समझिएउत्तर प्रदेश
यूपी वोटर लिस्ट 2026: एसआईआर के बाद अपना नाम कैसे देखें, और नाम न हो तो क्या करें
विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची में 13.39 करोड़ मतदाता हैं, पहले से करीब दो करोड़ कम। अपना नाम कैसे खोजें, 2027 के चुनाव से पहले सूची में कैसे जुड़ें, और ज़िलेवार आंकड़े क्या दिखाते हैं।
संक्षेप में
उत्तर प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की, जिसमें 13,39,84,792 मतदाता हैं, जबकि अक्टूबर 2025 में यह प्रक्रिया शुरू होने से पहले करीब 15.44 करोड़ थे; यानी कुल मिलाकर करीब 2.04 करोड़ की कमी आई। आप चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर ईपीआईसी नंबर से, या नाम, जन्मतिथि और ज़िले से अपना नाम देख सकते हैं। नाम न हो तो जुड़ने के लिए फॉर्म 6 भरें; नामांकन चुनाव के करीब तक खुला रहता है। सबसे ज़्यादा नाम लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, आगरा और गाज़ियाबाद में कटे।
उत्तर प्रदेश की नई मतदाता सूची पुरानी से बहुत अलग है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), यानी हर मतदाता की घर-घर जाकर जांच, 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक 166 दिन चली। अंतिम सूची प्रकाशित हुई तो उसमें 13,39,84,792 मतदाता थे। प्रक्रिया शुरू होने से पहले सूची में करीब 15.44 करोड़ नाम थे। राज्य में 2027 की शुरुआत में नई विधानसभा चुनी जानी है, इसलिए हर मतदाता को जांच लेना चाहिए कि उसका नाम सूची में है।
कितने नाम हटे, और कितने जुड़े?
मसौदे के बाद 84 लाख नाम वापस जुड़ने के बावजूद सूची कुल मिलाकर करीब 2.04 करोड़ घटी। 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा सूची में 12,55,56,025 मतदाता थे। अगले तीन महीनों में अधिकारियों ने 14 जनवरी से नोटिस भेजे, 31 जनवरी से 27 मार्च तक सुनवाई की, और छूट गए लोगों से आवेदन लिए। अंतिम सूची तक मतदाता 84,28,767 बढ़ गए, पुरुषों और महिलाओं में लगभग बराबर।
अंतिम सूची में 7,30,71,071 पुरुष, 6,09,09,525 महिलाएं और 4,206 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। सूची में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मसौदे के 824 से बढ़कर 834 हो गई। 18 और 19 साल के पहली बार वोट डालने वाले 3,33,981 से बढ़कर 17,63,360 हो गए।
सूची में अपना नाम कैसे देखूं?
ऑनलाइन, दो मिनट में, चुनाव आयोग के पोर्टल पर।
- आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।
- “Search in Electoral Roll” चुनें।
- अपने ईपीआईसी नंबर (वोटर आईडी कार्ड पर लिखा नंबर) से, या अपने नाम, जन्मतिथि, राज्य और ज़िले से खोजें।
- नाम होने पर नतीजे में आपका विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या दिखेगी, जो मतदान के दिन काम आएगी।
आप आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी खोज सकते हैं, या वोटर हेल्पलाइन 1950 पर फोन कर सकते हैं। आपके इलाके में घर-घर जाने वाले बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) छपी हुई सूची में आपका नाम देख सकते हैं।
मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए?
- फॉर्म 6नए मतदाता, या सूची से नाम गायब हो
- फॉर्म 7किसी नाम पर आपत्ति, जैसे मृत या स्थानांतरित मतदाता
- फॉर्म 8ब्योरे में सुधार या नए पते पर नाम ले जाना
मेरा नाम नहीं है। क्या करूं?
