ढाका में 17 और 18 नवंबर को होने वाली भारत-बांग्लादेश कांसुलर वार्ता टली

भारत और बांग्लादेश ने अपनी कांसुलर वार्ता टाल दी है, जो 17 और 18 नवंबर को ढाका में होनी थी। नई तारीख तय नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार, 13 नवंबर को नई दिल्ली में साप्ताहिक ब्रीफिंग में देरी की पुष्टि की और कहा कि अगला दौर “आपसी सुविधा की तारीख” पर होगा।

यह 2017 में शुरू हुई वार्ता का पांचवां दौर होता। चौथा दौर मई 2024 में नई दिल्ली में हुआ था, यानी उसी साल अगस्त में शेख हसीना के पतन से पहले। दोनों सरकारों के बीच 40 से ज्यादा द्विपक्षीय मंच हैं, कांसुलर वार्ता उनमें से एक है।

मंत्रालय ने क्या कहा

जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ “सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध” चाहता है। उन्होंने बताया कि व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन पर संरचित तंत्रों के जरिए सहयोग जारी है और इन तंत्रों के तहत बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा, “भारत इन मौजूदा तंत्रों के जरिए बांग्लादेश के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है”, तकनीकी स्तर पर भी।

उन्होंने कहा कि दोबारा तय होने वाले दौर में दोनों देशों के बीच संशोधित यात्रा व्यवस्था पर भी बात होगी। मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि इस व्यवस्था में क्या है, और इस रिपोर्ट के लिए पढ़े गए किसी स्रोत में यह साफ नहीं है।

ढाका की ओर से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर जायसवाल ने कहा कि यह कानूनी मामला है और उसी के अनुसार निपटा जाएगा। गंगा जल संधि पर उन्होंने संयुक्त नदी आयोग को चर्चा का तंत्र बताया और कहा कि उनके पास साझा करने को कोई नई जानकारी नहीं है। ढाका की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इस दावे पर कुछ नहीं कहा कि दिल्ली ने हसीना की किसी वापसी के लिए शर्तें रखी हैं, यानी बांग्लादेश की सेना उन्हें लेकर आए और उन्हें अपील तथा नए मुकदमे की गारंटी मिले।

ढाका का पक्ष

बांग्लादेश के पक्ष में जोर अलग है। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के प्रेस मंत्री सैदुर रहमान ने बताया कि भारत ने अक्टूबर के अंत में एक कूटनीतिक नोट में 17 और 18 नवंबर का प्रस्ताव दिया था। ढाका ने पिछले हफ्ते जवाब में नवंबर में ही बाद की तारीख मांगी, जो “बांग्लादेश के लिए सुविधाजनक” हो।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से किसी संबंध को खारिज किया। हसीना के लंदन स्थित वकीलों ने 9 नवंबर को उनके मिशन से नया पासपोर्ट और पहचान पत्र मांगा था। रहमान के मुताबिक टालने का फैसला इससे कम से कम चार दिन पहले हो चुका था, इसलिए उसका इस मांग से “कतई कोई संबंध नहीं” है। वार्ता की तैयारी के लिए 3 नवंबर को ढाका में अंतर-मंत्रालयी बैठक हुई थी।

किस पक्ष ने पहले देरी मांगी, यह किसी सरकार ने नहीं बताया। हसीना के पासपोर्ट पर ढाका के इनकार की हमारी पिछली रिपोर्ट में उस विवाद की स्थिति दी गई है।

तनाव भरा साल

79 वर्षीय हसीना छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद 5 अगस्त 2024 को ढाका छोड़कर भागीं और तब से भारत में हैं। ढाका की एक अदालत ने नवंबर 2025 में उन्हें गैरहाजिरी में मौत की सजा सुनाई। ढाका ने दिसंबर 2024 से भारत से उनके प्रत्यर्पण की बार-बार मांग की है।

इस साल 5 अगस्त को नई दिल्ली में उनके वर्चुअल मीडिया संवाद के बाद रिश्तों में तनाव और बढ़ा। भारत ने कहा कि न उसकी इस आयोजन में कोई भूमिका थी और न वह हसीना की टिप्पणियों का समर्थन करता है; बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ढाका की चिंताओं के बावजूद आयोजन की अनुमति मिलने से वह “आक्रोशित” है।

फरवरी के चुनाव जीतने वाली बीएनपी के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत ने द्विपक्षीय यात्रा और सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए आमंत्रित किया था। वे शिखर सम्मेलन में नहीं आए और उनके आने के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।

क्यों मायने रखता है

कांसुलर वार्ता वही मंच है जहां संशोधित यात्रा व्यवस्था पर बात होनी है, और वह अब ऐसी तारीख का इंतजार कर रही है जो किसी पक्ष ने नहीं बताई।

कैलेंडर से दबाव और बढ़ता है। गंगा जल संधि दिसंबर में खत्म हो रही है, और उसी महीने हसीना ने घर लौटने की बात कही है। दोनों मामले दिल्ली और ढाका को वार्ता की मेज पर लाते हैं, कांसुलर रास्ते की स्थिति जो भी हो।

आगे क्या

पांचवें दौर की कोई तारीख तय नहीं है। भारत का कहना है कि मौजूदा तंत्र खुले हैं, यानी गंगा संधि पर संयुक्त नदी आयोग और प्रत्यर्पण अनुरोध अगली कसौटी हैं कि दिसंबर से पहले बातचीत लौटती है या नहीं।