समझिएमणिपुर चुनाव
मणिपुर चुनाव 2027: हिंसा के बाद पहला मतदान, आसान भाषा में
तीन साल के जातीय संघर्ष, एक साल के राष्ट्रपति शासन और नई सरकार के बाद मणिपुर 2027 की शुरुआत में वोट डालेगा। 2022 में चुनी गई विधानसभा के साथ क्या हुआ, कुकी-ज़ो विधायक कहां खड़े हैं, और जिस राज्य में हज़ारों लोग अब भी राहत शिविरों में हैं, वहां मतदान कैसे होगा।
संक्षेप में
मणिपुर की 60 सदस्यों वाली विधानसभा, जिसमें बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए, का चुनाव 2027 की शुरुआत में होना है; इसका कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। 2022 में भाजपा ने अपने दम पर 32 सीटें जीतीं। 3 मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा में कम से कम 306 लोग मारे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया, 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा, और 4 फरवरी 2026 को इसे हटाया गया, जब वाई. खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री बने। 10 कुकी-ज़ो विधायक, जिनमें सात भाजपा के हैं, अलग प्रशासन की मांग का समर्थन करते हैं, जिसे केंद्र खारिज कर चुका है। मणिपुर में जनगणना टाल दी गई है।
मई 2023 में जातीय हिंसा से बिखरने के बाद मणिपुर 2027 की शुरुआत में पहली बार वोट डालेगा। 2022 में चुनी गई विधानसभा ने संघर्ष, अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा, करीब एक साल का राष्ट्रपति शासन और नई सरकार का गठन, सब देखा है। इसका पांच साल का कार्यकाल मार्च 2027 में खत्म हो रहा है, और चुनाव आयोग के अधिकारी मतदान की तैयारी के लिए राज्य का दौरा शुरू कर चुके हैं।
2022 में मणिपुर ने कैसे वोट दिया?
भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत जीता। उसने 37.84% वोट के साथ 60 में से 32 सीटें जीतीं। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7, जनता दल (यूनाइटेड) ने 6, कांग्रेस ने 16.84% वोट के साथ 5, नगा पीपुल्स फ्रंट ने 5, निर्दलीयों ने 3 और कुकी पीपुल्स अलायंस ने 2 सीटें जीतीं। एन. बीरेन सिंह फिर मुख्यमंत्री बने।
हिंसा शुरू होने के बाद क्या हुआ?
सरकार गिरी और केंद्र ने कमान संभाली। 3 मई 2023 को इंफाल घाटी के मैतेई और पहाड़ों के कुकी-ज़ो समुदाय के बीच हिंसा भड़की। इसमें कम से कम 306 लोग मारे जा चुके हैं; 49 अब भी लापता हैं और हज़ारों बेघर हैं। हाल में कुकी और नगा समूहों के बीच झड़पों की खबरें भी आई हैं।
बीरेन सिंह सरकार ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया, और 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसमें विधानसभा भंग करने के बजाय निलंबित रखी गई। 4 फरवरी 2026 को इसे हटाया गया, और उसी शाम वाई. खेमचंद सिंह ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, कुकी-ज़ो विधायक नेमचा किपजेन उपमुख्यमंत्री बनीं।
मणिपुर, 2022 से 2027
- 10 मार्च 2022भाजपा ने 60 में से 32 सीटें जीतीं।
- 3 मई 2023मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़की।
- 9 फरवरी 2025बीरेन सिंह सरकार का इस्तीफा।
- 13 फरवरी 2025राष्ट्रपति शासन लगा; विधानसभा निलंबित।
- 13 जनवरी 2026कुकी-ज़ो विधायकों और समूहों ने 2027 के चुनाव से पहले समाधान मांगा।
- 4 फरवरी 2026राष्ट्रपति शासन हटा; वाई. खेमचंद सिंह ने शपथ ली।
- 2 सितंबर 20262023 के बाद पहली बार दो कुकी-ज़ो विधायक खुद इंफाल में विधानसभा पहुंचे।
- मार्च 2027विधानसभा का कार्यकाल खत्म; चुनाव होना है।
कुकी-ज़ो विधायक कहां खड़े हैं?
