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आरक्षण की 50% सीमा क्या है: कर्नाटक का कोटा क्यों गिरा और नौवीं अनुसूची क्या कर सकती है
हाईकोर्ट के 56% एससी/एसटी कोटे को रद्द करने के बाद कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 50% की सीमा कहां से आई, किसने उसे लांघा, और नौवीं अनुसूची का नाम बार-बार क्यों आता है।
संक्षेप में
50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी (1992) फैसले में तय की थी: अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण आम तौर पर कुल सीटों या पदों के आधे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और असाधारण परिस्थितियों में, सबूतों के साथ ही जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को इसी आधार पर 2022 का वह कानून रद्द किया जिससे राज्य का कुल आरक्षण 56% हो गया था, और राज्य ने 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। तमिलनाडु का 69% इसलिए बचा है कि उसका कानून नौवीं अनुसूची में है, जिसकी ढाल को अदालतें कमज़ोर कर चुकी हैं।
50% की सीमा क्या है?
यह सुप्रीम कोर्ट की 1992 में तय की हुई सीमा है, संविधान में लिखी रेखा नहीं। इंदिरा साहनी मामले में अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत, जो नौकरियों से जुड़ा है, कुल आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यही तर्क बाद में अनुच्छेद 15 के तहत दाखिलों पर भी लागू हुआ।
सीमा पूरी तरह पक्की नहीं है। अदालत ने राज्य को इससे आगे जाने की छूट केवल असाधारण परिस्थितियों में दी, और राज्य को उन परिस्थितियों को सबूतों से साबित करना होता है। लगभग हर कोटा विवाद इसी अपवाद पर लड़ा जाता है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
उसने 12 अक्टूबर 2026 को राज्य के 2022 के एससी/एसटी कानून की दो धाराएं रद्द कर दीं। उस कानून ने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति का 3% से बढ़ाकर 7% किया था। ओबीसी कोटा 32% पर कायम रहने से कुल आरक्षण 50% से 56% हो गया था।
मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और न्यायमूर्ति के एस हेमा लेखा की खंडपीठ ने कहा कि 50% पार करने के लिए ठोस, सबूत-आधारित कारण चाहिए और राज्य ने वह नहीं दिया। पीठ ने माना कि राज्य ऐसा कानून बना सकता है, पर कहा कि इससे वह संविधान की अन्य सीमाओं से मुक्त नहीं हो जाता। पीठ ने यह भी पाया कि राज्य ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों से कानून लागू होने के बाद ही सलाह ली, जिसे उसने सार्थक परामर्श नहीं माना।
क्या सीमा हर जगह एक जैसी है?
नहीं, लेकिन अदालतों ने इसे ज़्यादातर लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को इसकी पुष्टि की, जब पांच जजों की पीठ ने महाराष्ट्र का 2018 का कानून रद्द किया, जो आरक्षण को 52% से 68% तक ले जाता। अदालत को कोई असाधारण स्थिति नहीं मिली और उसने इंदिरा साहनी को बड़ी पीठ को भेजने से इनकार कर दिया।
एक अपवाद नवंबर 2022 में आया। 3 के मुकाबले 2 के बहुमत से अदालत ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के 10% कोटे को वैध ठहराया। उसने कहा कि 50% की सीमा अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों और एससी/एसटी के आरक्षण पर लागू होती है, नए ईडब्ल्यूएस कोटे पर नहीं, जो अतिरिक्त माना गया। असहमत जजों ने चेताया कि सीमा टूटने से समानता का ढांचा बदल जाएगा।
तमिलनाडु 69% कैसे रखता है?
नौवीं अनुसूची के ज़रिये। तमिलनाडु का कुल कोटा 1971 से पहले के 41% से बढ़कर 1971 में 49%, 1980 में 68% और 1990 में 69% हुआ, जो 26.5% पिछड़ा वर्ग, 20% अति पिछड़ा वर्ग, 3.5% पिछड़े मुस्लिम, 18% एससी और 1% एसटी में बंटा है। 1993 में जब अदालतों ने राज्य पर 50% पर लौटने का दबाव बनाया, तो विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, फिर नया कानून बनाया और उसे नौवीं अनुसूची में रखवा लिया।
अनुच्छेद 31बी कहता है कि इस अनुसूची के कानून मौलिक अधिकारों से टकराने पर भी अमान्य नहीं होंगे, “किसी भी अदालत के किसी फैसले, डिक्री या आदेश के बावजूद”। किसी कानून को वहां रखने के लिए संसद को संविधान संशोधन करना पड़ता है।
क्या नौवीं अनुसूची अब भी पूरी सुरक्षा देती है?
अब नहीं। 11 जनवरी 2007 को आई आर कोएल्हो मामले में नौ जजों की पीठ ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानून को संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन पर चुनौती दी जा सकती है, जिसे अनुच्छेद 14, 19 और 21 जैसे अधिकारों पर परखा जाता है। जिस कानून को अदालत पहले ही वैध ठहरा चुकी है, उसे दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती।
तमिलनाडु के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मंडल से जुड़े बड़े सवालों के फैसले तक रोकी गई हैं। इसलिए नौवीं अनुसूची को मज़बूत ढाल कहना ठीक है, गारंटी कहना नहीं, क्योंकि अदालतें उसे परख सकती हैं।
कर्नाटक अब इसकी बात क्यों कर रहा है?
क्योंकि राज्य इसे एकमात्र स्थायी हल बताता है। कर्नाटक की विधानसभा ने 18 दिसंबर 2025 को प्रस्ताव पारित कर केंद्र से कोटा नौवीं अनुसूची में रखने को कहा। केंद्र ने 25 जुलाई 2026 को संसद को बताया कि अनुरोध टाला जाएगा क्योंकि मामला हाईकोर्ट में है। फैसले के बाद राज्य ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा और केंद्र पर दबाव भी बनाए रखेगा।
राज्य की विज्ञप्ति यह भी याद दिलाती है कि कर्नाटक से भाजपा और जेडी(एस) के पांच केंद्रीय मंत्री और 19 लोकसभा सांसद हैं, फिर भी कोई संविधान संशोधन पेश नहीं हुआ। बुधवार रात तक केंद्र की कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट को याचिका स्वीकार करनी है और तय करना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगे या नहीं। सुनवाई की कोई तारीख नहीं बताई गई है। अगर अदालत हाईकोर्ट का फैसला कायम रखती है, तो कर्नाटक के पास नौवीं अनुसूची का रास्ता बचेगा, या 50% से आगे जाने के लिए सबूतों पर टिका नया मामला, क्योंकि नागमोहन दास आयोग के निष्कर्ष इसके लिए काफी नहीं माने गए।
तब तक ऊंचे कोटे के तहत नियुक्तियों पर यह टिप्पणी रहती है कि वे अंतिम फैसले के अधीन हैं, इसलिए चयनित लोगों को कोई सुरक्षा नहीं होगी अगर बढ़ोतरी आखिरकार रद्द हो जाती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अक्टूबर में उसी आधार पर राज्य का 27% ओबीसी कोटा रद्द किया था, इसलिए दूसरे राज्य भी इसी सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। यह लेख 12 नवंबर 2026 की स्थिति दर्शाता है।