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अर्थव्यवस्थाकर

फास्ट-डीएस की विदेशी संपत्ति खिड़की 31 दिसंबर को बंद: छूट के लिए 60% कर या एकमुश्त ₹1 लाख, 40 दिन बाकी

आयकर विभाग के एफएक्यू में विदेशी संपत्ति घोषणा की एकबारगी योजना (फास्ट-डीएस) में क्या घोषित करना है और कितना देना है, यह बताया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक नए स्पष्टीकरणों में कहा गया है कि संयुक्त खाताधारकों को अलग-अलग घोषणा करनी होगी।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
कोलकाता में आयकर विभाग का दफ्तर आयकर भवन (फ़ाइल फ़ोटो)
कोलकाता में आयकर विभाग का दफ्तर आयकर भवन (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Biswarup Ganguly / Wikimedia Commons; Pinakpani / Wikimedia Commons; Billjones94 / Wikimedia Commons

60% श्रेणी ए में संपत्ति मूल्य का हिस्सा, ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर

₹1 लाख श्रेणी बी में एकमुश्त शुल्क, ₹5 करोड़ तक की संपत्ति पर

31 दिसंबर घोषणा दाखिल करने की आखिरी तारीख

मुख्य बातें

  • 31 दिसंबर 2026 के बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं हो सकती, यानी 40 दिन बाकी हैं।
  • श्रेणी ए में संपत्ति मूल्य का 60% (₹1 करोड़ तक) और श्रेणी बी में एकमुश्त ₹1 लाख (₹5 करोड़ तक) देना होगा।
  • रिपोर्टों के मुताबिक विदेशी बैंक खाते के हर संयुक्त धारक को अलग से घोषणा करनी होगी।

विदेशी संपत्ति घोषणा की एकबारगी योजना फास्ट-डीएस 2026 की खिड़की 31 दिसंबर 2026 को बंद हो जाएगी, यानी आज से 40 दिन बाद, और आयकर विभाग के एफएक्यू साफ कहते हैं कि इस तारीख के बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं हो सकती। यह योजना करदाताओं को वे छोटी विदेशी संपत्तियां और विदेशी आय तय कीमत पर नियमित करने का मौका देती है जो उन्होंने कभी घोषित नहीं की थीं, और काला धन अधिनियम के तहत अभियोजन से सुरक्षा देती है।

कीमत श्रेणी पर निर्भर है। श्रेणी ए में, यानी अघोषित आय या ऐसी विदेशी आय से खरीदी संपत्ति पर जिस पर कर नहीं चुकाया गया, घोषणाकर्ता को संपत्ति मूल्य का 30% कर और उतनी ही अतिरिक्त रकम देनी होती है, यानी कुल 60%। यह तभी उपलब्ध है जब संपत्तियों का कुल मूल्य ₹1 करोड़ से ज्यादा न हो। मसलन ₹80 लाख की संपत्ति पर ₹48 लाख देने होंगे।

श्रेणी बी में, यानी भारत में पहले ही कर चुकाई आय से खरीदी गई पर रिटर्न की अनुसूची में छूटी संपत्ति, या अनिवासी रहते हुए हासिल संपत्ति पर, एकमुश्त ₹1 लाख शुल्क लगता है, बशर्ते संपत्तियों का कुल मूल्य ₹5 करोड़ से ज्यादा न हो। इन सीमाओं से ऊपर योजना उपलब्ध नहीं है।

घोषणा से क्या मिलता है

फास्ट-डीएस वित्त अधिनियम, 2026 के अध्याय IV से बनी स्वैच्छिक योजना है। वैध घोषणा और भुगतान पर घोषित आय या संपत्ति के लिए काला धन अधिनियम, 2015 के तहत आगे के कर, जुर्माने और अभियोजन से सुरक्षा मिलती है। जहां धन शोधन निवारण अधिनियम की कार्यवाही लंबित या शुरू हो चुकी है, वहां अपराध की कमाई पर योजना लागू नहीं होती। छूट सिर्फ उतने पर मिलती है जितनी घोषणा की गई, इसलिए छूटी संपत्ति जोखिम में रहती है।

