पंजाब में महिलाओं को हर महीने ₹1,000: किसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करें और सरकार पर कितना खर्च

पंजाब अब राज्य की ज़्यादातर वयस्क महिलाओं को हर महीने नकद भत्ता देता है। मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत पात्र महिला को हर महीने ₹1,000, और अनुसूचित जाति की महिला को ₹1,500 मिलते हैं, जो सीधे उसके बैंक खाते में जाते हैं।

यह योजना आम आदमी पार्टी के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करती है। इसकी घोषणा 8 मार्च 2026 के बजट में हुई, 14 अप्रैल को बी.आर. आंबेडकर की जयंती पर इसे शुरू किया गया, और 1 जुलाई से भुगतान शुरू हुआ। पंजाब में 2027 की शुरुआत में फिर चुनाव होने हैं, और यह योजना प्रचार के बड़े मुद्दों में से एक बन गई है।

कौन पात्र है?

पंजाब में रहने वाली और वहां की मतदाता लगभग हर वयस्क महिला। नियमों के मुताबिक महिला की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो, वह पंजाब में पंजीकृत मतदाता हो, और उसके पास ऐसा आधार कार्ड हो जिसमें राज्य का पता दर्ज हो। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना पंजाब की 97% से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचेगी।

कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स और अस्थायी नौकरी करने वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, और वे भी जिन्हें पहले से विधवा, बुढ़ापा या दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। ये पेंशन अलग से जारी रहती हैं।

कौन बाहर है?

आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी और राजनीतिक परिवार। राज्य की अधिसूचना के मुताबिक कोई भी महिला जो आयकर देती है, चाहे रकम कितनी भी छोटी हो, नियमित सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, और मौजूदा व पूर्व विधायक-सांसद और उनके जीवनसाथी इस योजना से बाहर हैं। किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर भुगतान तुरंत रुक जाता है।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

खुद जाकर, मुफ्त, तीन दस्तावेज़ों के साथ। राज्य भर में 26,000 से ज़्यादा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन होता है, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्र, सेवा केंद्र और नगर निकाय दफ्तर शामिल हैं। आपको चाहिए:

• पंजाब के पते वाला आधार कार्ड,
• पंजाब का वोटर आईडी कार्ड, और
• उस खाते की बैंक पासबुक जिसमें पैसा आएगा।

करीब दो लाख महिला सत्कार सखियां हर गांव और वार्ड में महिलाओं की मदद करती हैं, उनकी भी जिनके दस्तावेज़ अधूरे हैं। रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल को नौ विधानसभा क्षेत्रों (आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला ग्रामीण) में पायलट के तौर पर शुरू हुआ और 15 मई से बाकी 108 क्षेत्रों में फैला।

देर से रजिस्टर करूं, या अभी एससी प्रमाणपत्र न हो तो?

दोनों ही हालात में पैसा नहीं कटता। कोई आखिरी तारीख न होने से, देर से रजिस्टर करने वाली महिला को भी जुलाई 2026 से, जब भुगतान शुरू हुआ, पूरा पैसा मिलता है और पिछले महीनों का बकाया साथ आता है। अनुसूचित जाति की कोई महिला जिसके पास अभी जाति प्रमाणपत्र नहीं है, वह रजिस्टर करके हर महीने ₹1,000 ले सकती है; प्रमाणपत्र जमा करने पर अतिरिक्त ₹500 हर महीने जुलाई से जोड़कर दिए जाते हैं।

अब तक कितना भुगतान हुआ?

अक्टूबर की शुरुआत तक करीब ₹3,722 करोड़। 1 जुलाई को हुए पहले भुगतान में जुलाई, अगस्त और सितंबर का पैसा एक साथ दिया गया: ज़्यादातर महिलाओं को ₹3,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹4,500। 12 जुलाई तक राज्य ने 25 जून तक रजिस्टर हुई करीब 33 लाख महिलाओं को ₹1,147 करोड़ भेजे थे।

8 अक्टूबर को सामाजिक सुरक्षा मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि जुलाई से सितंबर के लिए 75 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ₹2,602.46 करोड़ दिए गए, और दूसरे चरण की पहली किस्त के तौर पर 32 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ₹1,118.93 करोड़ भेजे गए। तब तक 79 लाख से ज़्यादा महिलाएं रजिस्टर हो चुकी थीं, और सरकार को उम्मीद है कि योजना आखिरकार एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचेगी।

पंजाब पर इसका कितना खर्च है?

इस साल के बजट में ₹9,300 करोड़, और वह भी देश के सबसे कर्ज़दार राज्यों में से एक में। 2026-27 के बजट में इतनी रकम रखी गई है, जो कर्ज़ चुकाने को छोड़कर बजट खर्च का करीब 6% है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में पंजाब की कुल देनदारियां ₹4.13 लाख करोड़ पहुंच गईं, जो राज्य के आर्थिक उत्पादन का 46.4% है, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के बाद देश में तीसरा सबसे ऊंचा अनुपात।

बहुत-सी महिलाओं के लिए यह पैसा पहली ऐसी आमदनी है जो पूरी तरह उनकी अपनी है।

पंजाब अकेला नहीं है। दूसरे राज्यों में महिलाओं को मिलने वाली मासिक रकम तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में ₹1,000 से लेकर पश्चिम बंगाल में ₹3,000 तक है, जिसने इस साल अपनी योजना के लिए करीब ₹36,000 करोड़ रखे हैं। पंजाब को लेकर चिंता बजट में गुंजाइश की है: 2024-25 में वेतन, पेंशन और ब्याज ने उसकी राजस्व प्राप्तियों का 85% ले लिया, और 2026-27 में यह 72% रहने का अनुमान है।

2027 के चुनाव में यह क्यों अहम है?

क्योंकि आप इसी पर प्रचार करेगी, और विरोधी इसके समय पर। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस योजना को इस बात का सबूत बताते हैं कि उनकी सरकार ने 2022 के वादे पूरे किए, और कहते हैं कि विपक्ष की आलोचना दिखाती है कि उसे आप की वापसी का डर है। विरोधियों का कहना है कि वादा 2022 में किया गया, लेकिन पैसा 2026 के बीच से, चुनाव से कुछ ही महीने पहले मिलना शुरू हुआ।

मतदाताओं के लिए व्यावहारिक बात सीधी है: भुगतान एक अधिसूचित राज्य योजना से आता है जिसकी अपनी बजट मद है, किसी पार्टी से नहीं। 2027 के चुनाव के बाद बनने वाली सरकार तय करेगी कि यह भत्ता जारी रहे, बदले या किसी और योजना से बदला जाए।