शनिवार, 21 नवंबर
Englishहिंदी
सेंसेक्स 83,919.71 +1.08%निफ्टी 50 25,800.60 +1.12%₹ / $ 93.15

राजनीतिअदालत

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, मुस्तफाबाद के मतदाताओं को हटाने के लिए फर्जी फॉर्म 7 की शिकायत की जांच करे

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कांग्रेस नेता की याचिका गुण-दोष पर राय दिए बिना निपटा दी और आयोग व दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत देखकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
अपडेट
ज्ञानेश कुमार (फ़ाइल फ़ोटो)
ज्ञानेश कुमार (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Prime Minister's Office / Wikimedia Commons; Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons; Election Commission of India / Wikimedia Commons; Ramesh Lalwani / Wikimedia Commons

37 में 36 फॉर्म 7 फर्जी बताए गए, वकील के अनुसार

28 मतदाता बताए गए पते पर जीवित बताए गए

25 नवंबर दावे और आपत्तियां अब इस दिन तक

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आरोप की जांच करने और उपचारात्मक कदम उठाने को कहा, गुण-दोष तय नहीं किए।
  • वकील ने कहा कि मुस्तफाबाद के मतदाताओं के खिलाफ दाखिल 37 में से 36 फॉर्म 7 फर्जी थे और उन पर नाम वाले बूथ लेवल एजेंटों ने हस्ताक्षर से इनकार किया।
  • दिल्ली एसआईआर में दावे और आपत्तियां अब 25 नवंबर तक; अंतिम सूची 22 दिसंबर को।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में असली मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फर्जी फॉर्म 7 भरे जाने की शिकायत की जांच करे और दावा सही निकले तो उपचारात्मक कदम उठाए। रिपोर्टों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी मोहना की पीठ ने रिट याचिका गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना निपटा दी।

निर्देश चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को गया। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें आरोप की जांच करनी है और “कानून के अनुसार आवश्यक उपचारात्मक कदम” उठाने हैं। यह आदेश दिल्ली की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान दायर याचिका पर आया।

याचिका में क्या कहा गया

याचिकाकर्ता, जिन्हें रिपोर्टों में कांग्रेस नेता अली मेहदी बताया गया है, का कहना था कि मुस्तफाबाद में दाखिल फॉर्म 7 आपत्तियां फर्जी थीं और असली मतदाताओं को हटाने के मकसद से भरी गईं। फॉर्म 7 वह फॉर्म है जिससे किसी के नाम पर आपत्ति या उसे हटाने की मांग की जाती है।

याचिका हाल की अखबारी रिपोर्टों पर टिकी थी। उनमें कहा गया कि इस क्षेत्र के फॉर्म 7 कुछ बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के नाम से भरे गए, जिन्होंने बाद में उन्हें भरने से इनकार किया। यह भी कहा गया कि मृत या स्थानांतरित बताकर जिन लोगों के नाम हटाने को चिह्नित किए गए, वे जीवित हैं और उसी पते पर रह रहे हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार वकील ने पीठ से कहा कि दाखिल 37 में से 36 फॉर्म 7 फर्जी थे। याचिका में 28 ऐसे मतदाताओं का जिक्र था जिनके खिलाफ नाम हटाने के आवेदन थे और जो, याचिका के अनुसार, अपने दर्ज पते पर रह रहे थे। ये याचिकाकर्ता के दावे हैं; अदालत ने इनकी जांच नहीं की।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पहले ही पुलिस, चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दे चुके हैं। उनके मुताबिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, जिस पर जस्टिस बागची ने उन्हें मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी हवाला दिया, जहां उनकी दलील के अनुसार अदालत ने राज्य के एसआईआर में थोक में फर्जी फॉर्म 7 भरे जाने पर आयोग से कार्रवाई को कहा था।

पीठ ने क्या कहा

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही अभ्यावेदन दे चुके हैं और अधिकारियों को उसे देखना चाहिए। रिपोर्टों में उद्धृत अदालत के शब्द थे, “चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही अभ्यावेदन दे चुके हैं, हम रिट याचिका का निपटारा करते हैं।”

जस्टिस बागची ने आयोग की सीमा भी बताई। बीएलए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त होते हैं। फर्जी आवेदन भरने वाले एजेंट के बारे में उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग उसे काली सूची में डाल सकता है। इसके आगे उसका कोई नियंत्रण नहीं।” यानी आयोग दोषी पाए गए एजेंट को रोक सकता है, पर दलों के कार्यकर्ताओं पर इसके अलावा अनुशासनात्मक अधिकार उसके पास नहीं।

