मुख्य बातें
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 और 17 नवंबर को दो दिन में चार बजट-पूर्व बैठकें कर चुकी हैं।
- पूंजी बाजार, वित्तीय सेवा, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधि बुधवार, 18 नवंबर को उनसे मिलने वाले हैं।
- केंद्रीय बजट 2027-28 1 फरवरी 2027 को आने की उम्मीद है, आर्थिक सर्वेक्षण 29 या 31 जनवरी को।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार, 18 नवंबर को नई दिल्ली में पूंजी बाजार, वित्तीय सेवा, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलने वाली हैं। केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारी के लिए चल रही बजट-पूर्व बैठकों का यह नया पड़ाव है। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को चार दौर हो चुके हैं, जिनमें अर्थशास्त्रियों, कृषि विशेषज्ञों, विनिर्माताओं और छोटे कारोबारियों से बात हुई।
बजट 1 फरवरी 2027 को पेश होने की उम्मीद है और आर्थिक सर्वेक्षण 29 या 31 जनवरी को आ सकता है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट और सीतारमण का लगातार दसवां बजट होगा।
अब तक क्या हुआ
प्रक्रिया सोमवार, 16 नवंबर को शुरू हुई, जब सीतारमण ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक की। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर बताया कि इसमें आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उसी दिन उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के विशेषज्ञों के साथ दूसरा दौर चलाया। मंत्रालय के अनुसार आर्थिक कार्य और मत्स्यपालन विभागों के सचिव तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। चर्चा कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के उपायों पर रही।
मंगलवार, 17 नवंबर को उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ तीसरी बैठक की, जिसमें आर्थिक कार्य, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी), खान और कॉर्पोरेट कार्य के सचिव तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल थे। उसी दिन एमएसएमई और स्टार्टअप के साथ चौथा दौर हुआ, जिसमें एमएसएमई सचिव भी मौजूद थे।
वित्त मंत्रालय ने किसी भी बैठक में हुई चर्चा या दिए गए सुझावों का ब्योरा नहीं दिया है। मंत्रालय की पोस्ट में सिर्फ क्षेत्र और मौजूद अधिकारियों के नाम हैं।
पूंजी बाजार पक्ष से क्या उठ सकता है
बुधवार की बैठक में पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) पर बदलाव की मांग उठने की उम्मीद है। उद्योग पहले मांग करता रहा है कि शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर खत्म हो, अल्पकालिक दर घटाकर 10% की जाए और एसटीटी को तर्कसंगत बनाया जाए।
उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने 10 नवंबर को अपने बजट-पूर्व सुझावों में यही मांग रखी थी। उसने शेयर निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर खत्म करने और अल्पकालिक दर 20% से घटाकर 10% करने को कहा। एक अलग सिफारिश में उसने कच्चे औद्योगिक माल और ऊर्जा आगतों पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने जैसे सुधार सुझाए।
बुधवार की बैठक में शामिल होने वालों की सूची जारी नहीं हुई है, और मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि वह किन कर प्रस्तावों पर विचार करेगा।
विकास दर की पृष्ठभूमि
पहली बैठक में अर्थशास्त्रियों के लगभग 7.5% वृद्धि का अनुमान रखने की खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की सोनल बधान ने जुलाई से सितंबर के लिए 7.4% से 7.5% का अनुमान दिया है, जबकि 2025-26 की इसी तिमाही में 8.1% थी। मॉर्गन स्टेनली को 2026-27 के लिए 7.6% की उम्मीद है। जुलाई से सितंबर का आधिकारिक वृद्धि आंकड़ा 30 नवंबर को आना है, और बजट को अंतिम रूप देने से पहले वित्त मंत्रालय के पास यह होगा।
इस साल अप्रैल से जून में अर्थव्यवस्था 7.8% बढ़ी थी, जैसा हमने पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों की खबर में बताया था।
आगे क्या
यह बैठकें एक बड़ी प्रक्रिया का पहला चरण हैं, जिसमें सरकार बजट प्रस्ताव अंतिम करने से पहले उद्योग, व्यापार संगठनों, कृषि विशेषज्ञों, श्रम संगठनों, राज्यों और सामाजिक क्षेत्र से सुझाव लेती है। सीतारमण के अगले हफ्ते युवाओं से मिलने की उम्मीद है, जो पहली बार बजट-पूर्व प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल होंगे।
करदाताओं और निवेशकों के लिए बजट भाषण तक कुछ नहीं बदलता। कर प्रस्ताव, यदि कोई हो, तभी घोषित होते हैं जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करती हैं, जिसकी अपेक्षित तारीख 1 फरवरी 2027 है।
चार बजट-पूर्व दौर पूरे, पांचवां आज
- 16 नवंबरअर्थशास्त्री
- 16 नवंबरकृषि और ग्रामीण विकास
- 17 नवंबरविनिर्माण
- 17 नवंबरएमएसएमई और स्टार्टअप
स्रोत: वित्त मंत्रालय के बयान, 16 से 18 नवंबर 2026
