किसान संगठन बोले, दिल्ली के स्मॉग की वजह गाड़ियां हैं, पराली नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों से मांगी वाहन योजना

किसान संगठनों ने गुरुवार, 12 नवंबर को कहा कि दिल्ली के प्रदूषण की मुख्य वजह किसान नहीं हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस पहल का स्वागत किया जिसमें राजधानी की हवा के मामले में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को केंद्र में रखा गया है। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ और सीपीआई की किसान शाखा अखिल भारतीय किसान सभा ने राज्यों से कहा कि पराली जलाने को ही मुख्य दोषी न माना जाए।

उनकी प्रतिक्रिया 6 नवंबर के उस आदेश के बाद आई है, जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने दिया। इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण की योजना बताने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं। अदालत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के इस मामले को खुद संज्ञान लेकर सुन रही है।

अदालत ने क्या कहा

पीठ ने कहा कि पूरे क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं काफी घटी हैं, जबकि वाहनों के उत्सर्जन से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। पीठ ने कहा, “इसमें शायद ही कोई संदेह है कि यह मुद्दा तत्काल और फौरी दखल की मांग करता है।” उसने दिल्ली-एनसीआर में बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक को भी चिंता की बात बताया और कहा कि शहर पर न सिर्फ अपनी सीमा के भीतर का, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले ट्रैफिक का भी बोझ है।

दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और तीनों पड़ोसी राज्यों से छह बिंदुओं पर विस्तृत जवाब मांगा गया है:

• पड़ोसी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक और निजी वाहनों के प्रवेश और आवाजाही का ढांचा क्या है;
• नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान और नियमन कैसे होता है, इसमें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाणपत्र की सख्ती भी शामिल है;
• पुराने और अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को एनसीआर में आने से रोकने के कदम;
• प्रवर्तन के आंकड़े, यानी कितने वाहनों की जांच हुई, चालान कटे या प्रवेश रोका गया;
• वाहनों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच तालमेल;
• वाहन उत्सर्जन घटाने के अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय।

अधिकारियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और न्यायमित्रों के सुझावों पर भी जवाब देना है, और “मौजूदा प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय, उन्हें लागू करने की समयबद्ध रूपरेखा के साथ” बताने हैं। न्यायमित्रों ने अदालत के सामने ग्रैप के अनुपालन का वह आंकड़ा रखा था जो 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का है और जिसमें वाहन उत्सर्जन से जुड़ी दिक्कतों में तेज बढ़ोतरी दिखी।

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या सिंह भाटी ने अदालत को बताया कि बीएस-6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लागू की जा रही है और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाणपत्र को उस जगह से जोड़ा जा रहा है जहां वाहन की जांच हुई।

किसान संगठनों की प्रतिक्रिया

सुनवाई के ब्योरे के मुताबिक पीठ ने पूरा दोष किसानों पर डालने पर भी सवाल उठाया। उसने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी पराली जलाना पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, फिर भी दिल्ली का आसमान कहीं साफ था, जिससे लगता है कि खेतों की आग के अलावा दूसरे कारण भी निर्णायक हैं।

भारतीय किसान संघ के महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने दखल का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “किसान प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं हैं।” साथ ही उन्होंने राज्यों से किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने और जुर्माना ब्याज सहित लौटाने को कहा। कारों पर उनका कहना था, “एक परिवार के पास कारों की संख्या के हिसाब से कारों के लिए भी ‘परिवार नियोजन’ होना चाहिए।”

अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने कहा, “हम बार-बार कहते रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाना नहीं है।” उनका आरोप है कि “खेती को प्रदूषण फैलाने वाला काम बना दिया गया है, जबकि कानून कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में बनाए जाते हैं।”

दोनों संगठनों ने कहा कि समाधान व्यावहारिक, प्रोत्साहन पर आधारित और न्यायसंगत होने चाहिए, और पराली जलाना घटाया जाना चाहिए।

आंकड़े क्या कहते हैं

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण कई स्रोतों से आता है। 5 नवंबर को पराली का योगदान करीब 14% रहा, जबकि ट्रैफिक से जुड़ी गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शाम की भीड़ में चरम पर पहुंची और आधी रात तक ऊंची रही।

वाहनों की संख्या बड़ी है। सीएसई ने इस साल कहा था कि दिल्ली की सड़कों पर रोज 1,800 से 2,000 वाहन जुड़ते हैं और 2024-25 में पंजीकरण 1.56 करोड़ पार कर गए, जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के कुल पंजीकृत वाहनों के बराबर है। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में एक साल में 6.43 लाख वाहन बढ़ने का आंकड़ा दर्ज है, जो नौ साल की सबसे बड़ी वृद्धि है।

यहां तक कैसे पहुंचे

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अदालत के आदेश वाले दिन यानी 6 नवंबर को ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया, जब औसत एक्यूआई 382 था। इसके तहत दिल्ली और चुने हुए एनसीआर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर रोक है। ग्रैप के हर चरण में क्या बंद होता है, यह हमारे ग्रैप पर विश्लेषण में है। गुरुवार सुबह की हमारी रिपोर्ट में सुबह 6:30 बजे औसत एक्यूआई 319 था, आईआईटी दिल्ली में गंभीर श्रेणी का 413 दर्ज हुआ और 15 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं हैं।

इस मामले में अदालत पहले एनसीआर की हवा पर विशेषज्ञ पैनल बनाने को कह चुकी है, एनसीआर में कोयला आधारित उद्योगों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का संयुक्त प्रस्ताव मांग चुकी है और साल भर ग्रैप की पाबंदियां लगाने से इनकार कर दीर्घकालिक समाधान की बात कह चुकी है।

पाठकों के लिए क्या मायने

दिल्ली के रोज सफर करने वालों के लिए आदेश का मतलब शहर की सीमाओं पर ज्यादा जांच और प्रदूषण प्रमाणपत्र की सख्ती है, क्योंकि राज्यों को अब बताना होगा कि कितने वाहनों की जांच हुई, चालान कटे या लौटाए गए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए संगठनों की मांग मान ली गई तो पिछले जलाने के मौसमों में लगे जुर्माने वापस होंगे। किसी राज्य ने ऐसा करने की बात नहीं कही है।

दिल्ली-एनसीआर वायु मामला: अदालत का कैलेंडर

1. 6 नवंबरअदालत ने चार राज्यों और दिल्ली की एजेंसियों से दो हफ्ते में वाहन योजना मांगी
2. 23 नवंबरवाहन उत्सर्जन मामले की सुनवाई
3. 25 नवंबरठोस कचरा, पराली और पटाखे जलाना
4. 26 नवंबरनिर्माण कार्य, बिजली संयंत्र और उद्योग
5. 30 नवंबरहरित आवरण

आगे क्या

राज्यों के जवाब की दो हफ्ते की मियाद करीब 20 नवंबर को खत्म होती है और अदालत ने वाहन उत्सर्जन का मामला 23 नवंबर को सुनवाई के लिए रखा है। पराली और पटाखे जलाने का मामला 25 नवंबर को आएगा, जो किसान संगठनों को जुर्माने और मामलों पर अपनी बात रखने का अगला मौका देगा। तब तक राजधानी की हवा ज्यादातर मौसम पर निर्भर है: मौसम विभाग को 15 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं दिखते और ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू रहेंगी।