मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम एक बार जलाने की अनुमति दी।
- ऊपर सिर्फ देवस्थानम का सीमित दल और अधिकारी जा सकेंगे; आम लोग, जुलूस और नारेबाजी पर रोक है।
- कोर्ट ने हाईकोर्ट के 6 जनवरी के फैसले (पैराग्राफ 1 से 140) पर रोक लगाई और अपीलें जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते में सुनने को तय कीं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी विवाद में मद्रास हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर रोक लगा दी और मदुरै के ऊपर एक दरगाह के पास पत्थर के स्तंभ दीपथून पर 24 नवंबर को एक बार कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि इस दीप को परंपरा का प्रमाण नहीं माना जा सकता। मुख्य अपीलों पर सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते में होगी।
कोर्ट ने “अवसर की विशिष्ट प्रकृति” और त्योहार की नजदीकी को कारण बताया। रिपोर्टों के अनुसार कोर्ट के शब्द हैं कि उस दिन समारोह करने का मौका अगर छिन गया तो वह “बाद के किसी भी फैसले से वापस नहीं लौटाया जा सकता”।
आदेश में क्या है
कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के 6 जनवरी 2026 के फैसले के पैराग्राफ 1 से 140 पर, जितना चुनौती दी गई है उतने हिस्से तक, अगले आदेश तक रोक लगाई। फिर उसने एक सीमित व्यवस्था तय की।
मंदिर का देवस्थानम एक सीमित दल तैयार करेगा, जो दीप जलाएगा। मदुरै के जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के रूप में मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मदुरै के पुलिस आयुक्त से बात करके दल का आकार और बनावट तय करेंगे। समय, रास्ता और ठहरने की अवधि जिला प्रशासन तय करेगा। दल को दीप जलाते ही लौटना होगा और वहां कुछ छोड़कर नहीं आना होगा।
स्थल पर सिर्फ अधिकृत देवस्थानम प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी जा सकेंगे। पीठ ने कहा, “आम लोगों को उस जगह जाने की अनुमति नहीं होगी।” जुलूस, सार्वजनिक जमावड़े, प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक है, साथ ही खुदाई, निर्माण और किसी ढांचागत बदलाव पर भी। परंपरागत स्थलों पर पूजा और दरगाह व मस्जिद तक वैध पहुंच बिना बाधा जारी रहेगी।
पुलिस को सुरक्षा देनी होगी, जरूरत पड़ने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मदद ली जा सकती है। कलेक्टर को किसी भी रुकावट की जानकारी तुरंत कोर्ट को देनी होगी और त्योहार के तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
पीठ ने यह भी साफ किया कि उसने क्या तय नहीं किया। यह अनुमति किसी दावा की गई परंपरा का समर्थन नहीं है, इसे आगे के सालों में ऐसे अधिकार के प्रमाण के रूप में नहीं रखा जा सकता, और स्तंभ का मालिक कौन है, वहां दीप जलाना आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं, तथा संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के प्रश्न खुले रहेंगे। ये अनुच्छेद पहले से सबरीमला संदर्भ में नौ जजों की संविधान पीठ के सामने हैं।
विवाद सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा
पहाड़ी पर अरुल्मिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर बादुशा दरगाह हैं। पीढ़ियों से कार्तिगई दीपम उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। भक्त रामा रविकुमार ने मंदिर से कहा कि दीप दरगाह से करीब 50 मीटर दूर दीपथून पर भी जलाया जाए। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने मना किया और वे हाईकोर्ट गए।
थिरुपरनकुंद्रम दीप मामला
- 1 दिसंबर 2025जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने मंदिर को परंपरागत स्थल के साथ दीपथून पर भी दीप जलाने का निर्देश दिया
- 3 दिसंबर 2025मंदिर ने पालन नहीं किया; जज ने रविकुमार और अन्य को सीआईएसएफ सुरक्षा में दीप जलाने दिया; निषेधाज्ञा का हवाला देकर पुलिस ने रास्ता रोका
- 6 जनवरी 2026खंडपीठ ने निर्देश बरकरार रखा और कहा कि स्तंभ मंदिर की जमीन पर है
