बस्तर में 'दिमागी नक्सल' वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने मोदी को फिर दी बहस की चुनौती

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार, 9 नवंबर को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक बहस की उनकी चुनौती कायम है। एक दिन पहले मोदी ने बस्तर में सुरक्षा बलों से कहा था कि “बौद्धिक नक्सली” राजनीतिक दलों में घुस गए हैं। सीआरपीएफ को संबोधित एक्स पोस्ट में गांधी ने “कौन देशविरोधी है और कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है” इस पर “कभी भी, कहीं भी” बहस की पेशकश की।

राहुल गांधी ने क्या कहा

पोस्ट उसी बल को संबोधित थी जिससे मोदी ने दिवाली पर बात की थी। गांधी ने लिखा: “प्रिय सीआरपीएफ, आपके चेहरों ने सब कह दिया: आपने पीएम के झूठ पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हमें नक्सल कहा।” आगे उन्होंने लिखा: “मेरी चुनौती कायम है। वे मुझसे बहस करें कि कौन देशविरोधी है और कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है। कभी भी, कहीं भी।”

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी बहस के बाद मोदी में किसी जवान का सामना करने की हिम्मत नहीं बचेगी। शिविर में जवानों की प्रतिक्रिया के बारे में अपनी बात का उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, और पोस्ट में प्रधानमंत्री पर कोई नया आरोप नहीं है।

जिस बयान का जवाब है

मोदी ने रविवार, 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर में करणपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस पर जवानों को संबोधित किया। भाषण की हमारी पूरी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि सशस्त्र नक्सली जंगलों से जा चुके हैं, लेकिन “बौद्धिक” नक्सली, जिन्हें अन्य विवरणों में “दिमागी नक्सल” कहा गया, कई संगठनों पर काबिज हो गए हैं और राजनीतिक दलों में घुस गए हैं। उन्होंने उन्हें पहचानने और हराने को कहा। उन्होंने किसी दल या व्यक्ति का नाम नहीं लिया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उसी शाम जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक गैर-राजनीतिक त्योहार को विरोधियों पर हमले में बदल दिया और प्रधानमंत्री “बौखलाए, परेशान और हताश” हैं। सोमवार की पोस्ट उसी बयान पर गांधी का अपना जवाब है।

चुनौती का सिलसिला

यह प्रस्ताव नया नहीं है। 4 नवंबर को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, गांधी ने सोमवार, 2 नवंबर को एक्स पर पहली बार लिखा: “कोई भी मंच, कोई भी जगह चुनिए और मुझसे बहस कीजिए: देशविरोधी कौन है? विदेशी ताकतों से किसके संबंध हैं?” मंगलवार, 3 नवंबर को उन्होंने इसे दोहराया और कहा कि मोदी ने उन पर करीब 45 मानहानि मामले किए हैं, पर विदेशी संबंधों के उनके आरोपों पर एक भी नहीं: “करिए एक।”

चुनौती अब तक

1. 2 नवंबरगांधी ने एक्स पर मोदी को देशविरोधी कौन, इस पर बहस की चुनौती दी
2. 3 नवंबरवीडियो और एक्स पोल जारी; 2,11,661 जवाब देने वालों में करीब 72.8% ने हां कहा
3. 8 नवंबरबस्तर में मोदी ने दलों में बौद्धिक नक्सलियों की बात कही
4. 9 नवंबरगांधी: मेरी चुनौती कायम है, कभी भी, कहीं भी

उसी दिन एक वीडियो में उन्होंने कहा कि देश के युवा देखेंगे और मोदी किसी को भी जज बना सकते हैं। उन्होंने बहस के विषय गिनाए: वित्तीय व्यवस्था, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता कैसे हुआ, अदाणी मामला क्यों बंद हुआ और एपस्टीन। उन्होंने राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग कर कहा कि वे प्रधानमंत्री को आने के लिए मनाएं।

सरकार का पक्ष

सोमवार की पोस्ट पर मोदी या भाजपा का जवाब इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक उपलब्ध नहीं था। चुनौती पर सरकार का अब तक का जवाब संसद की ओर इशारा करना रहा है। 2 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में कहा कि केंद्र मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, ईवीएम और घुसपैठियों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है, और गांधी को इसे स्वीकार करने की चुनौती दी। उनकी पेशकश की हमारी रिपोर्ट में ब्योरा है। इंडिया गठबंधन ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में अपनी प्रतीकात्मक संसद लगाई थी।

31 अक्टूबर को वल्लभभाई पटेल की जयंती की रैली में मोदी ने कहा था कि “बाधा डालने वाली ताकतें” देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं और पूछा था कि “विदेश में कौन किससे गुपचुप मिल रहा है।” विपक्ष ने इसे गांधी की ओर इशारा माना। मोदी ने उनका नाम नहीं लिया था।

क्यों मायने रखता है

अब बहस आरोप के साथ मंच को लेकर भी है। गांधी संसद से बाहर सीधा आमना-सामना चाहते हैं, जिसमें जज प्रधानमंत्री की पसंद का हो। सरकार का कहना है कि सदन ही जगह है। किसी पक्ष ने तारीख, स्थान या प्रारूप तय नहीं किया है, इसलिए अब तक यह सब पोस्ट और भाषणों के जरिए ही चला है। पाठकों के लिए असल सवाल यह है कि क्या एक सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अर्थव्यवस्था, व्यापार समझौते और एक कारोबारी मामले के बंद होने जैसे ठोस आरोपों का जवाब एक ही जगह, रिकॉर्ड पर देंगे।

आगे क्या

कोई बहस तय नहीं है। अगली बात यह देखने की है कि मोदी या भाजपा सोमवार की पोस्ट का जवाब देते हैं या नहीं, और सरकार शाह के बताए संसद के विशेष सत्र की तारीख घोषित करती है या नहीं।