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नीतिस्वास्थ्य

2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹4.14 लाख करोड़ पहुंचा, मरीजों की जेब से खर्च का हिस्सा घटकर 42.7%

स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के मुताबिक केंद्र और राज्य मिलकर 2013-14 से करीब तीन गुना खर्च कर रहे हैं, जबकि मरीजों के सीधे चुकाने का हिस्सा 21.5 प्रतिशत अंक घटा है।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
जे. पी. नड्डा (फ़ाइल फ़ोटो)
जे. पी. नड्डा (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Ministry of Health and Family Welfare / Wikimedia Commons; শরদিন্দু ভট্টাচার্য্য / Wikimedia Commons; WakeMed Heart & Vascular / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के करीब ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4.14 लाख करोड़ हो गया।
  • कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से खर्च का हिस्सा दस साल पहले के 64.2% और 2022-23 के 43.4% से घटकर 42.7% रह गया।
  • प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2013-14 के ₹1,042 से बढ़कर ₹2,959 हो गया।

भारत की सरकारों ने 2023-24 में स्वास्थ्य पर करीब ₹4.14 लाख करोड़ खर्च किए, जो 2013-14 के ₹1.30 लाख करोड़ का लगभग तीन गुना है। साथ ही इलाज का जो खर्च परिवार सीधे अपनी जेब से देते हैं, उसका हिस्सा घटकर 42.7% रह गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार, 15 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2023-24 के अनुमान जारी करते हुए यह बताया। दस साल पहले यह हिस्सा 64.2% था।

यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा का 11वां दौर है। इसे मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय ने सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 ढांचे के तहत तैयार किया है। रिलीज की खबरें रविवार दोपहर करीब 2:40 बजे से आने लगी थीं।

लेखा क्या दिखाता है

मुख्य आंकड़े 2013-14 से 2023-24 के दस वर्षों के हैं। रिपोर्टों में दी गई रिलीज के मुताबिक:

  • सरकारी स्वास्थ्य खर्च (केंद्र और राज्य मिलाकर) ₹1,29,778 करोड़ से बढ़कर ₹4,14,196 करोड़ हो गया।
  • प्रति व्यक्ति यह ₹1,042 से बढ़कर ₹2,959 हुआ, यानी करीब 2.8 गुना।
  • जेब से खर्च, यानी परामर्श, दवा और जांच पर मरीज जो चुकाते हैं, कुल स्वास्थ्य खर्च के 64.2% से घटकर 42.7% रह गया, यानी 21.5 प्रतिशत अंक की गिरावट।
  • सरकार का हिस्सा कुल स्वास्थ्य खर्च में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ा, जिसे मंत्रालय करीब 52% की वृद्धि बताता है।
  • प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यानी मरीज के पहले पड़ाव वाले क्लिनिक और उप-केंद्रों पर 2023-24 में सरकार ने करीब ₹1.53 लाख करोड़ लगाए।

दो और मदें बढ़ीं। स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च, जिसमें सरकारी वित्तपोषित बीमा, राज्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति आती है, कुल का 6% से बढ़कर 11% हो गया। निजी स्वास्थ्य बीमा 3.4% से बढ़कर 10.2% हुआ।

कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से खर्च का हिस्सा, %
कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से खर्च का हिस्सा, %
मदमान
2013-1464.2%
2022-2343.4%
2023-2442.7%

यहां तक कैसे पहुंचे

मंत्रालय हर तुलना में 2013-14 को आधार वर्ष मानता है। पिछले दौर, 2022-23, में सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹3.85 लाख करोड़, जेब से खर्च का हिस्सा 43.4% और प्रति व्यक्ति खर्च ₹2,786 था। उसके मुकाबले नए दौर में एक साल में सरकारी खर्च करीब ₹29,000 करोड़ बढ़ा और जेब से खर्च का हिस्सा 0.7 प्रतिशत अंक घटा।

यह दशक भर की गिरावट से काफी धीमी है। 2013-14 से अब तक की 21.5 अंक की कमी में से सिर्फ 0.7 अंक आखिरी साल में आए। यानी मंत्रालय के अपने आंकड़ों में सबसे बड़ी गिरावट शुरुआती वर्षों में हुई और ताजा साल में हिस्सा थोड़ा ही खिसका।

