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समझिएभारत-अमेरिका

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: क्या तय हो चुका, क्या बाकी है, और टैरिफ दर अब भी खुली क्यों है

जयशंकर का कहना है कि दोनों पक्ष 'आखिरी दौर' में हैं। पहली किस्त में क्या है, अमेरिका की कौन-सी जांच अंतिम टैरिफ तय करेगी, और मियामी के जी20 शिखर सम्मेलन में क्या घोषणा हो सकती है।

संपादकीय डेस्क सेसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित

संक्षेप में

भारत और अमेरिका 2025 की शुरुआत से व्यापार समझौते पर बात कर रहे हैं। पहली किस्त में सिर्फ वस्तुओं का व्यापार है, सेवाएं दूसरी किस्त के लिए छोड़ी गई हैं, और ज़्यादातर टैरिफ लाइनों पर सहमति है। अमेरिका की अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता पर सेक्शन 301 जांच पूरी होने तक इस पर दस्तखत नहीं हो सकते, क्योंकि भारत अपने प्रतिस्पर्धियों से कम टैरिफ चाहता है और वह दर जांच के नतीजे पर टिकी है। भारत पहली किस्त 31 मार्च 2027 को खत्म हो रहे वित्त वर्ष के अंत तक पूरी करना चाहता है।

किस बात पर बातचीत हो रही है?

एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर, जो चरणों में पूरा होगा। बातचीत 2025 की शुरुआत में शुरू हुई। फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत और अमेरिका ने एक ढांचे की घोषणा की, जिसके तहत वॉशिंगटन भारतीय सामान पर अपना जवाबी टैरिफ 25% से घटाकर 18% करता और रूसी तेल की भारतीय खरीद से जुड़ा 25% का अतिरिक्त शुल्क हटाता। भारत ने चुनिंदा अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने या हटाने की बात कही, जिनमें रिपोर्टों के मुताबिक मेवे, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट के नाम आए।

यह ढांचा लिखे अनुसार लागू नहीं हुआ। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए टैरिफ रद्द कर दिए और वॉशिंगटन दूसरे कानूनी औज़ारों पर चला गया। अब समझौता किस्तों में पूरा किया जा रहा है।

पहली किस्त में क्या है?

सिर्फ वस्तुओं का व्यापार। सेवाएं, जो भारत के आईटी और पेशेवर क्षेत्रों के लिए अहम हैं, दूसरी किस्त के लिए छोड़ी गई हैं। पहली किस्त और व्यापक समझौते पर बातचीत साथ-साथ चल रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अक्टूबर में कहा था कि पहली किस्त तय हो चुकी है और कानूनी मसौदे में है, और भारत को जब समकक्ष देशों पर तुलनात्मक या प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी, तब इसे लागू किया जाएगा।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि समझौता तभी पूरा होगा जब टैरिफ ढांचा तय हो। अमेरिका की एक छोटी टीम नवंबर के पहले हफ्ते में भारत आई थी, और बताया गया कि सीमा शुल्क व व्यापार सुगमता वाले अध्याय के कई मुद्दे सुलझ गए। फिलहाल आमने-सामने की और बैठकें तय नहीं हैं।

जयशंकर ने शनिवार को क्या कहा?

कि दोनों देश आखिरी दौर में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 नवंबर को नई दिल्ली में एक नेतृत्व सम्मेलन में कहा कि टैरिफ लाइनों समेत ज़्यादातर मुद्दे सुलझ चुके हैं। उन्होंने जोड़ा कि बाकी बदलाव “हमारी तरफ से ज़्यादा अमेरिकी पक्ष की तरफ से” होने हैं, और उम्मीद जताई कि समझौता जल्द पूरा हो सकता है। उन्होंने कोई तारीख नहीं दी।

अब क्या अटका है?

अंतिम टैरिफ दर, जो एक अमेरिकी जांच पर निर्भर है। भारत चाहता है कि उसका टैरिफ वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों और अपने पड़ोस व दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से कम हो। शनिवार को एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने भारत को तुलनात्मक टैरिफ बढ़त का भरोसा दिया है, पर यह भरोसा अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता पर दूसरी सेक्शन 301 जांच पर टिका है, जो अभी पूरी नहीं हुई।

भारत पर अमेरिका की सेक्शन 301 जांचें

  • 2मार्च 2026 में अमेरिका की शुरू की गई जांचें: बंधुआ श्रम और अतिरिक्त क्षमता
  • 10%बंधुआ श्रम जांच के बाद 24 जुलाई 2026 से भारतीय सामान पर शुल्क
  • लंबितअतिरिक्त क्षमता वाली जांच, जो भारत पर अंतिम दर तय करेगी
  • $59.52 अरबअप्रैल से अक्टूबर 2026 में अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात, एक साल पहले के $51.99 अरब से ऊपर

जब तक दूसरी जांच खत्म नहीं होती, किसी को नहीं पता कि दूसरी अर्थव्यवस्थाएं कितना शुल्क देंगी, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि भारत की दर बढ़त है या नहीं। डेयरी तक पहुंच एक और रिपोर्ट किया गया अड़ंगा है, क्योंकि अमेरिकी उत्पादक उस बाज़ार में घुसना चाहते हैं जिसे भारत ने अपने किसानों के लिए बचाकर रखा है। स्रोत यह नहीं बताते कि क्या पेशकश है।

रिश्ते क्यों बिगड़े थे?

कई मुद्दे एक साथ जुड़ गए। अगस्त 2025 में वॉशिंगटन ने ज़्यादातर भारतीय सामान पर 50% तक के दंडात्मक टैरिफ लगाए, जो आंशिक रूप से भारत के रूसी कच्चे तेल से जुड़े थे। दूसरी खटास में मई 2025 की भारत-पाकिस्तान झड़पों पर अमेरिकी टिप्पणियां, एच-1बी वीज़ा की ऊंची फीस और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में बदलाव थे, जिनका असर टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों पर पड़ा। 18 सितंबर को हस्ताक्षरित रूस प्रतिबंध कानून रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ की इजाज़त देता है, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अक्टूबर को उसके दंड किनारे कर दिए।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर (फ़ाइल फ़ोटो)
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर, जिनका दफ्तर सेक्शन 301 जांचें चलाता है जो अंतिम टैरिफ तय करेंगी।Österreichisches Außenministerium / Wikimedia

भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है?

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। 2026-27 के पहले सात महीनों में अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात $59.52 अरब रहा, जो एक साल पहले के $51.99 अरब से 14.48% ज़्यादा है, यानी अनिश्चितता के बावजूद निर्यातक ज़्यादा बेच रहे हैं। साफ और कम टैरिफ भारतीय निर्यातकों को योजना बनाने का भरोसा देगा, जबकि ऊंचा टैरिफ कारोबार प्रतिस्पर्धियों को थमा देगा।

आगे क्या होगा?

भारत पहली किस्त 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के अंत तक पूरी करना चाहता है। रिपोर्टें 14 और 15 दिसंबर को मियामी में जी20 शिखर सम्मेलन के आसपास घोषणा की संभावना बताती हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की किनारे पर मुलाकात होती है, लेकिन यह अटकल है और विदेश मंत्रालय ने यात्रा की पुष्टि नहीं की है।

नज़र अतिरिक्त क्षमता वाली जांच के नतीजे पर रहेगी। अमेरिकी टैरिफ ढांचा सामने आते ही पहली किस्त पर दस्तखत हो सकते हैं, और दिल्ली व वॉशिंगटन दूसरी किस्त में सेवाओं की ओर बढ़ सकते हैं।