यहां तक कैसे पहुंचे

दिल्ली की मसौदा सूची 31 अगस्त को जारी हुई थी। करीब 1.45 करोड़ के पुनरीक्षण-पूर्व मतदाताओं में से करीब 47 लाख नाम छूट गए। तब से सूची अदालत और जमीन दोनों जगह विवाद में है। 14 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने फॉर्म 6 को लेकर मतदाताओं की आशंकाओं पर फैसला दिया और 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए, जैसा हमने 4 नवंबर को बताया था। 47 लाख हटाए गए मतदाताओं के पुनः सत्यापन पर हमारी पिछली खबर में आंकड़े हैं।

दिल्ली एसआईआर कार्यक्रम, 29 अक्टूबर को संशोधित

  1. 31 अगस्त 2026मसौदा सूची जारी; करीब 47 लाख नाम बाहर
  2. 19 नवंबर 2026सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 7 की शिकायत जांचने को कहा
  3. 25 नवंबर 2026दावे और आपत्तियां बंद (पहले 30 अक्टूबर)
  4. 15 दिसंबर 2026दावों का निपटारा (पहले 30 नवंबर)
  5. 22 दिसंबर 2026अंतिम सूची का प्रकाशन

मुस्तफाबाद की याचिका याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की फॉर्म 6 वाली याचिका से अलग है, जो 19 नवंबर को सूचीबद्ध थी। गुरुवार की कार्यवाही की रिपोर्टों में उस मामले का नतीजा नहीं बताया गया है।

इंडिया गठबंधन के सवाल

इसके अलावा, 16 नवंबर की रिपोर्टों में कहा गया कि इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है, जो प्रश्नावली (इंटरोगेटरी) के रूप में होंगे। सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त, दो अन्य चुनाव आयुक्तों और सूचना प्रौद्योगिकी के महानिदेशक से हैं। उनमें पूछा गया है कि दोनों आयुक्त कितनी बार मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत हुए, देशव्यापी एसआईआर का फैसला किसने लिया, फॉर्म 6 बदलने का फैसला किसने लिया और ईआरओनेट व ईसीआईनेट को केंद्रीकृत कर मतदाता सूचियों पर केंद्रीय नियंत्रण का फैसला किसने किया। मुस्तफाबाद पर 19 नवंबर के आदेश की रिपोर्टों में इस अनुरोध का जिक्र नहीं है और इसकी सुनवाई की कोई तारीख सामने नहीं आई है।

मतदाताओं के लिए क्या मायने

मुस्तफाबाद के किसी मतदाता के लिए व्यावहारिक सवाल यह है कि कहीं उसके नाम को निशाना तो नहीं बनाया गया। संशोधित कार्यक्रम के तहत जिनका नाम हटाने के लिए चिह्नित है, उनके पास दावा या आपत्ति दर्ज करने के लिए 25 नवंबर तक का समय है और अंतिम सूची 22 दिसंबर को आनी है। जिसका नाम ऐसे फॉर्म 7 पर कटे जिसकी उसे खबर ही नहीं थी, उसके पास बहाली के लिए कम समय है।

आदेश में एक कमी भी रह गई है। इसमें आयोग के रिपोर्ट देने की कोई समय सीमा तय नहीं है और कानून के तहत उपचारात्मक कदमों के अलावा किसी नतीजे का जिक्र नहीं। याचिका निपट जाने से आगे की कोई सुनवाई सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए शिकायत अब आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है, और याचिकाकर्ता एफआईआर के लिए आगे बढ़ें तो मजिस्ट्रेट के पास।

देखी गई रिपोर्टों में आयोग ने मुस्तफाबाद के आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आयोग के जवाब देने या अदालत में दिल्ली एसआईआर के जुड़े मामले दोबारा सूचीबद्ध होने पर हम इस खबर को अपडेट करेंगे।

कोर्ट ने फर्जी फॉर्म 7 की शिकायत जांचने को कहा

  1. 31 अगस्तदिल्ली की मसौदा सूची से करीब 47 लाख नाम बाहर
  2. 29 अक्टूबरदिल्ली एसआईआर कार्यक्रम संशोधित
  3. 19 नवंबरसुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 7 की शिकायत जांचने को कहा
  4. 22 दिसंबरअंतिम सूची प्रस्तावित

स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का 19 नवंबर 2026 का आदेश, रिपोर्टों के अनुसार

अपडेट 20 नवंबर 2026, सुबह 8:39 बजे: यह खबर पहली बार प्रकाशित होने के बाद अपडेट की गई।