मूल्यांकन की तारीख 31 मार्च 2026 है। विदेशी बैंक खातों के लिए विभाग के एफएक्यू कहते हैं कि मूल्य है “खाता खुलने की तारीख से मूल्यांकन की तारीख तक खाते में जमा की गई सभी रकम का योग”, किसी एक दिन का शेष नहीं, और उसी खाते से निकासी से हुई जमा को छोड़ दिया जाता है। विदेशी मुद्रा को मूल्यांकन की तारीख के आरबीआई संदर्भ दर पर, या संदर्भ दर न होने वाली मुद्राओं के लिए अमेरिकी डॉलर के रास्ते, बदला जाता है।

यहां तक कैसे पहुंचे

योजना की घोषणा बजट 2026-27 में हुई और उसे वित्त अधिनियम, 2026 में शामिल किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नियम अधिसूचित किए और योजना 16 अगस्त 2026 को शुरू हुई। एफएक्यू में दाखिल करने के बाद का क्रम तय है: फॉर्म 2, यानी देय रकम तय करने वाला आदेश, घोषणा वाले महीने के अंत से एक महीने के भीतर जारी होता है; भुगतान उसे पाने वाले महीने के अंत से दो महीने में देना होता है; और सरल ब्याज 1% प्रति माह के साथ दो महीने की और मोहलत मिलती है। फॉर्म 2 आदेश वाले महीने के अंत से चार महीने बाद लाभ खत्म हो जाता है, और समय पर भुगतान न होने पर घोषणा अमान्य मानी जाती है।

संयुक्त खाते, रिपोर्टों के मुताबिक

विभाग के 20 नवंबर के नए स्पष्टीकरणों की रिपोर्टों के मुताबिक विदेशी बैंक खाते के हर संयुक्त धारक को उसकी अलग से घोषणा करनी होगी, भले ही पैसा केवल एक ने जमा किया हो; मूल्य हिस्सों के हिसाब से, और हिस्से न बताए हों तो बराबर बंटेगा। उन्हीं रिपोर्टों में कहा गया है कि फॉर्म 1 में संशोधन फॉर्म 2 जारी होने तक ही हो सकता है, विदेशी मुद्रा ₹94.6543 प्रति अमेरिकी डॉलर की दर से बदली जाएगी, और अचल संपत्ति जैसी कुछ संपत्तियों में मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के साथ 20% तक का अंतर मान्य है, पर बैंक खातों में नहीं। इन पूरक जवाबों का पाठ हमें विभाग के पन्नों पर नहीं मिला, इसलिए इन्हें रिपोर्टों पर आधारित मानें।

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ पार्टनर अमित अग्रवाल ने कहा कि स्पष्टीकरणों से संयुक्त स्वामित्व, मूल्यांकन और प्रक्रिया पर “बहुत ज़रूरी स्पष्टता” आई है। उनके मुताबिक जिन विदेशी बैंक खातों का कुल शेष संबंधित वर्ष में कभी ₹20 लाख से ज्यादा नहीं हुआ और जिनका पैसा घोषित स्रोतों से आया, वे सुरक्षित रहते हैं और शायद घोषित करने की ज़रूरत न पड़े। यह एक सलाहकार की व्याख्या है, विभाग का बयान नहीं। उन्होंने यह भी कहा: “दाखिल करने से पहले विदेशी संपत्तियों का पूरा मिलान ज़रूरी है।”

यह क्यों मायने रखता है

जिन परिवारों का विदेश में संयुक्त नाम से खाता है, जैसे पति-पत्नी या माता-पिता और बच्चे, उनके लिए रिपोर्टें सही हों तो व्यावहारिक असर यह है कि हर नाम की अपनी घोषणा और अपने हिस्से का मूल्य होगा। भुगतान की समयसीमाएं घोषणा वाले महीने से चलती हैं, इसलिए आखिरी हफ्ते में दाखिल करने वाले के पास फॉर्म 2 या भुगतान में गड़बड़ी होने पर गुंजाइश कम रहती है।

आगे क्या

समयसीमा तय है: 31 दिसंबर 2026। फॉर्म और पूरे जवाब विभाग के एफएक्यू पन्नों और ई-फाइलिंग पोर्टल पर हैं।

मूल दस्तावेज़