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राज्यदिल्ली

दिल्ली में पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में, सिरसा ने शनिवार से हवा और बिगड़ने की चेतावनी दी

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हवा की रफ्तार घटने से दिवाली के सप्ताहांत में प्रदूषण बढ़ेगा। कुछ घंटे पहले ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लौटी थीं।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: ग्रैप-3 लौटा, प्राथमिक कक्षाएं हाइब्रिड
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: ग्रैप-3 लौटा, प्राथमिक कक्षाएं हाइब्रिडग्राफ़िक: गांधी न्यूज़

मुख्य बातें

  • पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में पांचवीं तक हाइब्रिड कक्षाएं चलेंगी।
  • ग्रैप-3 के तहत यही नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी लागू है।
  • सिरसा के मुताबिक शनिवार से हवा की रफ्तार और घटेगी, जिससे प्रदूषण बढ़ सकता है।

दिल्ली के स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी, यानी पढ़ाई स्कूल में भी होगी और ऑनलाइन भी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को यह घोषणा की। इससे पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा चरण फिर लागू कर दिया था।

तीसरे चरण के नियमों के तहत यह बदलाव दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में अनिवार्य है, और जहां संभव हो वहां ऑनलाइन पढ़ाई कराई जानी है। इसका मकसद सबसे छोटे बच्चों को जहरीली हवा से बचाना है।

सिरसा ने यह चेतावनी भी दी कि सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। उन्होंने कहा कि शनिवार से हवा की रफ्तार और घटेगी, जिससे प्रदूषक जमीन के पास ही फंसे रहेंगे, और यह ठीक दिवाली के सप्ताहांत की शुरुआत में होगा। उन्होंने कहा कि ग्रैप के नियमों का पालन करना हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शाम 4 बजे के बुलेटिन में दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 यानी बहुत खराब रहा। यह आंकड़ा 57 निगरानी केंद्रों पर आधारित है और मुख्य प्रदूषक पीएम2.5 रहा। 2 नवंबर को, जब दूसरा चरण लागू हुआ था, सूचकांक 324 था।

स्कूलों के अलावा तीसरे चरण में ज्यादातर निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक है, पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर और खनन बंद हैं, और दिल्ली व चार पड़ोसी जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर रोक है, हालांकि जरूरी सेवाओं को छूट है। दफ्तरों को आधी क्षमता से चलाने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम कराने का फैसला दिल्ली और एनसीआर की सरकारों को करना है।

अगर सूचकांक 450 के पार जाता है तो आयोग चौथा चरण लागू कर सकता है, जिसमें ट्रकों के प्रवेश पर रोक और वाहनों पर और सख्त पाबंदियां शामिल हैं।

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