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समझिएअंतरराष्ट्रीय कानून

आईसीजे का रोहिंग्या नरसंहार फैसला: अदालत ने क्या पाया और भारत के लिए इसका क्या मतलब है

19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 9 के मुकाबले 6 मतों से कहा कि म्यांमार ने रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार किया। फैसला क्या आदेश देता है, किसे लागू नहीं करा सकता, और भारत की अपनी रोहिंग्या नीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं।

संपादकीय डेस्क सेसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित

संक्षेप में

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 19 नवंबर 2026 को गांबिया के लाए मामले में फैसला सुनाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने 2016 से 2018 के बीच रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार किया और उसे रोकने व उसकी सज़ा देने में नाकाम रहे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे किसी राज्य के खिलाफ ऐसा पहला फैसला बताया है। फैसला अंतिम है और म्यांमार पर बाध्यकारी है, जिसे दो साल के भीतर क्षतिपूर्ति और मुआवज़े पर रिपोर्ट देनी है, लेकिन अदालत के पास इसे लागू कराने का कोई तरीका नहीं है। भारत इससे बंधा नहीं है। 20 नवंबर को भारत ने सिर्फ इतना कहा कि उसने फैसले का संज्ञान लिया है और विस्थापित रोहिंग्या की वापसी का समर्थन करता है।

अदालत ने क्या फैसला दिया?

अदालत ने पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों और अन्य सरकारी अंगों ने रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार किया, और राज्य इसे रोकने व सज़ा देने में नाकाम रहा।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को हेग में फैसला पढ़ा। यह मामला गांबिया ने नरसंहार संधि के तहत नवंबर 2019 में दायर किया था। फैसला 9 जजों के मुकाबले 6 के मत से आया और सभी पंद्रह जजों ने अलग-अलग राय लिखी। अदालत ने माना कि म्यांमार ने संधि में गिनाए गए तीन कृत्य किए: समूह के सदस्यों की हत्या, उन्हें गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, और जन्म रोकने के उपाय थोपना।

अदालत ने कहा कि सबूतों से “एकमात्र उचित निष्कर्ष” यह निकलता है कि रोहिंग्या समूह को काफी हद तक नष्ट करने की मंशा थी। उसने इस दलील को खारिज कर दिया कि 2016 से 2018 की कार्रवाइयां सिर्फ उग्रवाद-रोधी अभियान या जबरन विस्थापन थीं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे किसी राज्य के खिलाफ ऐसा पहला फैसला बताया है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जज युजी इवासावा (फ़ाइल फ़ोटो)
जापान के जज युजी इवासावा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, ने फैसला पढ़ा, जिसमें करीब तीन घंटे लगे।Ministry of Foreign Affairs of Japan / Wikimedia

अदालत के मुताबिक क्या हुआ था?

अदालत ने माना कि कम से कम 10,000 रोहिंग्या मारे गए और करीब 7 लाख बांग्लादेश भागे। फैसले के विश्लेषण के अनुसार उसने बलात्कार के कम से कम 1,834 मामले और करीब 3,26,000 रोहिंग्या के घर जलाए जाने की भी गिनती की। जो लोग भागे, उन्हें लौटने की इजाज़त नहीं मिली है।

जज इवासावा ने कहा कि शिशुओं की हत्या इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि “म्यांमार के सुरक्षा बलों ने समूह में जन्म रोकने की मंशा से काम किया।” अदालत ने सबूत सुरक्षित रखने के अपने पहले के आदेशों का उल्लंघन भी म्यांमार के खिलाफ पाया।

अब म्यांमार को क्या करना होगा?

उसे उल्लंघन रोकने, दोषियों को सज़ा देने और रोहिंग्या को मुआवज़ा देना होगा। आदेशों में शामिल हैं: संधि को पूरी तरह लागू करने वाले कानून बनाना, संदिग्धों की जांच और ज़रूरत हो तो मुकदमा चलाना, दोबारा न होने की गारंटी देना, और म्यांमार के भीतर या बाहर विस्थापित रोहिंग्या की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा परिवारों का मिलन सुनिश्चित करना।

म्यांमार को दो साल के भीतर, यानी नवंबर 2028 तक, अदालत को क्षतिपूर्ति और मुआवज़े की रकम पर रिपोर्ट देनी है। रकम बाद के चरण में तय होगी। फैसला अंतिम है, इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा?

