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दुनियापश्चिम एशिया

यमन की सरकारी सेनाएं बाब-अल-मंदेब इलाके से हटीं, लाल सागर के दक्षिणी द्वार पर हूतियों का दबदबा

दक्षिणी सशस्त्र बलों ने रविवार को कहा कि वे अदन की रक्षा के लिए पीछे हट रहे हैं। इसी जलडमरूमध्य से स्वेज़ का वह रास्ता गुजरता है जिस पर भारत यूरोप को डीज़ल भेजता है और जहां भारत का 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार दांव पर है।

संपादकीय डेस्क से · अदनसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
ताइज़ के जबल हबाशी जिले में यमनी सरकारी लड़ाके (फाइल फोटो)
ताइज़ के जबल हबाशी जिले में यमनी सरकारी लड़ाके (फाइल फोटो) फ़ोटो: Amin Dabwan / Wikimedia Commons; US Navy / Wikimedia Commons; Rangan Datta Wiki / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • यमन के दक्षिणी सशस्त्र बलों ने रविवार को कहा कि वे अदन की रक्षा के लिए धुबाब हवाई अड्डे और बाब-अल-मंदेब इलाके से हट रहे हैं।
  • इससे सऊदी समर्थित छह हफ्ते का जवाबी अभियान खत्म होता दिखता है और लाल सागर के दक्षिणी छोर पर हूती हावी हो गए हैं।
  • एक अनुमान के मुताबिक यूरोप, उत्तर अफ्रीका और अमेरिका के साथ भारत का 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार बाब-अल-मंदेब के रास्ते से होता है।

यमन की सरकार के समर्थन वाले दक्षिणी सशस्त्र बलों ने रविवार, 15 नवंबर को कहा कि वे पश्चिमी ताइज़ प्रांत में धुबाब हवाई अड्डे और बाब-अल-मंदेब इलाके से हट रहे हैं। इस पीछे हटने से लाल सागर के दक्षिणी छोर पर हूती आंदोलन का दबदबा हो गया है। बलों ने कहा कि दक्षिण में सरकार के ठिकाने अदन को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम ज़रूरी था। करीब 29 किलोमीटर चौड़ा यह जलडमरूमध्य स्वेज़ नहर के रास्ते एशिया और यूरोप के बीच चलने वाले जहाज़ों का द्वार है, और भारत के लिए यह उसके सबसे बड़े निर्यात बाज़ारों तक पहुंचने का मुख्य समुद्री रास्ता है।

इलाके से आई रिपोर्टों के मुताबिक सेनाएं अदन से करीब 150 किलोमीटर पश्चिम में अल-सुक़्या पहुंच गई हैं, जबकि आसपास के तटीय इलाकों से हूतियों को हटाने की कोशिश अब भी जारी है। सऊदी अरब, जो सरकारी अभियान का समर्थक है, ने रिपोर्ट दर्ज होने तक कोई जवाब नहीं दिया था, और सोमवार तड़के तक हूतियों का ऐसा कोई बयान नहीं मिला जिसमें उन्होंने इस इलाके पर कब्ज़े का दावा किया हो।

बलों ने क्या कहा

एक्स पर जारी बयान में दक्षिणी सशस्त्र बलों ने इस कदम को ज़रूरी सैन्य समायोजन बताया, जो “रक्षा पंक्तियों को मज़बूत करने और सैनिकों की तैनाती नए सिरे से करने” के लिए है। बयान के एक और रूप में कहा गया कि यह फैसला “राजधानी अदन को सुरक्षित करने की प्राथमिकता के आधार पर” लिया गया। उन्होंने कहा कि उनका अभियान “विद्रोह के खत्म होने तक” जारी रहेगा।

रिपोर्टों में उद्धृत एक अनाम सैन्य सूत्र ने कहा कि फैसला युद्धक्षेत्र की प्राथमिकताओं से तय हुआ, जिनमें अदन और पड़ोसी लहज प्रांत की सुरक्षा सबसे ऊपर थी, और इसका मकसद हूती लड़ाकों को सरकारी ठिकानों को घेरने या सैनिकों की आवाजाही रोकने से बचाना था। इस बीच हूती लड़ाकों ने लहज में कई ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया है, जहां से अदन और जलडमरूमध्य की ओर जाने वाली सड़कों पर नज़र रखी जा सकती है।

