समझिएचुनाव 2027
विधानसभा चुनाव 2027: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कब होगा मतदान
2027 की शुरुआत में पांच राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तारीखों के बारे में अब तक क्या पता है, अभी किस राज्य में किसकी सरकार है, पिछली बार किसे कितनी सीटें मिलीं, और कार्यक्रम घोषित होने से पहले क्या-क्या होना है।
संक्षेप में
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर 2027 की शुरुआत में नई विधानसभाएं चुनेंगे। 10 नवंबर 2026 तक चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की है। मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में और उत्तर प्रदेश का 22 मई 2027 को खत्म हो रहा है, इसलिए मतदान फरवरी और मार्च में होने की उम्मीद है। आयोग की टीमें पांचों राज्यों का दौरा कर रही हैं और यह काम 15 दिसंबर तक पूरा करने की योजना है, जिसके बाद कार्यक्रम आने की उम्मीद है। 2022 में इन्हीं पांच राज्यों के चुनाव 8 जनवरी को घोषित हुए थे और 10 मार्च को एक साथ गिनती हुई थी।
अभी तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। 10 नवंबर 2026 तक भारत निर्वाचन आयोग ने 2027 की शुरुआत में होने वाले पांच विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम जारी नहीं किया है: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। ये राज्य मिलकर 690 विधायक चुनते हैं, और इनमें से एक, उत्तर प्रदेश, लोकसभा में किसी भी दूसरे राज्य से ज़्यादा सांसद भेजता है।
कैलेंडर में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का पांच साल का कार्यकाल मार्च 2027 में पूरा हो रहा है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म होगा। हर कार्यकाल खत्म होने से पहले नई विधानसभा का गठन ज़रूरी है, इसीलिए मतदान फरवरी और मार्च में होने की व्यापक उम्मीद है।
चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कब करेगा?
सबसे ज़्यादा संभावना 15 दिसंबर 2026 के बाद की है। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी अक्टूबर की शुरुआत से पांचों राज्यों में तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं, और आयोग की योजना ये दौरे 15 दिसंबर तक पूरे करने की है। आम तौर पर समीक्षा पूरी होने के बाद ही कार्यक्रम आता है।
तुलना के लिए, इन्हीं पांच राज्यों के पिछले चुनाव 8 जनवरी 2022 को घोषित हुए थे। तब उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में मतदान हुआ, पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में वोट पड़े, और 10 मार्च 2022 को पांचों राज्यों की गिनती एक साथ हुई।
कानून आयोग को कुछ छूट देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी विधानसभा का आम चुनाव उसके कार्यकाल के आखिरी छह महीनों में कभी भी कराया जा सकता है, इसलिए आयोग उन राज्यों को एक ही चुनावी दौर में जोड़ सकता है जिनके कार्यकाल कुछ हफ्तों के अंतर पर खत्म हो रहे हैं, जैसा उसने 2022 में किया था।
2027 के चुनाव तक का रास्ता
- 5 अक्टूबर 2026चुनाव आयोग की टीमों ने राज्य दौरे शुरू किए, पहले गोवा, फिर उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर।
- 3 नवंबर 2026वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने मेरठ में उत्तर प्रदेश के 18 ज़िलों की तैयारियों की समीक्षा की।
- 16 से 30 नवंबर 2026उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में जनगणना की स्व-गणना की अवधि।
- 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027चुनाव वाले चार राज्यों में घर-घर जाकर जनगणना।
- 15 दिसंबर 2026आयोग की राज्य समीक्षाएं पूरी करने का लक्ष्य; इसके बाद कार्यक्रम की उम्मीद।
- मार्च 2027मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म।
- 22 मई 2027उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल खत्म।
किन राज्यों में चुनाव हैं, और किसके पास कितनी सीटें हैं?
उत्तर प्रदेश बाकी सब पर भारी है। उसकी 403 सदस्यों वाली विधानसभा देश में सबसे बड़ी है, और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 202 सीटें चाहिए। पंजाब में 117 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40।
एक नज़र में पांचों राज्य
अभी किस राज्य में किसकी सरकार है?
पांच में से चार राज्यों में भाजपा की सरकार है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की। योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 2022 में दूसरा कार्यकाल जीते, जिसकी शपथ 25 मार्च 2022 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुई। आप के भगवंत मान 16 मार्च 2022 से पंजाब की कमान संभाल रहे हैं, जब उन्होंने शहीद भगत सिंह नगर ज़िले के खटकड़ कलां में शपथ ली थी।
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भाजपा सरकार चला रहे हैं, और गोवा में प्रमोद सावंत। मणिपुर की कहानी अलग है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के बीच, जिसमें मई 2023 से कम से कम 306 लोग मारे जा चुके हैं, एन. बीरेन सिंह की भाजपा सरकार ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था। 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा, जिसे 4 फरवरी 2026 को हटाया गया, जब वाई. खेमचंद सिंह ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
2022 में इन राज्यों ने कैसे वोट दिया था?