वे अलग प्रशासन चाहते हैं, और केंद्र ना कह चुका है। 60 में से 10 विधानसभा सीटें कुकी-ज़ो समुदाय के पास हैं; इनमें से सात विधायक भाजपा के हैं। 2023 से कुकी-ज़ो समूह जनजातीय इलाकों के लिए अपनी विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश जैसा अलग प्रशासन मांग रहे हैं। केंद्र, भाजपा और मैतेई संगठन इस मांग को बार-बार खारिज कर चुके हैं।
13 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में एक बैठक में कुकी-ज़ो विधायकों, कुकी-ज़ो काउंसिल और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते वाले समूहों ने प्रस्ताव पारित किया कि उनके राजनीतिक मुद्दे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सुलझाए जाएं। 2 सितंबर 2026 को कुकी इनपी मणिपुर के इंफाल न जाने के निर्देश के बावजूद दो कुकी-ज़ो विधायक तीन साल से ज़्यादा समय में पहली बार खुद इंफाल में विधानसभा पहुंचे।
यह जनप्रतिनिधियों की ओर से अच्छा संकेत है, और स्वागत योग्य कदम है।
राहत शिविरों में रह रहे लोग वोट कैसे डालेंगे?
शायद 2024 की तरह विशेष मतदान केंद्रों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 24,500 से ज़्यादा विस्थापित लोगों को पात्र मतदाता के रूप में चिह्नित किया था और उनके लिए 94 विशेष मतदान केंद्र बनाए थे, राज्य के कुल 2,955 मतदान केंद्रों में से, जिनमें करीब आधे संवेदनशील, असुरक्षित या अति-संवेदनशील माने गए। विपक्षी नेताओं के अनुसार करीब 24,000 लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। 2027 की व्यवस्था अभी घोषित नहीं हुई है।
मणिपुर के आंकड़े
- 60विधानसभा सीटें; बहुमत के लिए 31
- 10कुकी-ज़ो विधायकों की सीटें, सात भाजपा के
- 306+मई 2023 से मारे गए लोग
- 942024 में विस्थापित मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र
मणिपुर में जनगणना क्यों नहीं हो रही?
इसे टाल दिया गया है। चुनाव वाले पांच में से चार राज्यों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में जनगणना को आगे खिसकाकर दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 कर दिया गया है ताकि यह चुनाव से पहले पूरी हो जाए। मणिपुर इनमें नहीं है। मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने 17 अक्टूबर 2026 को इंफाल में एक कार्यक्रम में बताया कि पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने को लेकर लोगों की चिंता केंद्र तक पहुंचाए जाने के बाद राज्य में जनगणना टाल दी गई है। कोई नई समय सारिणी नहीं दी गई है।
दल क्या कह रहे हैं?
भाजपा शांति और विकास पर प्रचार कर रही है; विपक्ष जवाबदेही पर। खेमचंद सिंह कह चुके हैं कि मणिपुर के लिए भारत के विकास में हिस्सेदार बनने का एकमात्र रास्ता शांति है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य अब भी जल रहा है: कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने पूछा है कि हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है, और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल कह चुके हैं कि पार्टी को मणिपुर में बहुमत की उम्मीद है।
नतीजा किस पर टिकेगा?
इस पर कि घाटी और पहाड़ दोनों में सामान्य प्रचार हो पाता है या नहीं। 2022 में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत जीता था। इस बार कुकी-ज़ो की मांग, कुकी-नगा झड़पें और हज़ारों विस्थापित मतदाताओं की मौजूदगी का मतलब है कि यह चुनाव इस बात की भी परीक्षा है कि क्या राज्य की राजनीतिक व्यवस्था दोनों समुदायों को एक ही मतपत्र पर वापस ला सकती है।