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अर्थव्यवस्थाव्यापार

भारत और मिस्र व्यापार समझौते की शर्तें तय करने पर सहमत, गोयल बोले दोनों देशों के केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्रा में व्यापार पर काम कर रहे हैं

काहिरा में पहली मंत्री-स्तरीय संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में दोनों देशों ने तरजीही या मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तें तय करने के लिए संयुक्त दल बनाया। पीयूष गोयल ने यूपीआई को मिस्र की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा।

संपादकीय डेस्क से · काहिरासंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर के मौके पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (फ़ाइल फ़ोटो)
नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर के मौके पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Prime Minister's Office / Wikimedia Commons; Pinakpani / Wikimedia Commons; Billjones94 / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • भारत और मिस्र संभावित तरजीही या मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तें तय करने पर सहमत हुए, संयुक्त दल समय-सीमा में काम करेगा।
  • पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं, और यूपीआई को मिस्र की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा।
  • अप्रैल से सितंबर 2026 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार करीब 64 प्रतिशत बढ़कर 5.04 अरब डॉलर हो गया।

भारत और मिस्र ने रविवार को द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तें (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) लिखने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच तरजीही या मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में यह पहला औपचारिक कदम है। फैसला काहिरा में 7वीं भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में हुआ। यह समिति की पहली मंत्री-स्तरीय बैठक थी, जिसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने की।

गोयल ने कहा कि संयुक्त दल समय-सीमा में काम करके शर्तों को अंतिम रूप देगा। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि समझौते में क्या-क्या शामिल होगा या शुल्क पर बातचीत कब शुरू होगी। संदर्भ शर्तें केवल यह तय करती हैं कि दोनों पक्ष किन बातों का अध्ययन करेंगे, और किसी देश ने समझौते की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। गोयल ने कहा कि समझौते से बाजार तक पहुंच बेहतर हो सकती है और दोनों देशों के बीच व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है। दोनों पक्ष सीमा शुल्क सहयोग और परीक्षण एजेंसियों की आपसी मान्यता पर भी विचार करेंगे।

रुपये और मिस्र के पाउंड में व्यापार

कारोबारियों के लिए शायद सबसे अहम घोषणा भुगतान पर रही। गोयल ने कहा कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक द्विपक्षीय व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। इससे निर्यातक और आयातक हर सौदे को डॉलर के रास्ते से गुजारे बिना रुपये और मिस्री पाउंड में निपटान कर सकेंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा निपटान कब शुरू होगा, और लिखे जाने तक कोई आधिकारिक अधिसूचना उपलब्ध नहीं थी।

उन्होंने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को मिस्र की डिजिटल भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा और फिनटेक को उन पांच क्षेत्रों में गिनाया जहां दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। बाकी क्षेत्र हैं: दवा और स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तथा संस्कृति और संग्रहालय। शिक्षा में सहयोग भी सूची में था।

आंकड़े क्या कहते हैं

बैठक ऐसे समय हुई जब व्यापार तेजी से बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मिस्र के साथ भारत का वस्तु व्यापार अप्रैल से सितंबर 2026 में करीब 64 प्रतिशत बढ़कर 5.04 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले करीब 3.08 अरब डॉलर था। 2025-26 में भारत ने मिस्र को 3.87 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया और 2.60 अरब डॉलर का आयात किया, यानी व्यापार भारत के पक्ष में रहा। मशीनरी और पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख भारतीय निर्यातों में हैं, जबकि कच्चा तेल और उर्वरक प्रमुख आयातों में। एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, पर हम इसकी पुष्टि किसी आधिकारिक पाठ से नहीं कर सके।

सालेह ने कारोबारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारतीय-मिस्री साझा उद्यमों के लिए अलग क्षेत्र का सुझाव दिया और स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, गोल्डन ट्रायंगल या मिस्र में कहीं और जमीन देने की पेशकश की। उन्होंने कहा, “हम कई बातों पर सहमत हुए हैं, लेकिन यह मैं कारोबारियों के फैसले के लिए मेज पर रख रहा हूं।”

गोयल ने भारतीय कंपनियों से मिस्र को अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप की सेवा के लिए आधार बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र का दौरा कीजिए।” वे 130 से ज्यादा कारोबारी नेताओं और स्टार्ट-अप के प्रतिनिधिमंडल के साथ यात्रा कर रहे हैं।

चार सूत्री एजेंडा

कारोबारी मंच पर गोयल ने 2027 में राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ से पहले चार सूत्री योजना रखी: चिह्नित व्यापार बाधाओं को तय समय में दूर करना, मिस्र के निवेश को भारतीय राज्यों और औद्योगिक समूहों तक लाना, बड़ी कंपनियों के आपूर्तिकर्ताओं को छोटे कारोबारों से जोड़ना, और प्रगति परखने के लिए सालाना समीक्षा करना। उन्होंने कहा, “मेड इन इजिप्ट, विद इंडिया। मेड इन इंडिया, विद इजिप्ट।”

बातचीत में गैर-शुल्क बाधाओं, सीमा शुल्क प्रक्रिया, मानक और अनुरूपता मूल्यांकन, उत्पाद पंजीकरण और नियामकीय प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। जिन क्षेत्रों पर बात हुई उनमें औद्योगिक सामान, ऊर्जा, उर्वरक, रसायन, दवा, इंजीनियरिंग, कपड़ा और कृषि उत्पाद शामिल हैं। गोयल ने सालेह और मिस्र के उद्योग मंत्री खालिद हाशिम से भी अलग से बातचीत की। यह बैठक सितंबर में भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की मुलाकात के बाद हुई।

यह क्यों अहम है

भारतीय निर्यातकों के लिए मिस्र बाजार भी है और दूसरे बाजारों का दरवाजा भी। समझौता सबसे ज्यादा उन गैर-शुल्क बाधाओं के लिए मायने रखेगा जिन्हें भारतीय कारोबारी माल की खेप धीमी करने वाला बताते हैं, जैसे उत्पाद पंजीकरण और परीक्षण नियम, जिन पर समिति में चर्चा हुई। स्थानीय मुद्राओं में निपटान अगर शुरू होता है तो डॉलर के जरिये बदलने की लागत घटेगी और दोनों ओर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम होगा।

आगे क्या

दोनों पक्षों को सोमवार, 16 नवंबर को स्टार्ट-अप साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने और पहले मिस्र-भारत स्टार्ट-अप मंच का आयोजन करना था; लिखे जाने तक नतीजा उपलब्ध नहीं था। अब संयुक्त दल को संदर्भ शर्तें अंतिम रूप देनी हैं, जिसकी तारीख घोषित नहीं हुई है। गोयल की मिस्र यात्रा सोमवार को पूरी हो रही है। काहिरा में अमेरिका के साथ व्यापार सौदे पर उनकी टिप्पणी हमारी पिछली रिपोर्ट में है।

मूल दस्तावेज़