उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता: लिव-इन पंजीकरण, विवाह के नियम और किन चीज़ों पर रोक

उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। यह कानून अलग-अलग धर्मों के अलग पर्सनल लॉ की जगह राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए विवाह, तलाक, लिव-इन संबंधों, उत्तराधिकार और वसीयत के एक जैसे नियम लाता है, एक बड़े अपवाद के साथ। करीब दो साल बाद, जब उत्तराखंड 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, यह भाजपा सरकार का सबसे पहचाना जाने वाला सुधार है, और देश में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले कानूनों में से एक।

समान नागरिक संहिता क्या है, और यह किस पर लागू होती है?

धर्म चाहे जो हो, सभी निवासियों के लिए एक नागरिक कानून। भारत में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के पर्सनल लॉ लंबे समय से धर्म के हिसाब से अलग रहे हैं: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी कानूनों के अपने-अपने नियम हैं। उत्तराखंड की संहिता राज्य में सभी पर एक जैसे नियम लागू करती है, और राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी।

अनुसूचित जनजातियों को छूट है। यह संहिता राज्य की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होती, जिनके प्रथागत कानून जारी रहते हैं।

कानून की तैयारी में तीन साल लगे। विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया; कांग्रेस ने कहा कि उसके विधायकों को इसे पढ़ने और जवाब देने का पूरा समय नहीं मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मार्च 2024 को इसे मंज़ूरी दी, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को देहरादून में अपने कैंप कार्यालय से इसके नियम और एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर इसे लागू किया।

संहिता किन चीज़ों पर रोक लगाती है?

बहुविवाह, हलाला और तीन तलाक, साथ ही बाल विवाह पर। पहला विवाह रहते कोई व्यक्ति दूसरा जीवनसाथी नहीं रख सकता, और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ी हलाला और इद्दत की प्रथाओं पर रोक है। संहिता पुरुषों और महिलाओं को उत्तराधिकार के एक जैसे अधिकार भी देती है।

नियम तैयार करने वाली समिति के सदस्य मनु गौड़ के अनुसार संहिता के पहले साल में बहुविवाह के 11 और तीन तलाक के 54 मामले दर्ज हुए।

लिव-इन जोड़ों से यह क्या मांगती है?

एक महीने के भीतर पंजीकरण। यह कानून का सबसे ज़्यादा बहस वाला हिस्सा है। 2024 में पारित संहिता के तहत उत्तराखंड में साथ रहने वाले जोड़े के दोनों साथियों को संबंध शुरू होने के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार को बयान देना होता है। दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए; नाबालिग के साथ संबंध का पंजीकरण नहीं हो सकता, और अगर कोई साथी 18 से 20 साल का है तो रजिस्ट्रार उसके माता-पिता या अभिभावक को सूचित करता है।

अगर सहमति ज़बरदस्ती, दबाव, अनुचित प्रभाव, गलतबयानी या पहचान के बारे में धोखे से ली गई हो, तो संबंध का पंजीकरण नहीं हो सकता। कोई भी साथी समाप्ति का बयान देकर संबंध खत्म कर सकता है। लिव-इन साथी द्वारा छोड़ी गई महिला अदालत में भरण-पोषण का दावा कर सकती है, और ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चे वैध माने जाते हैं।

जनवरी 2026 के अध्यादेश ने संहिता के दंड प्रावधानों को देश के नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप बदला, इसलिए अब सज़ा 2024 के कानून से अलग हो सकती है।

पहले साल में क्या हुआ?

विवाह पंजीकरण में भारी उछाल, और लिव-इन के बहुत कम आवेदन। पंजीकरण ऑनलाइन होने से विवाह पंजीकरण संहिता से पहले रोज़ औसतन 67 से बढ़कर 1,400 से ज़्यादा हो गए। 19 जनवरी 2026 तक 4,74,447 विवाह पंजीकृत हो चुके थे, साथ ही संहिता से पहले हुए करीब 8,000 विवाह और 4,000 से ज़्यादा वसीयतें। राज्य का कहना है कि पांच लाख से ज़्यादा आवेदन निपटाए गए और 95% से ज़्यादा का समाधान हुआ, और निजता के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं आई।

लिव-इन पंजीकरण के लिए बहुत कम लोग आए। पहले साल में पोर्टल पर सिर्फ 162 आवेदन आए, और 70 मंज़ूर हुए; बाकी कानून की शर्तें पूरी न करने के कारण खारिज हुए।

2026 में क्या बदला?

प्रक्रिया, अपील और सज़ा। संहिता की पहली वर्षगांठ पर राज्य ने राज्यपाल की मंज़ूरी से समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू किया। इससे प्रक्रिया और प्रशासन में बदलाव हुए, रजिस्ट्रारों के अधिकार और अपील की व्यवस्था मज़बूत हुई, और सज़ाओं को भारतीय न्याय संहिता और दूसरे नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप किया गया। विवाह प्रमाणपत्र अब औसतन पांच दिन में जारी होते हैं।

2027 के चुनाव के लिए यह क्यों अहम है?

क्योंकि भाजपा इसी पर चुनाव लड़ रही है और उसके विरोधी इस पर सवाल उठाते हैं। धामी कहते हैं कि संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और हानिकारक सामाजिक प्रथाओं को निशाना बनाती है, और भाजपा इसे 2022 के प्रचार का पूरा किया हुआ वादा बताती है। विधेयक पारित होते समय कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी कि उसके विधायकों को इसे पढ़ने का पूरा समय नहीं मिला, और लिव-इन के नियम, जो राज्य को निजी संबंधों के पंजीकरण तक ले जाते हैं, कानून का सबसे विवादित हिस्सा बने हुए हैं।