चुनाव आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में फिर से नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी लागू की आचार संहिता

चुनाव आयोग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर राज्य सरकारों द्वारा फिर से लगाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी आदर्श आचार संहिता की पाबंदियां लागू कर दी हैं। चिट्ठी 9 नवंबर की है और मंगलवार, 10 नवंबर को सामने आई।

ये पांचों राज्य चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक आयोग के निर्देश सेवारत सरकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रचार से रोकते थे, लेकिन राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा नियुक्त, नियोजित या दोबारा नियोजित सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए कोई अलग नियम नहीं था। नई चिट्ठी यह कमी दूर करती है।

चिट्ठी में क्या है

आयोग ने कहा कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू “प्रतिबंध और निषेध” राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी लागू होंगे। आयोग के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा नहीं है कि वे किसी चुनाव प्रचार या वोट मांगने में हिस्सा लें।

व्यवहार में इसका मतलब है कि चुनाव अवधि में राज्य सरकार के साथ काम कर रहे किसी रिटायर्ड अफसर को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा, प्रचार या वोट मांगने से दूर रहना होगा और अपने नाम, पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी दल या व्यक्ति के पक्ष में नहीं करना होगा।

दूसरी पाबंदी राज्य सरकारों पर है। जिस निर्वाचन क्षेत्र या जिले में चुनाव घोषित हो चुके हैं, वहां के चुनाव से जुड़े अधिकारियों को सरकार आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए तलब नहीं कर सकती। उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक करने पर भी रोक है।

आयोग ने यह भी दोहराया कि आचार संहिता के प्रावधान पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकारी पैसे से चलने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों तथा उनके कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

आयोग ने यह कदम क्यों उठाया

खबरों में हवाला दिए गए एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आयोग को पहले ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। खासकर राज्यों द्वारा लगाए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आचार संहिता की अवधि में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों की बैठकें बुलाई थीं। किसी राज्य या व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया।

चुनाव अधिकारियों को बैठक में बुलाने पर रोक उस तंत्र की रक्षा के लिए है जो मतदान कराता है: जिस जिले में चुनाव घोषित हो गए हैं, वहां के अधिकारी चुनाव के काम में आयोग के निर्देश पर चलेंगे।

पालन और चेतावनी

आयोग ने चेतावनी दी कि आयोग के निर्देशों के विपरीत किया गया कोई भी काम या चूक “गंभीरता से देखी जाएगी”। उसने मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि निर्देश सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।

चिट्ठी में सजा का ब्योरा नहीं है।

राज्यों के लिए इसका मतलब

राज्य सरकारें सेवानिवृत्त नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों को सलाहकार, सलाहकार समिति, आयोग के सदस्य या सरकारी संस्थाओं के प्रमुख के रूप में अक्सर दोबारा लगाती हैं। इनमें से कुछ का प्रशासन में काफी असर होता है। चिट्ठी साफ करती है कि आचार संहिता लागू होने पर ऐसी भूमिकाओं पर भी वही तटस्थता लागू होगी जो सेवारत पद पर होती है।

मतदाताओं के लिए असर उन लोगों पर है जो चुनाव तंत्र से जुड़े हैं। जिस जिले में चुनाव घोषित हो गए हैं, वहां के चुनाव अधिकारियों को कोई रिटायर्ड सलाहकार या राज्य सरकार बैठक में नहीं बुला सकेगी, इसलिए चुनाव के काम के निर्देश सिर्फ आयोग और उसके अधिकारियों से आएंगे।

आगे क्या

आदर्श आचार संहिता आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ हर राज्य में लागू होती है। चिट्ठी की खबरों में पांचों राज्यों की मतदान तारीखें नहीं दी गई हैं और आयोग ने यह नहीं बताया है कि वह कार्यक्रम कब घोषित करेगा।