मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 नवंबर को सूखा राहत के लिए ₹9,321 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की।
- 15 जिलों की 87 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित हैं: 73 गंभीर और 14 मध्यम रूप से।
- अधिकारियों को चारा डिपो चलाने, गिरदावरी से फसल नुकसान का आकलन करने और ट्यूबवेल को बिजली में प्राथमिकता देने के निर्देश हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार, 13 नवंबर को सूखा प्रभावित इलाकों के लिए ₹9,321 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की। राज्य की 15 जिलों की 87 तहसीलों को औपचारिक रूप से प्रभावित घोषित किया गया है, क्योंकि इस मानसून में बारिश राज्य के औसत से करीब 20% कम रही।
उन्होंने यह घोषणा जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में की। 87 तहसीलों में से 73 गंभीर रूप से प्रभावित और 14 मध्यम रूप से प्रभावित श्रेणी में हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश
बैठक से पैसे का मद-वार ब्योरा नहीं, निर्देशों की सूची निकली। अधिकारियों से कहा गया कि राहत कार्यों की सघन निगरानी करें और प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में रहें। आम लोगों, किसानों और पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई के पानी और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है।
कम बारिश वाले जिलों में जरूरत के अनुसार व्यवस्थित ढंग से चारा डिपो चलाए जाएंगे। गौशालाओं में पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और चारा रखने को कहा गया है।
फसलों के लिए कृषि विभाग को खरीफ नुकसान की रिपोर्ट गिरदावरी, यानी खेत स्तर के सरकारी सत्यापन, के आधार पर तैयार करनी है और फसल खराब होने वाले किसानों को राहत देनी है। गिरदावरी से तय होता है कि किसे नुकसान उठाने वाला माना जाएगा, इसीलिए विपक्ष ने अक्टूबर में इसे जल्द पूरा करने की मांग की थी। बैठक की रिपोर्टों के अनुसार आकलन में काश्तकार किसान भी शामिल होंगे, केवल जमीन के मालिक नहीं।
राजस्थान में सूखा, एक नजर में
- ₹9,321 करोड़13 नवंबर को घोषित विशेष राहत पैकेज
- 8715 जिलों की तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित
- 73 + 14गंभीर और मध्यम रूप से प्रभावित तहसीलें
- करीब 20%राज्य के औसत से कम मानसूनी बारिश
पानी, बिजली और काम
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आकस्मिक योजनाओं के तहत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और जरूरत की जगह पानी का परिवहन कराने को कहा गया है। ऊर्जा विभाग को ट्यूबवेल कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। तालाब और बांध सूखने पर पश्चिमी इलाकों में सिंचाई और पीने के पानी का मुख्य सहारा यही हैं।
ग्रामीण विकास विभाग को वीबी-जी राम जी रोजगार योजना, राजीविका (महिला आजीविका मिशन) और आवास योजनाओं के तहत काम और आजीविका की गतिविधियां तेज करनी हैं, ताकि जिन परिवारों की फसल से आमदनी नहीं हुई उन्हें मजदूरी मिले।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत मौजूद थे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व, पशुपालन, कृषि एवं उद्यान, सहकारिता, वित्त, रोजगार गारंटी और जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने राजीविका और डेयरी विभागों के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इनके कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने और स्थानीय रोजगार बनाने में कारगर हैं, और उत्पाद निर्माण, विपणन, ब्रांडिंग और बिक्री में महिलाओं को और सहयोग देने को कहा।
सूखा यहां तक कैसे पहुंचा
पश्चिमी राजस्थान में कमी का असर जल्दी दिखा। 18 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो अब विपक्ष में हैं, कहा कि सरकार सूखे की गंभीरता नहीं समझ रही और दावा किया कि जैसलमेर में हजारों पशु मर चुके हैं, चारे और पानी की कमी से, और चारा ₹20 प्रति किलो हो गया है। उन्होंने पूछा कि राज्य केंद्र से मदद क्यों नहीं मांग रहा, और पशु शिविर, प्रभावित गांवों में काम और जल्द गिरदावरी की मांग की। उनकी मांगों पर हमारी रिपोर्ट में दर्ज है कि तब सरकार का कोई जवाब नहीं मिला था। पशुओं की मौत के आंकड़े उनके दावे हैं; राज्य ने कोई गिनती जारी नहीं की है।
राजस्थान अकेला नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने 12 नवंबर को कहा कि वे प्रधानमंत्री से सूखा राहत की मांग करेंगे, और महाराष्ट्र किसानों को सूखा सहायता दे रहा है। कर्नाटक का पक्ष हमारी बेंगलुरु रिपोर्ट में है।
अभी क्या पता नहीं है
बैठक की किसी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि ₹9,321 करोड़ चारे, पानी, फसल नुकसान के मुआवजे और रोजगार में कैसे बंटेंगे, यह नया पैसा है या मौजूदा योजनाओं और राज्य आपदा कोष का जोड़, और भुगतान कब शुरू होगा। केंद्र से कितनी राशि मांगी गई है, यह भी नहीं बताया गया। शनिवार सुबह तक विपक्ष और किसान संगठनों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
घोषित तहसीलों के किसान के लिए सवाल सीधे हैं। गिरदावरी रिपोर्ट तय करती है कि फसल नुकसान की राहत किसे मिलेगी, चारा डिपो तय करते हैं कि सर्दियों में पशु पाले जा सकेंगे या नहीं, और ट्यूबवेल की बिजली तय करती है कि तालाब सूखने पर गांव के पास पानी रहेगा या नहीं।
आगे क्या
अगला कदम गिरदावरी है। कृषि विभाग की नुकसान रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रति किसान राशि और भुगतान का कार्यक्रम तय हो सकेगा। सरकार ने रिपोर्ट की कोई तारीख घोषित नहीं की है। गहलोत और अन्य विपक्षी नेताओं ने बिना देरी राहत शुरू करने को कहा है, और पैकेज की परख इस पर होगी कि 87 घोषित तहसीलों के गांवों में चारा डिपो कितनी जल्दी खुलते हैं और मुआवजा कितनी जल्दी पहुंचता है।