2017 के पलायन से फैसले तक

  1. अगस्त 2017उत्तरी रखाइन में सैन्य सफाया अभियान; अगले महीनों में करीब 7 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भागे।
  2. नवंबर 2019गांबिया आईसीजे में म्यांमार के खिलाफ मामला दायर करता है।
  3. जनवरी 2020अदालत रोहिंग्या की रक्षा और सबूत सुरक्षित रखने के लिए अंतरिम आदेश देती है।
  4. जुलाई 2022म्यांमार की प्रारंभिक आपत्तियां खारिज, मामला गुण-दोष की सुनवाई में जाता है।
  5. जनवरी 2026गुण-दोष पर सुनवाई, जिसमें म्यांमार आरोपों को निराधार बताकर खारिज करता है।
  6. 19 नवंबर 2026अदालत 9 के मुकाबले 6 मतों से म्यांमार को नरसंहार का दोषी पाती है।
  7. नवंबर 2028म्यांमार की क्षतिपूर्ति और मुआवज़े पर रिपोर्ट की समय-सीमा।

म्यांमार क्या कहता है?

म्यांमार ने फैसले को “बड़ी निराशा” कहा है और दावा किया है कि कार्रवाइयां नरसंहार की मंशा से नहीं की गई थीं। 20 नवंबर के बयान में उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि नरसंहार के लिए सबूत का स्तर ऊंचा होना चाहिए, एक संयुक्त असहमति वाली राय में कहा गया कि अदालत अपनी ही पुरानी नज़ीरों से हट गई, और संयुक्त राष्ट्र की तथ्य-खोजी टीम व एनजीओ की रिपोर्टें “महज़ दूसरों से सुनी बातों का ब्योरा” हैं।

उसने उत्तरी रखाइन की कार्रवाइयों को अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के हमलों का सीमित जवाब बताया, स्थिति को “मूलतः आंतरिक मामला” कहा और बोला कि वह फैसले का अध्ययन करके आगे जवाब देगा। उस समय सेना का नेतृत्व करने वाले सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग अब म्यांमार के राष्ट्रपति हैं।

क्या कोई इसे लागू करा सकता है?

सीधे तौर पर नहीं। अदालत के पास न पुलिस है, न सेना। गांबिया अनुपालन न होने का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जा सकता है, जहां चीन और रूस के पास वीटो है। फैसला किसी व्यक्ति के दोष का निर्णय भी नहीं करता, जो आपराधिक अदालतों का काम है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे “नरसंहार के रोहिंग्या पीड़ितों की शक्तिशाली मान्यता” कहा।

बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार के शिविरों में करीब 12 लाख रोहिंग्या रहते हैं, जहां मदद घट गई है। म्यांमार का कहना है कि वह शरणार्थियों को तभी वापस लेगा जब रखाइन में सुरक्षा बहाल हो जाएगी।

बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर (फाइल फोटो)
बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार का रोहिंग्या शरणार्थी शिविर, जहां अब करीब 12 लाख रोहिंग्या रहते हैं।Rocky Masum / Wikimedia

भारत ने क्या कहा?

उसने कहा कि उसने “फैसले का संज्ञान लिया है।” विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर की साप्ताहिक ब्रीफिंग में जोड़ा कि “भारत ने हमेशा विस्थापित रोहिंग्या की सुरक्षित, तेज़ और टिकाऊ वापसी का समर्थन किया है।” ब्रीफिंग की रिपोर्टों के अनुसार इस जवाब में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। भारत ने ऑपरेशन इंसानियत के तहत बांग्लादेश के शिविरों में पांच खेपों में राहत सामग्री भी भेजी है।

क्या फैसला भारत पर बाध्यकारी है?

नहीं, यह सिर्फ म्यांमार पर बाध्यकारी है। भारत ने 1959 में नरसंहार संधि की पुष्टि की थी, यानी नरसंहार रोकने का उसका अपना दायित्व है, लेकिन अदालत के आदेश दोनों पक्षों के लिए हैं।

असर नीति पर पड़ता है। गृह मंत्रालय की गिनती के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं। भारत 1951 की शरणार्थी संधि का पक्ष नहीं है और उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी मानता है। 2021 में मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्या को छोड़ने से इनकार किया और तय प्रक्रिया का पालन होने पर उनके निर्वासन की अनुमति दी थी।

भारत में रोहिंग्या के लिए क्या बदलता है?

कानून में आज कुछ नहीं बदलता, लेकिन वापस भेजने के खिलाफ दलील मज़बूत हुई है। नॉन-रिफ़ाउलमेंट, यानी किसी को ऐसी जगह न लौटाना जहां उसकी जान या आज़ादी खतरे में हो, व्यापक रूप से प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून माना जाता है, हालांकि कुछ सरकारें इससे असहमत हैं। याचिकाकर्ता अब इस अंतिम निष्कर्ष का हवाला दे सकते हैं कि जिस राज्य में उन्हें लौटाया जाएगा, उसने उनके समूह के खिलाफ नरसंहार किया। सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को कैसे देखेगा, सरकार के प्रति उसके पिछले झुकाव को देखते हुए, यह अभी खुला सवाल है। यह नवंबर 2026 की स्थिति है।

मूल दस्तावेज़