फॉर्म 6 पर जुड़ने के लिए आवेदन करें, ऑनलाइन या बीएलओ के ज़रिये। नामांकन खुला रहता है, इसलिए पुनरीक्षण में हटाया गया मतदाता, या 18 साल का हो चुका युवा, अब भी 2027 के लिए सूची में आ सकता है। नाम जोड़ने से पहले हर आवेदन का मौके पर सत्यापन होता है। उम्र और पते का सबूत तैयार रखें।
पुनरीक्षण के दौरान लिए गए फैसलों के खिलाफ औपचारिक अपील की अवधि बीत चुकी है: पहली अपील अंतिम सूची के 15 दिन के भीतर ज़िलाधिकारी के पास, और दूसरी अपील उसके 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करनी थी। अब सूची में लौटने का रास्ता नया फॉर्म 6 है।
नवंबर की शुरुआत में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा कि वे खारिज हुए फॉर्म 6 आवेदनों की दोबारा जांच करें ताकि पात्र लोग न छूटें, कक्षा 11 और 12 और कॉलेजों में नामांकन अभियान चलाएं, और पुनरीक्षण के बाद हुई सभी नई प्रविष्टियां फिर से जांचें।
किन ज़िलों में सबसे ज़्यादा नाम कटे?
ज़्यादातर बड़े शहरों में। सबसे ज़्यादा 9,14,185 नाम लखनऊ में कटे, उसके बाद प्रयागराज, कानपुर नगर, आगरा और गाज़ियाबाद रहे। इनमें से कई ज़िलों में मसौदे के बाद बड़ी संख्या में नाम जुड़े भी: जनवरी से अप्रैल के बीच प्रयागराज में 3,29,421 और लखनऊ में 2,85,961 नाम जुड़े, और गाज़ियाबाद की साहिबाबाद सीट में किसी भी क्षेत्र से ज़्यादा, 82,898।
इतने नाम क्यों हटे?
क्योंकि पुनरीक्षण में हर प्रविष्टि को ज़मीन पर मिली जानकारी से मिलाया गया। अधिकारियों ने करीब 1.04 करोड़ मतदाताओं को “नॉन-मैप्ड” पाया, यानी उन्हें पुराने रिकॉर्ड से नहीं जोड़ा जा सका, और 2.22 करोड़ मामलों में तार्किक विसंगतियां, जैसे बेमेल ब्योरे, मिलीं। ऐसे पुनरीक्षण में मृत, स्थायी रूप से बाहर गए या दो जगह दर्ज मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि कोई नाम उचित प्रक्रिया के बिना नहीं हटाया गया।
किसी भी मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया के बिना नहीं हटाया गया।
मतदाता सूची राजनीतिक मुद्दा क्यों है?
क्योंकि विपक्ष कहता है कि पुनरीक्षण में गड़बड़ हुई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर सूचियों से खेल करने की कोशिश का आरोप लगाया है, और प्रक्रिया के दौरान दलों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो 107 ज्ञापन दिए, उनमें से 85 सपा के थे; भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 9 दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हर शिकायत का निपटारा हुआ। दलों ने बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट भी लगाए: भाजपा के 1,61,581, सपा के 1,57,631 और बसपा के 1,54,224।
यूपी की नई सूची
- 13,39,84,792अंतिम सूची में मतदाता
- 834प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं, पहले 824
- 17.6 लाख18 या 19 साल के मतदाता
- 1,77,516पुनरीक्षण करने वाले बूथ लेवल अधिकारी
2027 के चुनाव के लिए सूची कब बंद होगी?
मतदान के करीब। कानून के तहत किसी क्षेत्र में नामांकन की आखिरी तारीख तक नाम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम आने से काफी पहले आवेदन करना सबसे सुरक्षित है, जिसके दिसंबर 2026 के बीच के बाद आने की उम्मीद है। मतदान से पांच दिन पहले मतदाता सूचना पर्चियां बांटी जाएंगी, और बूथ लेवल अधिकारियों को हर पर्ची का रिकॉर्ड रखना होगा।
मूल दस्तावेज़
- EC reviews poll preparations in 18 districts of Uttar Pradesh ahead of 2027 Assembly electionsAll India Radio News, 3 नवंबर 2026
- Voters' Service PortalElection Commission of India, 10 नवंबर 2026