मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चेन्नई की चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी सीट पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की जीत को दी गई चुनौती वाली चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन ने याचिका को शुरू में ही खारिज कराने की स्टालिन की अर्जियां रद्द कर दीं और 13 नवंबर 2026 के आदेश से उन्हें चार हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

इस फैसले से उनकी सीट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि निर्दलीय उम्मीदवार पी मिलानी की याचिका अब जवाब-दावे और सुनवाई की ओर बढ़ेगी।

अदालत ने क्या तय किया

स्टालिन ने शुरुआती अर्जियां दायर कर याचिका को खारिज करने और उसके कुछ हिस्से हटाने की मांग की थी। सुनवाई की खबरों के अनुसार उनकी मुख्य दलील थी कि चुनाव याचिका के लिए कानून में तय 45 दिन की सीमा के बाद चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति अरुल मुरुगन ने दोनों पक्षों को सुना, 22 अक्टूबर को बहस पूरी की और शुक्रवार को अर्जियां खारिज करने का आदेश दिया।

न्यायाधीश ने साफ किया कि उनकी टिप्पणियां केवल शुरुआती अर्जियों तक सीमित हैं। यानी आदेश मिलानी के आरोपों पर कोई फैसला नहीं है। शुक्रवार देर रात तक आदेश की पूरी प्रति का इंतजार था, और यह खबर सुनवाई तथा आदेश के मुख्य हिस्से के ब्योरों पर आधारित है।

मामला ओए 861/2026 (चुनाव याचिका 18/2026) के रूप में दर्ज है, शीर्षक है उदयनिधि स्टालिन बनाम पी मिलानी।

याचिका में क्या है

मिलानी ने भी इस सीट से चुनाव लड़ा था और उन्हें 30 वोट मिले थे। उन्होंने 18 जून को चुनाव याचिका दायर की। इसमें स्टालिन के नामांकन पत्र और उसके साथ दिए गए हलफनामे पर आपत्ति है। खबरों के अनुसार याचिका में हलफनामे में गलत घोषणाओं का आरोप है और कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले दस्तावेज भ्रष्ट आचरण की ओर इशारा करते हैं। मिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार या उसके जीवनसाथी की संपत्ति के बारे में गलत घोषणा नतीजे पर असर से परे भ्रष्ट आचरण हो सकती है। इनमें से किसी भी आरोप की अदालत में अभी जांच नहीं हुई है और स्टालिन को किसी गलती का दोषी नहीं पाया गया है।

स्टालिन ने यह सीट 4 मई 2026 को जीती थी। उन्हें 62,992 वोट मिले, जबकि टीवीके के डी सेल्वम को 55,852; अंतर 7,140 वोट का रहा।

याचिका सुनवाई तक कैसे पहुंची

1. 4 मई 2026उदयनिधि स्टालिन चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी से निर्वाचित घोषित
2. जून 2026 की शुरुआतखंडपीठ ने मिलानी को चुनाव रिकॉर्ड देने का आदेश दिया
3. 18 जून 2026मिलानी ने चुनाव याचिका दायर की
4. 22 अक्टूबर 2026स्टालिन की अर्जियों पर बहस पूरी
5. 13 नवंबर 2026न्यायमूर्ति अरुल मुरुगन ने अर्जियां खारिज कीं

यहां तक कैसे पहुंचे

झगड़ा कागजों से शुरू हुआ। मिलानी पहले इसलिए अदालत गए कि चुनाव आयोग विजेता के नामांकन पत्रों की प्रमाणित प्रतियां नतीजे की घोषणा के 45 दिन बाद ही देने की बात कह रहा था। जून की शुरुआत में न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने कहा कि 45 दिन की सीमा हर अनुरोध पर लागू नहीं हो सकती, और जिला निर्वाचन अधिकारी को दो हफ्ते में प्रमाणित प्रतियां देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि चुनाव याचिका दायर करना वैधानिक अधिकार है। इसके बाद 18 जून को उन्होंने याचिका दायर की।

अलग से, 8 सितंबर को मिलानी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए के तहत महानगर मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दी, जो चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी पर सजा से जुड़ी है। उनकी शिकायत थी कि इसे बिना नंबर दिए लंबित रखा गया। शिकायत को नंबर मिलने और संज्ञान से पहले नोटिस जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने वह याचिका बंद कर दी।

तमिलनाडु के चुनाव से जुड़े विवाद मद्रास हाईकोर्ट में पहले भी आए हैं। अदालत ने पहले अध्यक्ष द्वारा अन्नाद्रमुक विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने को सही ठहराया और चुनावी रील में बच्चों के इस्तेमाल पर याचिका सुनी।

प्रतिक्रियाएं

शुक्रवार देर रात तक स्टालिन या डीएमके का कोई बयान सामने नहीं आया था, और मिलानी ने भी आदेश पर कुछ नहीं कहा। याचिका को समय-सीमा के बाहर बताने वाला पक्ष अपने जवाब और सुनवाई में यह आपत्ति और अन्य आपत्तियां फिर उठा सकता है, हालांकि अदालत ने उन्हें शुरुआत में ही निपटाने से मना कर दिया।

यह क्यों मायने रखता है

नतीजे आने के बाद किसी चुनाव को चुनौती देने का कानूनी रास्ता चुनाव याचिका ही है, और सफल होने पर चुनाव शून्य घोषित हो सकता है। ऐसी याचिका को शुरू में खारिज तभी किया जा सकता है जब उसमें कोई वाद-कारण न दिखे या वह कानून से वर्जित हो। इनकार करके हाईकोर्ट ने माना है कि मिलानी की याचिका उस कसौटी को पार करती है, इसलिए विधानसभा में डीएमके का नेतृत्व करने वाले स्टालिन को अब मामले के गुण-दोष पर जवाब देना होगा। इस तरह की चुनाव याचिकाएं आमतौर पर लंबी चलती हैं, जिनमें मुद्दे तय होते हैं और गवाही दर्ज होती है।

आगे क्या

स्टालिन को चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करना है, यानी करीब 11 दिसंबर तक। जवाब आने पर अदालत अगली तारीख तय करेगी; शुक्रवार को कोई तारीख नहीं बताई गई। आदेश की पूरी प्रति अपलोड होने पर साफ होगा कि अदालत ने 45 दिन की सीमा को कैसे पढ़ा।