मुख्य बातें
- एस जयशंकर ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता आख़िरी चरण में है, ज़्यादातर मुद्दे सुलझ चुके हैं और टैरिफ पर लाइन दर लाइन काम हुआ है।
- उन्होंने कहा कि बाकी बदलाव हमसे ज़्यादा अमेरिकी पक्ष की ओर हैं और उम्मीद जताई कि समझौता जल्द पूरा होगा।
- यूक्रेन और खाड़ी पर राष्ट्रीय हित ही कम्पास है, उन्होंने कहा, जबकि दुनिया में होड़ तेज़ और गठबंधन ज़्यादा लेन-देन वाले होंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के आख़िरी चरण में हैं। ज़्यादातर मुद्दे सुलझ चुके हैं और बाकी बदलाव “हमारी तरफ से ज़्यादा अमेरिकी तरफ से” आए हैं। दिल्ली में एक लीडरशिप समिट में उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष इसे “जल्द पूरा” कर लेंगे।
भारतीय पक्ष की ओर से यह सबसे सीधी जानकारी है। इससे पहले 20 अक्टूबर को मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि दोनों देश समझौते पर दस्तखत किए बिना “जितना करीब हो सकते हैं, उतने करीब” हैं। जयशंकर ने दस्तखत की कोई तारीख़ नहीं बताई और यह भी नहीं बताया कि कौन-सा मुद्दा अब भी खुला है।
समझौते पर उन्होंने क्या कहा
जयशंकर ने कहा कि बातचीत सबसे कठिन हिस्से, यानी टैरिफ, से गुज़र चुकी है। “अगर आप गंभीर हैं तो आप टैरिफ लाइन दर टैरिफ लाइन जाते हैं, और उसमें समय लगता है,” उन्होंने कहा। यानी हर टैरिफ लाइन पर अलग से काम हुआ है। उन्होंने जोड़ा कि किसी भी वार्ता के आख़िरी दौर में लोग अधीर हो जाते हैं, और अनुरोध किया कि इस समझौते को बड़े दायरे में देखा जाए क्योंकि इसमें नौकरियों और रोज़ी-रोटी का सवाल है।
भारत ऐसा समझौता चाहता है जो लाभकारी और संतुलित हो और जो अमेरिकी बाज़ार में बेचने वाली तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत को तुलनात्मक बढ़त दे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाज़ार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ पहले के मुक्त व्यापार समझौतों से अपेक्षित लाभ नहीं मिला, और हाल के समझौतों को ज़्यादा सावधानी से परखा गया है। उन्होंने ईएफटीए, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, यूएई, ओमान और मॉरीशस के साथ हुए भारत के समझौतों का ज़िक्र किया और कहा कि भारतीय निर्यात बढ़ रहा है।
यहाँ तक कैसे पहुँची बात
वार्ता 2025 की शुरुआत में शुरू हुई थी। तब से अमेरिका के दंडात्मक टैरिफ, रूसी कच्चे तेल की भारतीय खरीद पर अमेरिकी आपत्तियों और अमेरिकी आव्रजन व एच-1बी वीज़ा नियमों में बदलाव से रिश्तों में तनाव रहा है। वार्ता के ठहराव पर हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका के कौन-से शुल्क लागू हैं और कौन-से नहीं, और रुबियो के साथ मुंबई बैठक की रिपोर्ट में अमेरिकी पक्ष ने कहा था कि केवल कुछ मुद्दे बचे हैं।
जयशंकर ने यह भी कहा कि ट्रंप एक साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर काम कर रहे हैं, इसलिए चुनौती किसी एक असहमति की नहीं बल्कि साझा ज़मीन खोजने की है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव पर उन्होंने किसी दूसरे देश की घरेलू राजनीति पर टिप्पणी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनवरी से कांग्रेस में डेमोक्रेटिक बहुमत से “निश्चित रूप से कुछ बदलेगा”, लेकिन व्यापार वार्ता प्रशासन के दायरे में आती है। उन्होंने जोड़ा कि अमेरिकी नीति में बदलाव “सिर्फ़ ट्रंप का मुद्दा नहीं” है, क्योंकि पिछले प्रशासन में भी पुनः औद्योगीकरण के वैसे ही विषय थे।
