ज़ेलेंस्की का दावा: काला सागर में खाद्य गलियारों के लिए मध्यस्थता को तैयार भारत, अबू धाबी वार्ता शुरू

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात के बाद भारत काला सागर के रास्ते खाद्य गलियारे खोलने में मदद को तैयार है। टेलीग्राम और एक्स पर की गई इस टिप्पणी ने अनाज और जहाज़रानी का सवाल अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन की दो दिन की वार्ता शुरू होने से एक दिन पहले मेज़ पर रख दिया।

ज़ेलेंस्की ने क्या कहा

ज़ेलेंस्की ने लिखा, “हमने काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात पर रूस की रोक पर चर्चा की। भारत खाद्य गलियारे बनवाने में मध्यस्थता को तैयार है और हम इन प्रयासों के जारी रहने की उम्मीद करते हैं।”

उन्होंने दिल्ली से और अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा, “यह ज़रूरी है कि भारत बताए कि वह क्या कदम उठा सकता है”, और जोड़ा कि “खाद्य सुरक्षा ऐसा ही एक क्षेत्र हो सकता है।” उन्होंने यह भी कहा कि रूस को समझना होगा कि समुद्री रास्ते बंद होने से “वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया भर के करोड़ों लोग” पीड़ित हैं, और कीव अबू धाबी में “एजेंडे के हर बिंदु पर सक्रिय तैयारी” कर रहा है। उन्होंने लिखा, “यूक्रेन ने हमेशा रचनात्मक रुख अपनाया है”, और रूस को भी तनाव घटाने की वैसी ही तत्परता दिखानी चाहिए।

यह बयान भारत की ओर से कही गई बात से आगे जाता है। मोदी ने अपनी पोस्ट में बातचीत को “उपयोगी” बताया और शांति में “हर संभव योगदान” की प्रतिबद्धता दोहराई, जैसा हमने सोमवार को बताया था। न उस पोस्ट में और न प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में खाद्य गलियारों का ज़िक्र था, और उपलब्ध स्रोतों में भारत ने इस पेशकश की पुष्टि नहीं की है।

काला सागर ही क्यों

रूस ने काला सागर अनाज व्यवस्था के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, और यूक्रेन के कृषि मंत्री तारास वीसोत्स्की ने 29 सितंबर 2026 को कहा था कि आने वाले महीनों में अनाज समझौते के कोई आसार नहीं दिखते। उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक इस सीज़न यूक्रेन की करीब 3 करोड़ टन कृषि उपज बिना निर्यात रह जाएगी, गेहूं की कीमतें तीन साल के ऊंचे स्तर पर हैं और आयातक महंगे आपूर्तिकर्ताओं की ओर जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया में बिकने वाले अनाज का करीब एक चौथाई देते हैं।

जहाज़रानी जोखिम भरी हो गई है। अक्टूबर में रोमानिया और बुल्गारिया के पास कम से कम सात मालवाहक जहाज़ ड्रोन हमलों की चपेट में आए, जिनमें करीब 30 नाविक मारे गए या लापता हैं, और 23 अक्टूबर 2026 को मालवाहक जहाज़ खोरिव कोंस्तांसा के पास डूब गया। रोमानिया ने चार व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों के लिए रूस को ज़िम्मेदार ठहराया, और बुल्गारिया के पास एक और जहाज़ ड्रोन हमले में डूबा। नाटो काला सागर में अतिरिक्त समुद्री गश्ती विमान, रडार और ड्रोन भेजने की योजना बना रहा है।

भारत के पहले के कदम

खाद्य और जहाज़रानी भारत के रुख में पहले से थे। 4 अक्टूबर 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दिल्ली मॉस्को और कीव दोनों से सुरक्षित नौवहन बहाल करने पर संपर्क में है, “काला सागर में जहाज़रानी की सुरक्षा के मुद्दे से शुरू करते हुए।” यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने इससे पहले भारत के युद्धविराम प्रस्ताव को कीव के सामने मौजूद प्रस्तावों में सबसे व्यापक कहा था। रिपोर्टों के अनुसार इसके तीन हिस्से हैं: ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकना, काला सागर बंदरगाहों से अनाज और ऊर्जा की निर्बाध ढुलाई, और व्यापारिक जहाज़ों पर हमले बंद करना। भारत ने इसका पाठ जारी नहीं किया है।

ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि मोदी बार-बार, पुतिन से सीधे भी, कह चुके हैं कि अब युद्ध खत्म करने का समय है। मोदी 31 अगस्त 2026 को बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में और 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन से मिले थे।

उसी शाम दिल्ली का मॉस्को से संपर्क भी चला। जयशंकर ने एक्स पर बताया कि उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से “यूक्रेन संघर्ष और जारी कूटनीतिक पहल” पर बात की। भारत रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में है, जून और जुलाई में करीब 26 लाख बैरल प्रतिदिन, जो उसके कुल कच्चे तेल आयात के आधे से ज़्यादा है।

काला सागर जहाज़रानी और भारत

1. 29 सितंबर 2026यूक्रेन के कृषि मंत्री को आने वाले महीनों में अनाज समझौते के आसार नहीं दिखे
2. 4 अक्टूबर 2026जयशंकर: भारत मॉस्को और कीव से सुरक्षित काला सागर नौवहन पर संपर्क में
3. 23 अक्टूबर 2026मालवाहक जहाज़ खोरिव कोंस्तांसा के पास ड्रोन हमले में डूबा
4. 9 नवंबर 2026ज़ेलेंस्की: खाद्य गलियारों के लिए मध्यस्थता को तैयार भारत
5. 10 नवंबर 2026अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन की वार्ता शुरू

पाठकों के लिए मायने

गेहूं तीन साल के उच्चतम स्तर पर है और रूस व यूक्रेन मिलकर दुनिया में बिकने वाले अनाज का करीब एक चौथाई देते हैं, इसलिए चालू गलियारा जहाज़रानी जोखिम और आयातक देशों में आटे व खाने की कीमतों पर असर डालेगा। मध्यस्थता की भूमिका यह भी परखेगी कि भारत वार्ता की मेज़ पर बैठे बिना मॉस्को और कीव दोनों से कितनी बात कर सकता है।

आगे क्या

अबू धाबी वार्ता मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को शुरू हुई और दो दिन चलेगी। अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर कर रहे हैं, सुरक्षा गारंटी केंद्र में रहने की उम्मीद है, और एक अमेरिकी अधिकारी ने बाद में यूरोपीय सरकारों को समानांतर मंच पर जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। भारत प्रतिनिधित्व में नहीं है। सफलता अनिश्चित है: रूस बड़े भूभाग की मांग कर रहा है जिसे कीव ने खारिज किया है, और दोनों पक्ष एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं।

ट्रंप ने कहा है कि वे 18 और 19 नवंबर 2026 को शेनझेन में एपेक शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और पुतिन से मिलने की उम्मीद करते हैं। मोदी सरकार काला सागर के खाद्य गलियारों में औपचारिक भूमिका स्वीकार करती है या नहीं, यही अगला सवाल है।