रुबियो ने ईरान की मांगों को 'अपमानजनक और हास्यास्पद' बताया, समझौता करीब नहीं; अमेरिका-ईरान शांति वार्ता अटकी, भारत की नजर तेल और खाड़ी पर

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार, 8 नवंबर को कहा कि शांति वार्ता में ईरान की मांगें “अपमानजनक, हास्यास्पद और सचमुच अव्यावहारिक” हैं और बातचीत में कोई सफलता नहीं मिली है। उधर तेहरान ने कहा कि दोनों राजधानियों के बीच संदेश पहुंचाने वाले मध्यस्थों की आवाजाही अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद से रुक गई है।

पेरिस में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए रुबियो ने नहीं कहा कि दोनों पक्ष करीब हैं। उन्होंने कहा, “मैं नहीं कहूंगा कि हम किसी सफलता की कगार पर हैं।” उन्होंने जोड़ा कि कुछ देश ईरान से “अलग-अलग विचारों” पर बात कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी मांगों को “अपमानजनक और हास्यास्पद, और वास्तव में अव्यावहारिक” बताया और वार्ता पर कहा, “अभी तक यह बहुत उपयोगी नहीं रही है।”

उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया। रुबियो ने कहा, “राष्ट्रपति हमेशा इस और हर समस्या को कूटनीति से सुलझाना पसंद करेंगे,” और कूटनीतिक समाधान की गुंजाइश हुई तो अमेरिका उसे आजमाएगा।

उसी दिन तेहरान ने क्या कहा

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तेहरान में सरकारी टीवी से रविवार को कहा कि मध्यावधि चुनाव के बाद से मध्यस्थों ने यात्राएं बंद कर दी हैं। इस चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने इसे वाशिंगटन के लिए “झटका” बताया। उन्होंने कहा, “अब देखना है कि उन्हें ये नतीजे पचाने में कितना समय लगता है,” और माहौल सुधरने तक धैर्य रखने को कहा।

एक्स पर उनका लहजा तीखा था: “अमेरिकी मतदाताओं ने अपना फैसला कर लिया है। अब व्हाइट हाउस के फैसले का समय है।” उन्होंने अमेरिका से ईरान की पुरानी शर्तें मानने या “युद्ध चुनने, और हमारे सतर्क व युद्ध-तपे योद्धाओं को तबाही बरसाते देखने” को कहा।

ये वही शर्तें हैं जो तेहरान हफ्तों से दोहरा रहा है। 5 नवंबर को एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि ईरान ने कतर के जरिये अमेरिका को परमाणु प्रस्ताव भेजा है, लेकिन उस पर चर्चा तभी होगी जब अमेरिका सात मांगें माने, जिनमें प्रतिबंध हटाना, जब्त संपत्ति छोड़ना और युद्ध का हर्जाना देना शामिल हैं। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई ने कहा कि तब तक ईरान “न होर्मुज जलडमरूमध्य खोलेगा, न बातचीत करेगा।” वाशिंगटन चाहता है कि किसी भी पहले दौर में परमाणु मुद्दे शामिल हों।

ट्रंप ने हमले का विकल्प खुला रखा

राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव के बाद कहा कि दोबारा सैन्य कार्रवाई “इस पर निर्भर करती है कि वे बहुत मजबूत समझौते पर दस्तखत करते हैं या नहीं,” और “बहुत कम संभावना है कि इसकी जरूरत पड़े।” चुनाव से पहले के दिनों में, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका “तैयार और तैनात” है, यह उससे नरम लहजा है।

जमीन पर दबाव कम नहीं हुआ है। अमेरिकी सेना ने क़ेश्म द्वीप पर वह कार्रवाई की जिसे ट्रंप ने “मामूली हमले” कहा। 7 नवंबर को अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में व्यावसायिक जहाज एम/वी हुदा को नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश पर निष्क्रिय कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की जमीनी सीमाओं और कैस्पियन सागर तक नाकेबंदी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स आयरन गेट भी बनाया। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे ऐसी योजना बताया जो “सिर्फ कागज पर रहेगी”, और कहा कि उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज पर खुद लगाई सीमा हटा ली है। रविवार को गार्ड्स ने कहा कि जलडमरूमध्य के पास दो टैंकर बारूदी सुरंग से टकराकर जल उठे, जिसे ट्रंप ने गढ़ा हुआ बताया है।