राष्ट्रीय हित ही कम्पास
यूक्रेन और खाड़ी पर जयशंकर ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय हित से तय होगी। “इसमें राह दिखाने वाला कम्पास हमारा राष्ट्रीय हित है,” उन्होंने कहा। उन्होंने याद दिलाया कि यूक्रेन युद्ध पाँचवें साल में पहुँच गया है और काला सागर से खाद्य निर्यात में बाधा से वैश्विक खाद्य कीमतें प्रभावित होती हैं। खाड़ी के बारे में उन्होंने कहा कि जो वहाँ दिख रहा है, उसकी “कल्पना भी नहीं की जा सकती थी”, जहाँ देश एक-दूसरे के शहरों और नेतृत्व पर मिसाइल दाग रहे हैं। उन्होंने ईरान का नाम नहीं लिया।
उन्होंने उभरती विश्व व्यवस्था को ज़्यादा बहुध्रुवीय बताया, जिसमें स्वायत्त फ़ैसले लेने वाले केंद्र ज़्यादा होंगे। उनके शब्दों में, गठबंधन “राष्ट्रीय हितों के कारण कम जुड़े हुए और ज़्यादा लेन-देन वाले” होंगे। होड़ तेज़ होगी, राष्ट्रीय दावेदारी बढ़ेगी, और दुनिया ज़्यादा जटिल और कम पूर्वानुमेय होगी, हालाँकि उन्होंने इसे अराजकता नहीं कहा।
चीन, क्षमता और आगे की राह
चीन पर जयशंकर ने कहा कि सीमा पर बुनियादी ढाँचा लगभग एक दशक पहले तक “वाकई उपेक्षित” था और तब से उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, और सीमा पर भारत की क्षमता “बहुत स्पष्ट रूप से” बेहतर हुई है। बड़े रिश्ते पर उन्होंने कहा: “असमानता में आप हर मुद्दे पर आमने-सामने नहीं भिड़ते।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत 1960 के दशक से 1990 के दशक के आख़िर तक विनिर्माण की लहरों से चूक गया और 1992 के सुधारों ने उन “खोए दशकों” की भरपाई सिर्फ़ आंशिक रूप से की। भारत उसी पटरी पर चलकर बराबरी नहीं कर सकता, उसे लंबी छलाँग लगानी होगी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को विदेश नीति की बुनियाद बताया।
पाठकों के लिए क्यों अहम
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है, इसलिए समझौते का अंतिम रूप तय करेगा कि भारतीय निर्यातकों को कितना शुल्क चुकाना होगा। जयशंकर के इस कथन से भी कि बाकी बदलाव ज़्यादातर अमेरिकी तरफ हैं, संकेत मिलता है कि नई दिल्ली अगली चाल वॉशिंगटन की मानती है।
आगे क्या
दस्तखत की कोई तारीख़ घोषित नहीं हुई है। रिपोर्टों में 14 और 15 दिसंबर को मियामी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के आसपास घोषणा की संभावना बताई गई है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किनारे पर मुलाक़ात हो सकती है, जैसा मोदी की दिसंबर यात्रा पर हमारी रिपोर्ट में बताया गया था। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका यात्रा की पुष्टि नहीं की है।
व्यापार समझौता आख़िरी चरण में
- 2025 की शुरुआतव्यापार वार्ता शुरू
- 20 अक्टूबर 2026रुबियो: 'जितना करीब हो सकता है'
- 14 नवंबर 2026जयशंकर: समझौता आख़िरी चरण में
- 14-15 दिसंबर 2026मियामी में जी20 शिखर सम्मेलन
स्रोत: विदेश मंत्री का संबोधन, 14 नवंबर 2026
मूल दस्तावेज़
- EAM Dr. S. Jaishankar Remarks at HTLS 2026 (Transcript)The Singju Post, 14 नवंबर 2026
