दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार समझौते की समीक्षा की, दिसंबर में ब्रसेल्स में हस्ताक्षर की तैयारी

भारत और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार, 9 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक कर देखा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर की ओर कहां तक पहुंचा है। अगले महीने ब्रसेल्स में इस पर हस्ताक्षर की तैयारी है। यह सातवीं भारत-ईयू सामरिक साझेदारी समीक्षा बैठक थी।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने यूरोपीय बाह्य कार्य सेवा के भू-अर्थशास्त्र और अंतर-संस्थागत मामलों के उप महासचिव मैटी मासिकास के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की।

दोनों पक्षों ने क्या कहा

विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चा में “व्यापार और निवेश, जिसमें भारत-ईयू एफटीए शामिल है, आपूर्ति श्रृंखलाएं और आर्थिक सुरक्षा” रहे। दोनों पक्षों ने 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संयुक्त व्यापक सामरिक एजेंडा की प्रगति और व्यापार समझौते पर “समय से हस्ताक्षर और अमल” की समीक्षा की।

दोनों पक्ष निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर काम जारी रखने पर भी सहमत हुए, जो व्यापार समझौते के साथ चलने वाले दो हिस्से हैं। आर्थिक सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद और ब्लू वैली पहल पर बातचीत के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग पर भी चर्चा हुई।

जहाजों के पुनर्चक्रण पर दोनों पक्ष ईयू के शिप रीसाइक्लिंग नियमन की शर्तें पूरी करने वाले भारतीय शिप रीसाइक्लिंग यार्डों को सूची में शामिल कराने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। प्रतिभा गतिशीलता, शिक्षा और कौशल तथा यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस पर भी बात हुई। अगली समीक्षा बैठक अगले साल ब्रसेल्स में होगी।

शोध का दरवाजा खुला

बैठक से दो दिन पहले दोनों पक्षों ने ईयू के प्रमुख शोध और नवाचार कार्यक्रम हॉराइजन यूरोप से भारत को जोड़ने की वार्ता पूरी की थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह जुड़ाव “शोध सहयोग के दीर्घकालिक संस्थागत ढांचे की ओर एक सामरिक कदम” है।

जुड़ाव लागू होने पर भारतीय शोधकर्ता, संस्थान और कंपनियां सहयोगी परियोजनाओं के जरिए फंडिंग के लिए आवेदन कर सकेंगी, यूरोपीय शोध समूहों और ढांचे से जुड़ सकेंगी और अहम प्रौद्योगिकियों तथा मानकों का साझा विकास कर सकेंगी। जनवरी के शिखर सम्मेलन के बाद प्रारंभिक बातचीत शुरू हुई थी, और 15 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद औपचारिक वार्ता शुरू हुई।

व्यापार समझौता यहां तक कैसे पहुंचा

भारत और ईयू ने 27 जनवरी 2026 को एफटीए वार्ता पूरी होने की घोषणा की थी। यह वार्ता 2007 में शुरू हुई थी, 2013 में रुकी और 2022 में फिर शुरू हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाएन ने इसे “सभी सौदों की जननी” कहा था।

11 सितंबर को यूरोपीय आयोग ने अपना प्रस्ताव परिषद को भेजा, ताकि समझौते पर हस्ताक्षर और उसे पूरा करने की मंजूरी मिल सके। व्यापार आयुक्त मारोस शेफचोविच ने कहा कि कागजात “रिकॉर्ड समय” में आगे बढ़ रहे हैं और जोड़ा: “समय मायने रखता है।” परिषद को सौदे को अधिकृत करना होगा और लागू होने से पहले यूरोपीय संसद को अंतिम पाठ मंजूर करना होगा।

पिछले महीने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने मॉन्ट्रियल में एक कार्यक्रम में कहा: “प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में सौदे पर हस्ताक्षर करने आएंगे।” ब्रसेल्स यात्रा की तारीख किसी पक्ष ने घोषित नहीं की है।

समझौता क्या बदलेगा

यूरोपीय आयोग के अनुसार भारत को जाने वाले ईयू के 96% वस्तु निर्यात पर शुल्क हटेगा या घटेगा, जिससे यूरोपीय निर्यातकों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत होगी। आयोग के मुताबिक भारत और ईयू के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार पहले ही सालाना 180 अरब यूरो से अधिक है। जनवरी में बताई गई शर्तों के तहत ईयू भारत से आने वाले 99.5% आयात (मूल्य के हिसाब से) पर शुल्क उदार करेगा, जबकि भारत ईयू से आने वाले 97% आयात पर ऐसा करेगा।

दोनों पक्ष मिलकर दो अरब से अधिक लोगों का बाजार बनाएंगे, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग एक चौथाई है। भारतीय उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फर्क यूरोपीय वाइन में दिखेगा, जहां 750 मिलीलीटर की 10 यूरो या उससे महंगी बोतल पर शुल्क आठवें साल से 150% से घटकर 20% रह जाएगा, और कारों में, जहां अभी 110% तक का शुल्क कोटे के भीतर घटाया जाएगा।

भारत और ईयू के बीच वस्तुओं का व्यापार 2024-25 में 136.53 अरब डॉलर रहा, जिसमें 75.85 अरब डॉलर भारत का निर्यात और 60.68 अरब डॉलर भारत का आयात था।

आगे क्या

परिषद को हस्ताक्षर की मंजूरी देनी है, जिसके बाद ब्रसेल्स में हस्ताक्षर हो सकते हैं। एफटीए पर साल के अंत तक हस्ताक्षर की संभावना है और यूरोपीय संसद की मंजूरी के बाद यह 2027 में लागू हो सकता है। निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतक समझौतों पर बातचीत अभी जारी है। अगली सामरिक समीक्षा अगले साल ब्रसेल्स में होगी।

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