इस वापसी से छह हफ्ते का जवाबी अभियान खत्म होता दिखता है, जो अक्टूबर में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन से शुरू हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक धुबाब अब तीन बार हाथ बदल चुका है: हूतियों ने सितंबर में इसे लिया, सरकार समर्थक बलों ने अक्टूबर में वापस लिया, और अब इसे फिर छोड़ दिया गया है।

जलडमरूमध्य हाथ से कैसे निकला

हूतियों ने सितंबर में लाल सागर तट और जलडमरूमध्य पर कब्ज़ा किया था। तब मोखा बंदरगाह के पतन और चैनल के भीतर पेरिम द्वीप पर कब्ज़े की रिपोर्टें आई थीं। जुलाई में वे जलडमरूमध्य में सऊदी जहाज़ों की नाकेबंदी की घोषणा कर चुके थे। अक्टूबर में सरकारी सेनाओं ने “डॉन ऑफ यमन” नाम से अभियान शुरू किया; हमारी 22 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक तब वे हूती ठिकानों पर 835 हमलों का दावा कर रही थीं और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगस्त से करीब 2.6 लाख लोग विस्थापित हो चुके थे।

जवाबी अभियान हूतियों को तट से हटा नहीं सका और मोखा भी वापस नहीं ले सका। इन हफ्तों में हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज़ किए हैं, जिनमें हवाई अड्डे और ऊर्जा ठिकाने शामिल हैं। उन्होंने 12 नवंबर को यानबू और ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हमलों का दावा किया, जिसकी सऊदी अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की; अक्टूबर में ऐसे ही एक दौर की रिपोर्ट हमने दी थी।

ताइज़ और इंसानी कीमत

रिपोर्टों के मुताबिक ताइज़ शहर की घेराबंदी जारी है, वहां राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही और नागरिक बाहर नहीं निकल पा रहे। ताज़ा लड़ाई में विस्थापित करीब 3 लाख लोगों में से लगभग आधे यहीं पनाह ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 22 अक्टूबर तक 251 नागरिकों के हताहत होने की पुष्टि की थी, जिनमें मारे गए लोगों में आधे बच्चे थे।

भारत के लिए इसका मतलब

इस युद्ध में भारत के सैनिक नहीं हैं, पर उसका माल इसी जलडमरूमध्य से गुजरता है। 21 सितंबर को छपे एक विश्लेषण ने यूरोप, उत्तर अफ्रीका और अमेरिका के साथ भारत के 200 अरब डॉलर से ज़्यादा के व्यापार को बाब-अल-मंदेब के रास्ते पर बताया, और कहा कि 20,000 से ज़्यादा भारतीय नाविक यहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर काम करते हैं। एक पहले के विश्लेषण में कहा गया कि अगस्त में यूरोप के करीब 60% डीज़ल की आपूर्ति भारतीय रिफाइनरियों ने की, जिसका ज़्यादातर हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से गया, और दवाएं, कपड़ा, मशीनरी और इंजीनियरिंग का सामान भी स्वेज़ के रास्ते जाता है।

अगर जहाज़ इस जलडमरूमध्य से बचें तो विकल्प केप ऑफ गुड होप है। सितंबर के विश्लेषण के अनुमान से इससे यात्रा में 10 से 14 दिन जुड़ जाते हैं, और एक रूट तुलना में मुंबई से रॉटरडैम की दूरी स्वेज़ के रास्ते करीब 15,700 किलोमीटर के मुकाबले केप के रास्ते करीब 23,000 किलोमीटर बताई गई। लंबी यात्रा का मतलब ऊंचा माल भाड़ा, ईंधन और समुद्री बीमा है, जिसका बोझ निर्यातकों और आखिर में आयातित सामान खरीदने वालों पर पड़ता है। एक रिपोर्ट में 18 अक्टूबर तक जलडमरूमध्य से रोज़ाना 26 जहाज़ों की आवाजाही गिनी गई, जो एक साल पहले से अब भी 29.4% कम है, और युद्ध-जोखिम बीमा 1,000% से ज़्यादा महंगा बताया गया।

