गांधी परिवार पर पोस्ट के मामले में भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला गांधी परिवार के बारे में उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को इसकी पुष्टि की। मंडी की सांसद के खिलाफ मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 353 और 356 में दर्ज हुआ है। बीएनएस ने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है।

एफआईआर शिमला निवासी कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर हुई। उन्होंने गुरुवार, 12 नवंबर को शाम 7:51 बजे पुलिस महानिदेशक को ईमेल भेजा, जिसकी प्रतियां सीआईडी और साइबर क्राइम विंग को भी गईं। उन्होंने एफआईआर और “समयबद्ध साइबर-फोरेंसिक जांच” की मांग की। एसपी ने कहा कि अब जांच होगी। गिरफ्तारी, नोटिस या अदालती कार्रवाई की कोई खबर नहीं है।

शिकायत में क्या है

शर्मा की शिकायत रनौत की 10 नवंबर की पोस्ट को लेकर है। शिकायत के मुताबिक ये पोस्ट उनके सत्यापित एक्स खाते से गांधी परिवार के पुराने वीडियो के साथ डाली गईं और इनमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत को लेकर “बेहद भड़काऊ इशारे” थे। उन्हें सोनिया गांधी को “रहस्यमयी विदेशी नागरिक” कहे जाने पर और संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को परिवार के घर से निकाले जाने के जिक्र पर आपत्ति है।

उनका तर्क है कि पोस्ट राजनीतिक आलोचना की हद से आगे जाती हैं, समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ा सकती हैं, झूठी सूचना से सार्वजनिक उपद्रव का कारण बन सकती हैं और सार्वजनिक सद्भाव बिगाड़ सकती हैं। शिकायत में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला है, जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है पर उचित प्रतिबंधों के साथ, और सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी तथा अमीश देवगन फैसलों का भी। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत मेटाडेटा, प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड और मूल वीडियो सुरक्षित रखने को कहा गया है।

ये शिकायतकर्ता के आरोप हैं। किसी रिपोर्ट में नहीं है कि पुलिस या अदालत ने इन्हें परखा है।

एफआईआर की तीन धाराएं हैं: समूहों के बीच दुश्मनी और सद्भाव के खिलाफ कृत्य (196), सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले झूठे बयान (353) और मानहानि (356)।

रनौत ने क्या कहा था

10 नवंबर की पोस्ट में, जैसा उसी दिन रिपोर्ट हुआ, रनौत ने लिखा कि “एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक गांधी परिवार में आती है”, और “इंदिरा गांधी मारी गईं, संजय गांधी, राजीव गांधी, गद्दी के सारे संभावित वारिस मारे गए” के बाद गद्दी के लिए “सिर्फ एक ही सहानुभूति विकल्प बचा: सोनिया गांधी नाम की वह विदेशी नागरिक”। उन्होंने “बहुत ज्यादा संयोगों” की बात की और कहा कि सोनिया गांधी ने दशकों तक सरकार का नेतृत्व किया, “जब तक कि 2014 नहीं हो गया”।

उन्होंने कहा कि ये विचार उनकी 2025 की फिल्म इमरजेंसी के लिए की गई रिसर्च से आए हैं, जिसका निर्देशन करने के साथ उन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका भी निभाई थी। पोस्ट की शुरुआत विदेश में चर्चित एक विवाद के जिक्र से हुई और इनमें सोनिया गांधी पर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का आरोप भी था।

अब तक चुप्पी

शुक्रवार रात एफआईआर की खबर सामने आने तक रनौत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, और न कांग्रेस, भाजपा या गांधी परिवार की। रिपोर्टों में साफ लिखा है कि शिकायत और एफआईआर, दोनों पर कोई जवाब नहीं आया।

इससे दो सवाल खुले हैं। एक, क्या रनौत एफआईआर को चुनौती देंगी, जिसके लिए वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से इसे रद्द करने की मांग कर सकती हैं। दूसरा, क्या कांग्रेस, जिसने कोई टिप्पणी नहीं की है, इस मामले को उठाएगी।

क्यों मायने रखता है

मामला इसकी परीक्षा है कि किसी राजनीतिक परिवार की आलोचना कहां खत्म होती है और अपराध कहां शुरू होता है। रनौत हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं, इसलिए एफआईआर उनके अपने राज्य की पुलिस ने दर्ज की, जहां कांग्रेस सत्ता में है, जबकि जिस परिवार की उन्होंने बात की उसकी नेता संसद में कांग्रेस की अगुवाई करती हैं। पोस्ट परिवार के इतिहास की एक व्याख्या रखती हैं। क्या यह धारा 196 के तहत समूहों के बीच दुश्मनी बन सकती है, इसे आम तौर पर शिकायतकर्ता नहीं, अदालतें तय करती हैं।

शिकायत ने जिन फैसलों का सहारा लिया है, उनमें ललिता कुमारी वह फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की शिकायत पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, और अमीश देवगन नफरती भाषण पर फैसला है। इनसे वह रेखा दिखती है जिस पर शर्मा पुलिस को चलाना चाहते हैं। धारा 356 की मानहानि अलग बात है। यह आम तौर पर वही व्यक्ति आगे बढ़ाता है जिसकी मानहानि कही जाए, और किसी रिपोर्ट में नहीं है कि सोनिया गांधी या परिवार के किसी सदस्य ने शिकायत की है।

आगे क्या

शिमला पुलिस की जांच अभी शुरुआत में है। जांचकर्ता पोस्ट और वे प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड मांग सकते हैं जिन्हें सुरक्षित रखने को शर्मा ने कहा है, और रनौत को बयान दर्ज कराने के लिए बुला सकते हैं। वे ऐसा करते हैं या नहीं, और कितनी जल्दी, इससे दिखेगा कि राज्य इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। आने वाले दिनों में रनौत का अपना जवाब आगे की दिशा तय करेगा।