गौरव गोगोई ने गिनाया दस सूत्रीय 'मोदी-शाह-ईसीआई पैकेज': एसआईआर, परिसीमन से लेकर खराब ईवीएम तक

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सोमवार को विपक्ष का पूरा मामला एक सूची में रख दिया। एक्स पर डाले गए इस दस सूत्रीय “मोदी-शाह-चुनाव आयोग पैकेज” में मतदाता सूची का पुनरीक्षण, चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, चुनावी बॉन्ड, आदर्श आचार संहिता और वोटिंग मशीनें शामिल हैं।

लोकसभा सदस्य और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोगोई ने पोस्ट की शुरुआत इस पंक्ति से की: “Modi- Shah - Election Commission of India package for people of India.” इसके बाद दस बिंदु एक-एक पंक्ति के आरोप के रूप में लिखे हैं, और हर बिंदु उस साधन का नाम लेता है जो, उनके मुताबिक, सत्ता पक्ष और आयोग के पास है।

पोस्ट में क्या है

सूची “परिसीमन” और “एसआईआर” से शुरू होती है। एसआईआर के बारे में गोगोई ने लिखा है कि इसमें फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं और असली मतदाता हटाए जा रहे हैं। यह कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की ओर इशारा है। तीसरा बिंदु चुनावी बॉन्ड का है, जिसमें वे कहते हैं कि कॉरपोरेट चंदादाताओं पर आयकर और ईडी की छापेमारी शून्य रहती है। सुप्रीम कोर्ट यह योजना रद्द कर चुका है।

बाकी बिंदु चुनाव कराने के तरीके और कराने वालों पर हैं। गोगोई ने विपक्षी दलों को तोड़ने और उनके चुनाव चिन्ह फ्रीज करने को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अफसरों के तबादलों पर उन्होंने लिखा है कि जितना झुकोगे, पदोन्नति उतनी ऊंची। सूची में मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी सुरक्षा, चुनाव प्रचार का समय-निर्धारण और आदर्श आचार संहिता भी है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसके तहत सबसे घृणित सांप्रदायिक बयान और नफरती भाषण बच निकलते हैं। आखिरी दो बिंदु हैं “ईवीएम: खराब” और उम्मीदवारों की जांच के बहाने विपक्षी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना।

पोस्ट में कोई नया सबूत या मामलों का हवाला नहीं है। यह उन आरोपों का राजनीतिक सार है जो कांग्रेस और उसके सहयोगी बीते महीनों में अलग-अलग लगाते रहे हैं, और अब एक शीर्षक के नीचे हैं जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आयोग तीनों का नाम है।

यहां तक कैसे पहुंचे

यह सूची एसआईआर पर तीखी तकरार के बीच आई है। गोगोई ने 23 अक्टूबर को गुवाहाटी में कहा था कि आयोग को संवैधानिक अधिकार से खोखला कर दिया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को “जाना होगा”। इंडिया गठबंधन तब से उनके हटाए जाने और पुनरीक्षण वापस लेने की मांग कर रहा है, और इस मुद्दे पर मॉक संसद भी लगा चुका है।

5 नवंबर को हरियाणा के करनाल में एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी से कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और मुद्दा सदन में उठाएं। उन्होंने कहा, “राहुल बाबा परेशान हैं, इसलिए अपनी हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ना चाहते हैं,” और पूछा कि 2014 में एसआईआर कहां था। शाह ने 10 दिसंबर 2025 को संसद में कहा था कि एसआईआर पर वहां बहस नहीं हो सकती, क्योंकि यह चुनाव आयोग का विषय है, जिसे उन्होंने स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बताया था।

राहुल गांधी ने 6 नवंबर को शाह के दोनों बयान साथ रखकर एक वीडियो डाला। उन्होंने एक्स पर लिखा, “अमित शाह जी, मोदी जी को भ्रमित न करें। बस उन्हें मुझसे खुली बहस के लिए मना लें। कोई भी मंच, कोई भी समय। डरें नहीं।” इससे पहले 4 नवंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री को उनकी पसंद के किसी भी मंच पर बहस की चुनौती दोहराई थी।

आयोग का अपना ताजा कदम

जमीन पर पुनरीक्षण जारी है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे चिह्नित मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल होने का एक और मौका दें। छूटे नामों की बूथवार सूची प्रदर्शित और ऑनलाइन डाली जानी है, और मतदाता ईसीआईनेट या बूथ-स्तरीय अधिकारियों के जरिए गणना प्रपत्र भर सकते हैं।

यह क्यों मायने रखता है

जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, वहां यह तय करता है कि मतदाता सूची में कौन है, और असली मतदाताओं के हटने का आरोप इस सवाल तक जाता है कि लोग वोट डाल पाएंगे या नहीं। परिसीमन तय करता है कि किसी क्षेत्र को कितनी सीटें मिलेंगी, और मुख्य चुनाव आयुक्त की कानूनी हैसियत तय करती है कि दोनों पर किससे सवाल हो सकता है। इन्हें एक सूची में रखकर गोगोई अलग-अलग विवादों को एक दलील बनाना चाहते हैं कि मुकाबले के नियम एक ही पक्ष तय कर रहा है।

कांग्रेस ने यह नहीं बताया है कि वह दस में से किसी बिंदु को अदालत या संसद में ले जाएगी या नहीं। सरकार और आयोग पहले के आरोपों को खारिज कर चुके हैं, और सोमवार की पोस्ट पर लिखे जाने तक दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

आगे क्या

सरकार का कहना है कि कांग्रेस औपचारिक रूप से मांग करे तो एसआईआर पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। शाह ने करनाल में यह कहा, जबकि राहुल गांधी ने 6 नवंबर के जवाब में प्रधानमंत्री से ही बहस मांगी। चर्चा के स्वरूप पर गतिरोध बना हुआ है और एसआईआर इस बीच जारी है।