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पंजाबअदालत

पंजाब चावल घोटाले में सीबीआई अदालत ने 14 एफसीआई अधिकारियों और 16 मिलर्स को दोषी ठहराया, जांच के 21 साल बाद

मोहाली की विशेष अदालत ने 2004-05 में संगरूर के तीन केंद्रों पर घटिया चावल को ग्रेड-ए बताकर पास करने के मामले में 30 लोगों को एक से तीन साल की कैद सुनाई। एफसीआई अधिकारियों को दो-दो साल मिले।

संपादकीय डेस्क से · मोहालीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: 21 साल बाद 30 लोग दोषी
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: 21 साल बाद 30 लोग दोषीग्राफ़िक: गांधी न्यूज़

मुख्य बातें

  • मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार, 13 नवंबर को 14 एफसीआई अधिकारियों और 16 राइस मिलर्स को दोषी ठहराया, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में।
  • अधिकारियों को दो-दो साल का सश्रम कारावास और ₹15,000 जुर्माना मिला; मिलर्स को एक से तीन साल।
  • चावल मलेरकोटला, सुनाम और टप्पा में लैब जांच में फेल हुआ; मामला सितंबर 2005 में सीबीआई की जांच से शुरू हुआ था।

मोहाली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 14 अधिकारियों और 16 निजी राइस मिलर्स को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है। मामला पंजाब के संगरूर जिले में 2004-05 के खरीफ सीजन में घटिया चावल को ग्रेड-ए बताकर पास करने का है। सीबीआई के अनुसार आदेश शुक्रवार, 13 नवंबर को दिया गया और सजाएं एक से तीन साल के सश्रम कारावास तक की हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी दोषी पाए गए 14 एफसीआई अधिकारियों को दो-दो साल की कैद और ₹15,000 जुर्माना मिला। सबसे लंबी सजा, तीन साल, छह मिलर्स को मिली। फैसले की खबरों में न जज का नाम है और न निगम को हुए नुकसान का कोई आंकड़ा।

अदालत ने क्या पाया

अभियोजन का मामला यह था कि तीन खरीद केंद्रों, मलेरकोटला, सुनाम और टप्पा, पर चावल की जांच कर उसे स्वीकार करने वाले एफसीआई कर्मचारियों ने चावल देने वाले मिलर्स के साथ मिलीभगत की। तय मानकों पर खरा न उतरने वाला चावल ग्रेड-ए मानकर ले लिया गया, मिलर्स को ऊंचे दर पर भुगतान हुआ और निगम को नुकसान हुआ। सीबीआई ने इसे अधिकारियों और मिलर्स की साजिश बताया।

सबूतों की शुरुआत सितंबर 2005 में हुई, जब सीबीआई की संयुक्त औचक जांच में केंद्रों पर गड़बड़ियां मिलीं। चावल के नमूनों की लैब जांच में पुष्टि हुई कि खेप मानकों पर खरी नहीं थी। एजेंसी ने 7 जनवरी 2006 को मामला दर्ज किया और 28 नवंबर 2008 को तीन आरोपपत्र दाखिल किए, हर केंद्र के लिए एक। तीनों मुकदमे सीसी 59, 60 और 66 (2017) के रूप में दर्ज थे।

अदालत ने तीनों मामलों में कुल 30 लोगों को दोषी ठहराया:

  • मलेरकोटला: 10 दोषी, पांच एफसीआई कर्मचारी और पांच मिलर्स।
  • सुनाम: छह दोषी, तीन एफसीआई कर्मचारी और तीन मिलर्स।
  • टप्पा: 14 दोषी, छह एफसीआई कर्मचारी और आठ निजी लोग।

किसे क्या सजा मिली

मलेरकोटला में पांच एफसीआई कर्मचारी हैं: तत्कालीन तकनीकी सहायक वरिंदर राजपूत, गिरदारी लाल और के पी सिंह, तथा तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) रौनक अली और आर एन शर्मा। हर एक को दो साल और ₹15,000 मिले। मिलर्स में शिव शक्ति राइस एग्रो प्रोडक्ट्स के साझेदार हरीश कुमार और राजनीश कुमार तथा आर के एग्रो टेक के राकेश गोयल को तीन साल और ₹25,000 प्रत्येक मिले। शिव शक्ति के रमेश सिंगला और सतकरतार राइस एंड एग्रो मिल्स के नरिंदर कुमार को दो साल और ₹20,000।

सुनाम में सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) आर सी वर्मा और तकनीकी सहायक सोम पाल सिंह तथा के एल गुलाटी को दो-दो साल और ₹15,000 मिले। मिलर्स में महावीर राइस मिल्स के केवल कृष्ण को मामले की सबसे हल्की सजा मिली, एक साल और ₹10,000, जबकि के सी राइस मिल्स के हरि राम और जीवन लाल को दो-दो साल और ₹20,000।