वार्ता यहां तक कैसे पहुंची

1. फरवरी 2026 के अंत मेंअमेरिका और इजरायल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया।
2. 3 नवंबर 2026कतर के मध्यस्थ मसौदा समझौते के साथ तेहरान पहुंचे, उसी दिन अमेरिका ने क़ेश्म द्वीप पर हमले किए।
3. 3 नवंबर 2026अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हुए।
4. 5 नवंबर 2026ईरान ने कहा कि उसने कतर के जरिये परमाणु प्रस्ताव भेजा है, जिस पर चर्चा सात मांगें माने जाने के बाद होगी।
5. 7 नवंबर 2026सेंट्रल कमांड ने टास्क फोर्स आयरन गेट बनाया; अमेरिका ने एम/वी हुदा को निष्क्रिय किया।
6. 8 नवंबर 2026अराघची ने कहा मध्यस्थ रुके हैं; रुबियो ने ईरान की मांगों को अपमानजनक और हास्यास्पद कहा।
7. 9 और 10 नवंबर 2026रुबियो पेरिस में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में।

भारत के लिए क्यों मायने रखता है

वार्ता विफल होने पर सबसे ज्यादा जोखिम में खरीदारों में भारत है। जहाज-ट्रैकिंग फर्म केप्लर के मुताबिक भारत के लगभग आधे कच्चे तेल आयात का रास्ता होर्मुज जलडमरूमध्य है, यानी करीब 50 लाख बैरल रोज में से लगभग 25 लाख बैरल। 2026-27 की पहली छमाही में भारत ने करीब 12.2 करोड़ टन कच्चा तेल मंगाया, जिसकी कीमत 90.6 अरब डॉलर रही, यानी एक साल पहले से 46% ज्यादा। मात्रा स्थिर रही, इसलिए बढ़त लगभग पूरी तरह कीमत की थी।

समझौते की उम्मीद से कीमत पहले ही नीचे आई है। शुक्रवार शाम 6:15 बजे ब्रेंट 98.26 डॉलर प्रति बैरल पर था, जो 30 अक्टूबर के 118 डॉलर के शिखर से 16% कम है और 2020 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। खुदरा ईंधन के दाम तय सीमा में हैं, और सरकारी तेल कंपनियों को अक्टूबर में डीजल पर करीब ₹12 और पेट्रोल पर ₹9 प्रति लीटर का घाटा हो रहा था, इसलिए कच्चे तेल में हर डॉलर की गिरावट उनके खातों को राहत देती है। रुबियो का बयान याद दिलाता है कि यह राहत समझौते पर नहीं, बातचीत की उम्मीद पर टिकी है।

भारत के पास कुछ सहारा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमीर हयात मोकद्दम ने 3 नवंबर को कहा कि भारत, चीन, कतर और इराक के जहाजों को ईरान के होर्मुज प्रतिबंधों से छूट है। भारतीय जहाज पारगमन शुल्क देंगे और ईरान को भारत से दवाइयां मिलेंगी। अक्टूबर में जलडमरूमध्य से गुजरे 1.023 करोड़ बैरल रोज खाड़ी कच्चे तेल में से लगभग 13% भारत गया।

खाड़ी में रहने वाले भारतीय

खाड़ी में रहने और काम करने वाले भारतीय लड़ाई के करीब हैं। रविवार को सऊदी वायु रक्षा ने रियाद के ऊपर दो हूती मिसाइलें रोकीं, और एक प्रोजेक्टाइल से राजधानी के वित्तीय जिले की एक इमारत को नुकसान पहुंचा। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद और दम्माम की उड़ानें 7 नवंबर तक रोकी थीं, और आकासा एयर ने रियाद सेवा 30 नवंबर तक बंद की है। जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास फंसे उमरा तीर्थयात्रियों के लिए कंट्रोल रूम चला रहा है।

आगे क्या

रुबियो सोमवार और मंगलवार को पेरिस में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हैं। अराघची ने कहा है कि मध्यस्थों की यात्राएं तभी शुरू होंगी जब माहौल बदलेगा, कोई तारीख नहीं दी गई। कतर का कहना है कि उसकी मध्यस्थता जारी है। सोमवार सुबह तक ईरान ने रुबियो के बयान का जवाब नहीं दिया था।