दिसंबर में लौटने के लिए हसीना ने मांगा नया पासपोर्ट; ढाका बोला, नहीं, पहले प्रत्यर्पण

ढाका ने शेख हसीना को नया पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। एक दिन पहले अपदस्थ प्रधानमंत्री के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से उनका पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र नवीनीकृत करने को कहा था, ताकि वे स्वदेश लौट सकें। मंत्रियों का कहना है कि वापसी का एकमात्र रास्ता भारत से प्रत्यर्पण, अदालत और उनकी मौत की सजा से होकर गुजरता है।

अनुरोध सोमवार, 9 नवंबर को लंदन की फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के ईमेल से आया। इसमें दस्तावेज “कथित रूप से रद्द” होने के बाद उन्हें नवीनीकृत करने को कहा गया, पर यात्रा कब और कहां की होगी, यह नहीं बताया गया। अगस्त 2024 के जनविद्रोह के बाद से भारत में रह रहीं हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है।

“पासपोर्ट राज्य का विशेषाधिकार है”

प्रेस मंत्री मोहम्मद सैदुर रहमान ने कहा कि उच्चायोग इस अनुरोध की पुष्टि नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, “यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि अनुरोध शेख हसीना की ओर से किया गया।” उन्होंने जोड़ा कि ईमेल में फर्म के अधिकृत होने का कोई सबूत नहीं था। मिशन ने इसे ढाका में विदेश मंत्रालय को भेज दिया है।

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पासपोर्ट और आईडी कार्ड निजी दस्तावेज हैं, जिन्हें वकील तभी मांग सकता है जब धारक ने विधिवत अधिकृत किया हो, और पासपोर्ट राज्य का विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। अधिकारी ने यह भी कहा कि प्रत्यावर्तन या प्रत्यर्पण के लिए मिशन आम तौर पर एकतरफा यात्रा परमिट जारी करते हैं, और बांग्लादेश यह तभी देगा जब भारत अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ले।

विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने और सख्त लहजे में कहा, “बांग्लादेश उन आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता जो हजारों लोगों को मारकर भाग जाते हैं।” उन्होंने आवेदन को “पूरी तरह हास्यास्पद” बताया, फर्म की आलोचना की, और कहा कि हसीना को प्रत्यर्पित होना चाहिए, अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहिए और सजा काटनी चाहिए।

गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि सरकार आवेदन के कानूनी आधार, प्रक्रिया के पालन और आवेदन के उनके अधिकार की समीक्षा कर रही है। उनके मुताबिक ढाका भारत को प्रत्यर्पण के लिए पहले ही पत्र भेज चुका है। मौत की सजा वाले मामले के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने आवेदन को “राजनीतिक स्टंट के सिवा कुछ नहीं” कहा और बोले कि लौटीं तो उन्हें फांसी होगी।

कागज एक-एक कर छिनते गए

उनके दस्तावेज कदम-दर-कदम खत्म किए गए। अंतरिम सरकार ने 22 अगस्त 2024 को उनका राजनयिक (लाल) पासपोर्ट रद्द किया, जिसे आव्रजन विभाग ने 7 जनवरी 2025 को लागू कर घोषित किया। साधारण पासपोर्ट उन्होंने 2009 में प्रधानमंत्री बनने पर जमा कर दिया था। 16 फरवरी 2025 को चुनाव आयोग ने हसीना और परिवार के नौ सदस्यों के आईडी कार्ड लॉक कर दिए, जिससे वे सरकारी कामों में बेकार हो गए।

नवंबर 2025 में ढाका के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 की कार्रवाई में मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए उन्हें गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उसमें 1,400 से ज्यादा लोग मारे गए। हसीना आरोप से इनकार करती हैं। एक समाचार एजेंसी को भेजे ईमेल में उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उन्हें फांसी हो सकती है।

भारत का रुख

ढाका ने दिसंबर 2024 में कूटनीतिक नोट से पहली बार प्रत्यर्पण मांगा और फैसले के बाद अनुरोध दोहराया। उसका कहना है कि अनुरोध 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के दायरे में है, जो कुछ राजनीतिक अपराधों को बाहर रखती है पर हत्या जैसे गंभीर अपराधों को शामिल करती है, जिन्हें ढाका के मुताबिक अपने आप राजनीतिक नहीं माना जा सकता।

नई दिल्ली ने कहा है कि वह अनुरोधों की जांच कर रही है। अप्रैल में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह ढाका की नई सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव चाहता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत उन्हें शरण देता रहेगा, पर उनकी वापसी या राजनीतिक पुनर्वास में मदद नहीं करेगा।

दिसंबर पर संदेह

बाहरी पर्यवेक्षक मानते हैं कि वे कहीं नहीं जा पाएंगी। पूर्व अमेरिकी राजनयिक जॉन डैनिलोविच ने दिसंबर की घोषणा को बनावटी दावा बताया और कहा कि वापसी की “शून्य संभावना” है। विश्लेषक जिल्लुर रहमान के मुताबिक अनुरोध का मकसद मुख्यतः प्रतिबंधित अवामी लीग को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रखना है। बीएनपी के रुहुल कबीर रिजवी ने उनकी वापसी की संभावना को खारिज कर दिया।

घर में राजनीति तनावपूर्ण है। तारिक रहमान की पार्टी ने फरवरी के उन चुनावों में जीत पाई जिनमें अवामी लीग पर रोक थी, और उनकी सरकार कहती है कि लौटने पर हसीना को उचित कानूनी प्रक्रिया मिलेगी। ढाका पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद अख्तर हुसैन ने बताया कि इस महीने पेट्रोल बम हमलों में 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने प्रतिबंधित अवामी लीग का सदस्य बताया और कहा कि वे दहशत फैलाना चाहते हैं।

आगे क्या

ढाका में विदेश मंत्रालय अब ईमेल की जांच करेगा। भारत ने नहीं बताया है कि वह प्रत्यर्पण अनुरोध का क्या जवाब देगा, और किसी फैसले की तारीख तय नहीं है। अगला पड़ाव दिसंबर है, जब हसीना कहती हैं कि वे लौटेंगी और ढाका कहता है कि वे सिर्फ प्रत्यर्पण से ही आ सकती हैं।