टप्पा में छह अधिकारी हैं: उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) गुरमेल सिंह, सहायक प्रबंधक आर एस सिरोही, और तकनीकी सहायक रमेश कुमार, हरिंदर सिंह, हरीश कुमार और सतनाम सिंह। हर एक को दो साल और ₹15,000। बंसल राइस मिल्स के बुध राम, सुखानंद राइस उद्योग समिति के प्रदीप शर्मा और गंगा राइस मिल्स के भूषण कुमार को तीन साल और ₹20,000। जय ज्वाला राइस मिल्स के विनोद कुमार, ढिल्लों राइस उद्योग समिति के भारत भूषण, लक्ष्मी राइस मिल्स के अशोक कुमार और सुरिंदर कुमार, तथा बी आई डी राइस मिल्स के रमेश कुमार को दो साल और ₹20,000।

सजाओं का ब्योरा

  • 14एफसीआई अधिकारी, दो साल और ₹15,000 प्रत्येक
  • 6मिलर्स, तीन साल और ₹20,000 से ₹25,000 प्रत्येक
  • 9मिलर्स, दो साल और ₹20,000 प्रत्येक
  • 1मिलर (केवल कृष्ण), एक साल और ₹10,000

कुल जुर्माना ₹5.35 लाख बैठता है, जो दो दशक से ज्यादा चले मामले के सामने छोटी रकम है। किसी के बरी होने की खबर नहीं है।

यहां तक कैसे पहुंचे

मामला उस गुणवत्ता जांच पर टिका है जो एफसीआई कर्मचारी किसी केंद्र पर चावल पहुंचने के बाद मिलर को भुगतान करने से पहले करते हैं। अभियोजन के मुताबिक तीनों केंद्रों पर वह जांच किनारे कर दी गई, सितंबर 2005 की औचक जांच ने इसे उजागर किया, और नमूनों की लैब रिपोर्ट पर मामला खड़ा हुआ।

औचक जांच से फैसले तक

  1. 2004-05मलेरकोटला, सुनाम और टप्पा में खरीफ सीजन का चावल स्वीकार हुआ
  2. सितंबर 2005सीबीआई की संयुक्त औचक जांच में गड़बड़ी मिली; नमूने लैब में फेल
  3. 7 जनवरी 2006सीबीआई ने मामला दर्ज किया
  4. 28 नवंबर 2008तीन आरोपपत्र दाखिल
  5. 13 नवंबर 2026मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने 30 को दोषी ठहराया

औचक जांच से आदेश तक 21 साल और दो महीने बीत चुके हैं। दोषी ठहराए गए 14 अधिकारियों की पहचान उस समय के उनके पदों से दी गई है; खबरों में यह नहीं बताया गया कि इनमें से कौन अब भी सेवा में है या सेवानिवृत्त हो चुका है।

प्रतिक्रियाएं

फैसले की खबरों में दोषी अधिकारियों, मिलर्स या उनके वकीलों का कोई बयान नहीं है, और एफसीआई का भी नहीं। अपराध का जो ब्योरा रिकॉर्ड पर है, वह सजाओं के अलावा सीबीआई का इसे साजिश बताना भर है। इतनी लंबी सजा के बाद अपील के लंबित रहते जमानत की अर्जी आमतौर पर अगला कदम होती है; 30 में से किसी ने अर्जी दी है या नहीं, यह खबरों में नहीं आया।

यह क्यों मायने रखता है

एफसीआई हर सीजन पंजाब के मिलर्स से धान से बना चावल खरीदता है, और निगम का भंडार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनाज देता है। इस मामले में निगम ने अपने ही मानकों पर फेल चावल के लिए ग्रेड-ए की ऊंची दर चुकाई, और अदालत ने जांचने वालों और आपूर्ति करने वालों, दोनों को जिम्मेदार ठहराया है।

केवल 14 अधिकारी भारतीय दंड संहिता के साथ भ्रष्टाचार निवारण कानून में भी दोषी ठहराए गए, फिर भी तीन साल पाने वाले छह मिलर्स को किसी भी अधिकारी से एक साल ज्यादा सजा मिली।

आगे क्या

खबरों में यह नहीं बताया गया कि 30 में से किसी दोषी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील की है या जमानत मांगी है, और किसी सुनवाई की तारीख भी नहीं दी गई है। अदालत का पूरा फैसला उपलब्ध होने पर पता चलेगा कि उसने कितना नुकसान माना और लैब सबूतों को कैसे तौला; फैसले की खबरों में इनमें से कुछ नहीं है।