पिछली बार पांच में से चार सत्ताधारी दलों को अपने दम पर बहुमत मिला; गोवा में भाजपा एक सीट से चूक गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अकेले 255 और सहयोगियों के साथ 273 सीटें जीतीं, जबकि समाजवादी पार्टी 111 पर पहुंची। पंजाब में आप ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया; कांग्रेस को 18, शिरोमणि अकाली दल को 3 और भाजपा को 2 सीटें मिलीं।
उत्तराखंड ने 70 में से 47 सीटें भाजपा को और 19 कांग्रेस को दीं, जिससे भाजपा राज्य में लगातार दूसरी बार जीतने वाली पहली पार्टी बनी, हालांकि धामी खुद अपनी खटीमा सीट 6,579 वोटों से हार गए थे। सबसे कड़ा मुकाबला गोवा में था: भाजपा 40 में से 20 सीटें जीती, बहुमत से एक कम, और निर्दलीयों के समर्थन से सत्ता में बनी रही। मणिपुर में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर 60 में से 32 सीटें जीतीं।
चुनाव आयोग तैयारी के लिए क्या कर रहा है?
उसके अधिकारी हर राज्य में मशीनों, मतदाता सूचियों और सुरक्षा की जांच कर रहे हैं। उप चुनाव आयुक्तों ने अक्टूबर में राज्य दौरे शुरू किए, पहले गोवा और फिर उत्तराखंड, जबकि आम तौर पर कार्यक्रम से पहले पूरा आयोग दौरा करता है। पांचों राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच चल रही है, जिसमें बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर दलों के प्रतिनिधियों के सामने और सीसीटीवी की निगरानी में हर मशीन जांचते हैं।
उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने मेरठ में चार मंडलों के 18 ज़िलों की समीक्षा की। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के कार्यालय के बयान के अनुसार अधिकारियों से कहा गया कि वे खारिज हुए फॉर्म 6 आवेदनों की दोबारा जांच करें, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद जुड़ी सभी नई प्रविष्टियां फिर से जांचें, कक्षा 11 और 12 और कॉलेजों में नाम जोड़ने के अभियान चलाएं, मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने के बॉक्स लगाएं, और मतदान से पांच दिन पहले मतदाता सूचना पर्चियां बांटें।
मतदान की तारीखों के लिए जनगणना क्यों अहम है?
क्योंकि दोनों काम एक ही महीनों में होने हैं। भारत के महारजिस्ट्रार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के बर्फ़ से न ढके इलाकों में घर-घर जनगणना को आगे खिसकाकर 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 कर दिया है, ताकि यह चुनाव से पहले पूरी हो जाए। इन चार राज्यों के लोग 16 से 30 नवंबर तक जनगणना फॉर्म खुद ऑनलाइन भर सकते हैं, और 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। बाकी देश की गणना 1 मार्च 2027 की संदर्भ तिथि से होगी।
किन मुकाबलों पर नज़र रहेगी?
हर राज्य की अपनी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल चाहती है, उस समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिसने 2024 में राज्य की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतीं, भाजपा से चार ज़्यादा। वहां मतदाता सूची का पुनरीक्षण खुद एक मुद्दा है: अक्टूबर 2025 में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जो 10 अप्रैल 2026 की अंतिम सूची में 13.39 करोड़ रह गए, और विपक्षी दल इस प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का विरोध कर रहे हैं।
पंजाब में आप अपनी 2022 की भारी जीत बचाने उतरेगी। अक्टूबर के आखिर में आई खबरों के अनुसार भाजपा और अकाली दल का गठबंधन फिर से जोड़ने की बातचीत आखिरी दौर में थी, जो सितंबर 2020 में कृषि कानूनों पर टूटा था, हालांकि किसी भी दल ने समझौते की घोषणा नहीं की है। गोवा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने आप से हाथ मिलाया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी अलग गठबंधन बातचीत की है। उत्तराखंड में भाजपा धामी के नेतृत्व में लड़ेगी, और मणिपुर में हिंसा के बाद का पहला चुनाव यह परखेगा कि पहाड़ और घाटी दोनों में सामान्य प्रचार हो पाता है या नहीं।
2027 के चुनाव आंकड़ों में
- 690पांचों राज्यों में कुल विधानसभा सीटें
- 403उत्तर प्रदेश की सीटें, सबसे बड़ी विधानसभा
- 13.39 करोड़अप्रैल 2026 की अंतिम सूची में यूपी के मतदाता
- 8 जनवरी 2022जब इन राज्यों का पिछला चुनाव घोषित हुआ
क्या हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी साथ ही चुनाव होंगे?
नहीं, उनकी बारी 2027 में बाद में आएगी। दोनों राज्यों ने अपनी मौजूदा विधानसभाएं 2022 के आखिर में चुनी थीं, इसलिए उनका कार्यकाल लगभग 2027 के अंत तक है और वहां नवंबर-दिसंबर में मतदान की उम्मीद है। 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ राष्ट्रपति का पांच साल का कार्यकाल भी जुलाई 2027 में खत्म हो रहा है, जिससे 2027 भारत के चुनावी कैलेंडर में व्यस्त साल बन गया है।
मूल दस्तावेज़
- EC reviews poll preparations in 18 districts of Uttar Pradesh ahead of 2027 Assembly electionsAll India Radio News, 3 नवंबर 2026
- Party-wise results, Punjab 2022Election Commission of India, 10 मार्च 2022
- Profile of the 18th Uttar Pradesh AssemblyPRS Legislative Research, 1 मई 2022