मंत्रालय इसे किसका नतीजा बताता है

रिलीज कई केंद्रीय योजनाओं का नाम लेती है: पात्र परिवारों को कैशलेस अस्पताल इलाज देने वाली आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, प्राथमिक देखभाल चलाने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर, निःशुल्क दवा और जांच की पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, सस्ती जेनेरिक दवाएं बेचने वाली प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, अमृत फार्मेसी और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का मूल्य नियमन। 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए योजना का कवर कैसे काम करता है, यह हमारे आयुष्मान वय वंदना कार्ड explainer में है।

मंत्रालय ने कहा कि ये रुझान “भारत की ओर अधिक सुलभ, किफायती और आर्थिक सुरक्षा देने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में प्रगति” दिखाते हैं और परिवारों के खर्च में कमी “सरकार समर्थित स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती भूमिका” को दर्शाती है। रिलीज सार्वजनिक वित्तपोषण की ओर इस बदलाव को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कदम बताती है।

ये लेखे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा के मंत्रालय से आए हैं। उन पर हमारी पिछली रिपोर्ट यहां है।

पाठकों के लिए क्या मायने

जेब से खर्च स्वास्थ्य बिल का वह हिस्सा है जो सीधे परिवारों पर पड़ता है, जिसमें बीमा या सरकारी सुविधा साझेदार नहीं होती। 42.7% का मतलब है कि 2023-24 में भारत में स्वास्थ्य पर खर्च हुए हर ₹100 में से करीब ₹43 मरीजों और परिवारों ने खुद चुकाए। 64.2% से गिरावट वास्तविक है, पर हिस्सा अब भी ऊंचा है, और लेखा यह नहीं बताता कि इसमें कितना दवाओं, अस्पताल में भर्ती या बाह्य रोगी इलाज पर गया।

आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि लागत का ज्यादा बोझ अब कौन उठा रहा है। कुल खर्च में सरकारी पैसे का हिस्सा बढ़ा है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं 11% वहन करती हैं और निजी बीमा 10.2%, जो दस साल पहले के हिस्से का तीन गुना है। किसी परिवार के लिए यही मिश्रण तय करता है कि अस्पताल का खर्च योजना कार्ड या बीमा पॉलिसी से निपटेगा या बचत और कर्ज से।

2013-14 बनाम 2023-24

  • ₹1.30 → ₹4.14 लाख करोड़सरकारी स्वास्थ्य खर्च
  • ₹1,042 → ₹2,959प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च
  • 6% → 11%स्वास्थ्य खर्च में सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा
  • 3.4% → 10.2%स्वास्थ्य खर्च में निजी बीमा का हिस्सा

रिपोर्टों में क्या नहीं है

मंत्रालय के बयान या उस पर आई रिपोर्टों में स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों, राज्य सरकारों या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टिप्पणी नहीं है, और रिलीज खुद इस प्रगति का श्रेय मोदी सरकार को देती है। लेखा खर्च बताता है, नतीजे नहीं: यह नहीं मापता कि इलाज ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इंतजार कितना है, या योजना से बाहर के इलाज पर मरीज कितना चुकाते हैं।

लेखा केंद्र और राज्य, दोनों का खर्च गिनता है, इसलिए ₹4.14 लाख करोड़ केंद्रीय बजट का आंकड़ा नहीं है। 2023-24 में कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार का हिस्सा रिपोर्टों में प्रतिशत के रूप में नहीं दिया गया है; सिर्फ 14.9 अंक की बढ़त बताई गई है।

आगे क्या

अगले दौर के अनुमानों, यानी 2024-25, की तारीख रिपोर्टों में नहीं बताई गई। तब तक 2023-24 का लेखा ही भारत में स्वास्थ्य खर्च की ताजा आधिकारिक तस्वीर है, और केंद्रीय बजट 2027-28 बताएगा कि केंद्र अगले साल स्वास्थ्य के लिए कितना रखता है।

मूल दस्तावेज़