सभी विश्लेषक समुद्र में किसी नए खतरे को नहीं देखते। समुद्री विशेषज्ञ अलेक्ज़ेंड्रू क्रिस्टियन हुदिस्तेनु ने कहा कि हूतियों की बढ़त से जहाज़ों पर हमले की उनकी क्षमता में बुनियादी बदलाव नहीं आता, पर जहाज़ों को निशाना बनाना उनके लिए “पहले से आसान” हो जाता है। सितंबर में एक हूती प्रवक्ता ने कहा था कि जलडमरूमध्य से आवाजाही सुरक्षित और निर्बाध रहेगी और कार्रवाई चुनिंदा लक्ष्यों तक सीमित रहेगी।

इसकी आंच भारतीयों तक पहले ही पहुंच चुकी है। 14 भारतीयों को ले जा रही एक नौका पर अक्टूबर में ज़ुक़र द्वीप के पास हमला हुआ था, और सभी 14 बाद में हुदैदा के पास सुरक्षित बताए गए, जबकि विदेश मंत्रालय सऊदी अरब पर हो रहे हमलों की बार-बार निंदा कर चुका है। सितंबर में नई दिल्ली ने नौवहन की आज़ादी और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ज़ोर दिया था और क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। इस वापसी पर भारत सरकार का कोई नया बयान सोमवार तड़के तक नहीं मिला।

जलडमरूमध्य कैसे हाथ से निकला

  1. जुलाईहूतियों ने जलडमरूमध्य में सऊदी जहाज़ों की नाकेबंदी घोषित की
  2. सितंबरहूतियों ने लाल सागर तट, मोखा और पेरिम द्वीप पर कब्ज़ा किया
  3. अक्टूबरसऊदी समर्थित जवाबी अभियान शुरू; धुबाब वापस लिया गया
  4. 15 नवंबरसरकारी सेनाएं धुबाब और बाब-अल-मंदेब से हटीं

दूसरा तंग रास्ता भी दबाव में

यह वापसी ऐसे समय हुई है जब ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में भी बाधा डाल रहा है, यानी दुनिया के तेल के दो मुख्य रास्ते एक साथ दबाव में हैं। रिपोर्टों के मुताबिक खाड़ी से कच्चा तेल युद्ध से पहले के स्तर के करीब निकल रहा है, पर जहाज़ों पर हमलों का रोज़ाना खतरा बाज़ार को बेचैन रखे है। सऊदी अरब ने होर्मुज को बायपास करने के लिए लाल सागर के यानबू टर्मिनल का सहारा लिया है, और एक रिपोर्ट में उद्धृत विश्लेषण का अनुमान है कि यानबू के 70 से 75% निर्यात को बाब-अल-मंदेब से गुजरना पड़ता है।

आगे क्या

अगली परीक्षा यह है कि हूती अदन और लहज की ओर बढ़ते हैं या नहीं, और रियाद नए हवाई हमलों या नए अभियान से जवाब देता है या नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची मंगलवार, 17 नवंबर को ओमान के अपने समकक्ष से बातचीत के लिए ओमान जाने वाले हैं; ओमान व्यापक खाड़ी संकट में मध्यस्थता करता रहा है। भारतीय निर्यातकों के लिए देखने लायक संकेत हैं: युद्ध-जोखिम बीमा की दरें, जलडमरूमध्य से रोज़ की आवाजाही, और क्या बड़ी शिपिंग कंपनियां केप के रास्ते जहाज़ भेजना शुरू करती हैं।

बाब-अल-मंदेब से हटीं सरकारी सेनाएं

  1. जुलाईहूतियों ने सऊदी जहाज़ों की नाकेबंदी घोषित की
  2. सितंबरहूतियों ने लाल सागर तट और जलडमरूमध्य पर कब्ज़ा किया
  3. अक्टूबरसऊदी समर्थित जवाबी अभियान शुरू
  4. 15 नवंबरसरकारी सेनाएं बाब-अल-मंदेब से हटीं

स्रोत: दक्षिणी सशस्त्र बलों का बयान, 15 नवंबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार