

भारत ने क्या कहा

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ज़ेलेंस्की ने मोदी को संघर्ष के ताज़ा हालात की जानकारी दी। मोदी ने भारत का यह रुख दोहराया कि युद्ध का हल संवाद और कूटनीति से निकलना चाहिए, और भारत के “मानव-केंद्रित दृष्टिकोण” की बात फिर कही। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण समाधान की सभी कोशिशों में योगदान देने के लिए भारत तैयार है।

अपने पोस्ट में मोदी ने कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की का आभार जताया, जिन्होंने संघर्ष के मानवीय पहलुओं और शांति बहाली की कोशिशों पर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान में “हर संभव तरीके से योगदान” देने की भारत की प्रतिबद्धता अडिग है। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के रिश्ते मज़बूत करने पर सहमति जताई।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में यह नहीं बताया गया कि किसी नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई या नहीं, और न ही यह कि बातचीत कितनी देर चली।

यहां तक कैसे पहुंचे

मोदी और ज़ेलेंस्की की पिछली मुलाकात 17 जून 2026 को फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी। इससे पहले दोनों ने 30 अगस्त 2025 को फोन पर बात की थी। मोदी अगस्त 2024 में कीव गए थे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

पिछले दो महीनों में भारत की भूमिका ज़्यादा दिखने लगी है। 3 अक्टूबर को यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कीव के सामने युद्धविराम के चार प्रस्ताव हैं। उन्होंने कहा, “सबसे व्यापक भारत का प्रस्ताव है,” और जोड़ा, “पहली बार भारत ने भूमिका निभाने की इच्छा जताई है।”

खबरों के मुताबिक भारतीय योजना सितंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर कीव लेकर गए थे। इसके तीन हिस्से बताए गए: ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकना, काला सागर के बंदरगाहों से अनाज और ऊर्जा की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रखना, और व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले बंद करना। भारत ने इसका पाठ जारी नहीं किया है और ब्योरे मामले से वाकिफ लोगों पर आधारित हैं। सिबिहा ने जिन अन्य प्रस्तावों का ज़िक्र किया, उनमें अमेरिका का ऊर्जा युद्धविराम का ढांचा और तुर्किये व मिस्र की काला सागर अनाज पहल शामिल हैं।

भारत और यूक्रेन युद्ध

1. अगस्त 2024मोदी कीव पहुंचे, ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री
2. 30 अगस्त 2025मोदी और ज़ेलेंस्की की फोन पर बात
3. 17 जून 2026फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात
4. 3 अक्टूबर 2026यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के युद्धविराम प्रस्ताव को सबसे व्यापक बताया
5. 16 अक्टूबर 2026मॉस्को में भारत के राजदूत ने कहा कि दिल्ली रूस के संपर्क में है
6. 9 नवंबर 2026मोदी और ज़ेलेंस्की की फोन पर बात

मॉस्को का रुख और आसपास की कूटनीति

रूस ने भारत की पेशकश का स्वागत किया है। अक्टूबर में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मोदी हर मुलाकात में यूक्रेन का मुद्दा उठाते हैं और समाधान के लिए उनके पास “बहुत अच्छे विचार” हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को भारत की व्यावहारिक योगदान की पेशकश की सराहना करता है। 16 अक्टूबर को रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कज़ान में कहा कि दिल्ली रूसी पक्ष के संपर्क में है, ताकि संवाद और कूटनीति से संघर्ष जल्दी सुलझे।

अगस्त में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध खत्म कराने में कीव को भारत के योगदान की उम्मीद है। 21 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि पहले कदम के तौर पर यूक्रेन मौजूदा अग्रिम मोर्चे को रोकने पर राज़ी हो सकता है, जिसके बाद वह सुरक्षा गारंटी मांगेगा। मॉस्को लंबे समय से सीधे युद्धविराम को खारिज करता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि रूस पूरा दोनेत्स्क मांग रहा है, जबकि यूक्रेन इस इलाके का वह करीब 11% हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं जो अब भी उसके पास है और जिसमें उसकी रक्षा पंक्ति है।

भारत के लिए क्यों अहम

भारत मॉस्को और कीव दोनों से संपर्क बनाए रखता है, और युद्ध भारतीयों को सीधे छूता है: विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सितंबर में बताया था कि 227 भारतीय नागरिक रूसी सेना में भर्ती हुए, जिनमें से 139 को छुट्टी मिल चुकी है और 51 की मौत हो गई। भारत के प्रस्ताव में शामिल दोनों क्षेत्रों, काला सागर और ऊर्जा ढांचे, में युद्धविराम का असर अनाज, ईंधन और जहाज़रानी की लागत पर पड़ेगा।

आगे क्या

अगली कसौटी 10 और 11 नवंबर की अबू धाबी वार्ता है, जिसमें यूरोपीय भागीदारी की खबर है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह 18 और 19 नवंबर को शेनझेन में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और पुतिन से मिलने की उम्मीद रखते हैं, जहां युद्ध का मुद्दा उठने की संभावना है। मोदी के दिसंबर में अमेरिका में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में जाने की उम्मीद है, जहां त्रिपक्षीय शिखर बैठक की भी चर्चा है। भारत या यूक्रेन ने यह नहीं बताया है कि तब तक मोदी और ज़ेलेंस्की की फिर मुलाकात होगी या नहीं।