मुख्य बातें
- केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, इसलिए पंप पर दाम में तुरंत कटौती संभव नहीं है।
- उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में 'अफरातफरी' मानी और कहा कि राज्य पेट्रोल पर अपने कर घटा सकते हैं।
- खुदरा महंगाई 6.09% है और सितंबर में थोक ईंधन के दाम 25.85% ऊंचे थे, इसलिए पंप के दाम दिसंबर में आरबीआई की समीक्षा के लिए अहम हैं।
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत नहीं घटाए जा सकते। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान तेल कंपनियों को हुए 42,000 करोड़ रुपये के घाटे और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में “अफरातफरी” का हवाला दिया।
चेन्नई के मीनमबाक्कम हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए गोपी से पूछा गया कि कच्चा तेल सस्ता होने पर क्या पंप के दाम घटेंगे। उन्होंने कहा, “हम चाहें तो अगले ही दिन दाम घट जाएं। लेकिन तकनीकी रूप से यह तुरंत संभव नहीं है।” उन्होंने जोड़ा कि पहले तेल कंपनियों की माली हालत देखनी होगी: “तेल कंपनियां पहले ही 42,000 करोड़ रुपये का घाटा उठा चुकी हैं। इस सबकी भरपाई होनी है।”
आपूर्ति और करों पर क्या कहा
गोपी ने व्यवस्था पर पड़े दबाव को छिपाया नहीं। उन्होंने कहा, “पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में अफरातफरी है। जो करना जरूरी है, हम कर रहे हैं।” रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि गड़बड़ी कहां सबसे ज्यादा है या कब तक रहेगी।
उन्होंने जवाब का एक हिस्सा राज्यों पर भी डाला। उनके मुताबिक राज्य सरकारें पेट्रोल पर लगाए जाने वाले अपने कर घटा सकती हैं। उन्होंने माना कि केरल और कर्नाटक में दाम बढ़े हैं, और कहा कि तमिलनाडु में दाम कैसे बदले, यह उन्हें नहीं पता। बयान की रिपोर्टों में पंप के मौजूदा दाम का कोई आंकड़ा नहीं है, और मंत्रालय का कोई बयान साथ नहीं आया।
यहां तक कैसे पहुंचे
युद्ध शुरू होने के बाद से तेल का झटका बढ़ता गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार ब्रेंट कच्चा तेल फरवरी के आखिर में करीब 72 डॉलर प्रति बैरल था और चरम पर 120 डॉलर तक पहुंचा। भारत कृषि सम्मेलन में गुरुवार, 12 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तेल 120 डॉलर पर था तब डीजल में ₹50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का दबाव था, केंद्र ने कीमत ₹7 बढ़ाई और बाकी ₹43 खुद सहे। पीएमओ की विज्ञप्ति के अनुसार इसका मासिक बोझ करीब ₹14,000 करोड़ है। उस भाषण पर हमारी खबर यहां है।
कंपनियों के खातों में यह दबाव दिखता है। सितंबर तिमाही में भारत पेट्रोलियम का मुनाफा 21.5% घटा और सरकारी रिफाइनर ने कहा कि 30 सितंबर तक एलपीजी पर उसका अंडर-रिकवरी ₹17,334 करोड़ हो गया था। अप्रैल से जून में उसे ₹1,873 करोड़ का घाटा हुआ था, जब मई में दाम चार बार बढ़ाए गए थे। यह हमारी बीपीसीएल नतीजों की खबर में है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी के अंतर के लिए ₹7,594 करोड़ की भरपाई मंजूर की है, जो 12 मासिक किस्तों में मिलेगी। गोपी का ₹42,000 करोड़ का आंकड़ा उनका अपना है और रिपोर्टों में कंपनी या उत्पाद के हिसाब से नहीं बांटा गया है।
कच्चा तेल तब से नरम पड़ा है। ब्रेंट शुक्रवार, 13 नवंबर को 95.89 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो 9 नवंबर को करीब 97.5 डॉलर था। फिर भी होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगों से टैंकर टकराने के ईरान के दावे इस रास्ते को जोखिम भरा बनाए हुए हैं, जैसा हमने यहां बताया था।
तेल के दबाव के आंकड़े
- ₹42,000 करोड़ तेल कंपनियों का घाटासुरेश गोपी का 16 नवंबर का बयान
- ₹7 डीजल में बढ़ोतरीमोदी के 12 नवंबर के भाषण के अनुसार ₹50 में से ₹43 केंद्र ने सहे
- $95.89 13 नवंबर को ब्रेंटफरवरी के आखिर में करीब 72 डॉलर, चरम पर 120 डॉलर
एथनॉल विवाद
आपूर्ति पर यह बयान उस अलग बहस के बीच आया है कि बिक रहे पेट्रोल में क्या है। कर्नाटक ने 6 नवंबर को कहा कि सात जिलों के नमूनों में एथनॉल 31.2% तक था, जबकि सीमा 20% है। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने इस नतीजे को खारिज किया और 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 893 ई20 नमूनों का हवाला दिया जो 19% से 21% के बीच रहे। 8 नवंबर को कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि एथनॉल क्षेत्र का संकट केंद्र की अपनी चूकों का नतीजा है और मिश्रण में कथित गड़बड़ियों की जांच मांगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ई20 पर चिंताओं को “गढ़ी हुई कहानी” कह चुके हैं। पूरा ब्योरा हमारी एथनॉल की खबर में है।
यह क्यों मायने रखता है
ईंधन ही वह लागत है जो हर चीज के दाम को छूती है। सितंबर में थोक ईंधन और बिजली के दाम साल भर पहले से 25.85% ऊंचे थे और अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09% रही, जो आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर है। डीजल ट्रक, ट्रैक्टर और पंप चलाता है, इसलिए पंप पर ऊंचा दाम माल ढुलाई और खाने की चीजों को महंगा रखता है, जबकि कटौती से राहत मिलती। केंद्र ने अब तक डीजल की ज्यादातर बढ़ोतरी खुद सही है, और गोपी के अनुसार यही बोझ तेल कंपनियां अब भी उठा रही हैं। वाहन चालकों के लिए राज्यों के करों में कमी जल्दी का रास्ता है, पर इससे राज्यों के बजट की आमदनी घटेगी।
आगे क्या
अक्टूबर के थोक मूल्य के आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय सोमवार को करीब दोपहर 12 बजे जारी करेगा और उनसे पता चलेगा कि सूचकांक में ईंधन और बिजली का योगदान कितना रहा। हमारा पूर्वावलोकन बताता है कि किन बातों पर नजर रखनी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति 2 से 4 दिसंबर तक बैठेगी और तब महंगाई उसकी सीमा से ऊपर होगी। पंप पर दाम घटेंगे या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि होर्मुज के बाद ब्रेंट कहां जाता है और गोपी के बताए घाटे की भरपाई पहले केंद्र की होती है या तेल कंपनियों की।
मूल दस्तावेज़
- PM participates in the Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026Prime Minister's Office, 12 नवंबर 2026