- 11 जून 2026तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की
- 3 अगस्त 2026सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार किया
- 20 नवंबर 2026रोक और 24 नवंबर के लिए एक बार की अनुमति
1 दिसंबर 2025 को जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने स्तंभ को दीपथून माना। मंदिर ने पालन नहीं किया तो उन्होंने 3 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं को खुद दीप जलाने दिया। पुलिस ने निषेधाज्ञा का हवाला देकर उन्हें रोका और दीप सिर्फ परंपरागत स्थल पर जला। विरोध प्रदर्शन हुए और करीब 50 लोग हिरासत में लिए गए। अगले दिन खंडपीठ ने वह आदेश बरकरार रखा और 6 जनवरी 2026 को मुख्य निर्देश भी बरकरार रखा। उसने राज्य की कानून-व्यवस्था की चिंता को “राज्य के अधिकारियों का अपनी सुविधा के लिए गढ़ा गया काल्पनिक भूत” कहा।
राज्य की याचिका 11 जून को आई, नई तमिलनाडु सरकार के पद संभालने के बाद। 3 अगस्त को इसी पीठ ने नोटिस जारी किया, पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार किया और पूछा कि जनवरी के आदेश के खिलाफ याचिका जून में ही क्यों दाखिल हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें
राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि स्तंभ पर दीप जलाने की परंपरा का कोई प्रमाण नहीं है और आगम उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप जलाना बताते हैं। मदुरै कलेक्टर की ओर से गोपाल शंकरनारायणन ने कहा: “यह स्तंभ एक बिल्कुल अलग मकसद से बना था। इसका धार्मिक आस्था से कोई लेना-देना नहीं है।” उन्होंने इसे सर्वेक्षण स्तंभ बताया और चेताया कि ऐसे निशानों को धार्मिक ढांचा मानने से दावे फैलेंगे। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती आयुक्त की ओर से शेखर नफाडे ने पूछा: “अगर कोई प्रथा 100 साल से चल रही है तो उसे क्यों बदला जाए?”
दरगाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि एकल जज ने दरगाह को नोटिस दिए बिना स्थल का निरीक्षण किया और नई परंपरा के लिए रिट नहीं, दीवानी मुकदमा चाहिए। अमित तिवारी ने कहा कि 1923 की एक डिक्री पूरी पहाड़ी दरगाह को देती है। प्रमुख याचिकाकर्ता की ओर से गुरु कृष्णकुमार ने तस्वीरें दिखाईं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे दो अलग चोटियां साबित करती हैं और दीपथून दरगाह वाली चोटी पर नहीं है।
प्रतिक्रियाएं
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने आदेश को सांप्रदायिक राजनीति पर “हथौड़े की चोट” कहा। हिंदू मुन्नानी के प्रदेश अध्यक्ष कडेश्वर सी सुब्रमण्यम ने इसे “ऐतिहासिक मोड़” बताया और श्रद्धालुओं से 24 नवंबर को थिरुपरनकुंद्रम पहुंचने की अपील की। के अन्नामलै ने कोर्ट का आभार जताया, अगले साल से स्थायी राहत पर विचार करने को कहा और भरोसा जताया कि राज्य सरकार “कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी”।
याचिकाकर्ता हिंदू धर्म परिषद की ओर से मोहन जी ने फैसले का स्वागत किया, पर इसे “एक अस्थायी फैसला” कहा; जनवरी में दस्तावेज देने होंगे। दरगाह की ओर से अधिवक्ता एम बजीरुद्दीन ने कहा: “हम इस आदेश को स्वीकार नहीं करते।” उन्होंने कहा कि दरगाह पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा।
आदेश पर तमिलनाडु सरकार का कोई बयान हमें नहीं मिला; उसका रुख अदालत में उसके वकीलों की दलीलों में दर्ज है।
24 नवंबर को क्या होगा, और आगे
दीप मंगलवार, 24 नवंबर को कलेक्टर द्वारा तय दल जलाएगा, प्रशासन के तय समय पर। हिंदू मुन्नानी की श्रद्धालुओं से जुटने की अपील आदेश से मेल नहीं खाती, क्योंकि आदेश आम लोगों को स्थल पर जाने से रोकता है, इसलिए जिला प्रशासन के इंतजाम अहम होंगे। कलेक्टर की रिपोर्ट त्योहार के तीन दिन के भीतर देनी है।
अपीलों की सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते में होगी, जब कोर्ट स्तंभ के स्वामित्व और परंपरा के दावे पर विचार करेगा।
