अंताल्या में कॉप31 शुरू: मेज़बान तुर्किये, वार्ता की कमान ऑस्ट्रेलिया के हाथ, वित्त सबसे बड़ा मुद्दा

संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन कॉप31 तुर्किये के भूमध्यसागरीय तट पर बसे शहर अंताल्या में आज शुरू हो गया और 20 नवंबर तक चलेगा। मेज़बान एक देश है और वार्ता चलाने वाला दूसरा, हाल के सम्मेलनों से कम नेता आ रहे हैं और पैसे को लेकर लंबी बहस सामने है।

सम्मेलन की अध्यक्षता तुर्किये के पर्यावरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री मुरात कुरुम कर रहे हैं। मेज़बानी को लेकर हुए विवाद के समाधान के तहत औपचारिक वार्ता का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन वार्ता अध्यक्ष हैं, यानी फैसले तैयार करने वाली बातचीत वही चलाएंगे, जबकि अंकारा स्वैच्छिक एक्शन एजेंडा संभालेगा।

प्रेसीडेंसी के एजेंडे में क्या है

प्रेसीडेंसी के अपने कार्यक्रम में एक्शन एजेंडा के दस प्राथमिक विषय हैं: जीरो वेस्ट, महासागर और समुद्र, खाद्य सुरक्षा, जलवायु-सहनशील शहर, जलवायु कार्रवाई को ऊर्जा, युवा और शिक्षा, हरित औद्योगीकरण, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, रियो तालमेल और सहनशील स्वास्थ्य प्रणालियां। वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सभी में शामिल हैं। सोमवार को आम लोगों के लिए खुले ग्रीन ज़ोन में खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य पर विषयगत दिवस है, जो सुबह 9 से रात 10 बजे तक चलेगा।

मुख्य राजनीतिक कोशिश वैश्विक ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी करीब 20% से बढ़ाकर 2035 तक 35% करने की है। तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया इसे सम्मेलन के कवर फैसले में चाहते हैं। यूरोपीय संघ चाहता है कि शब्द “स्वच्छ” विद्युतीकरण हो, जिससे जीवाश्म ईंधन पर बहस फिर खुल सकती है। 29 अक्टूबर को प्रेसीडेंसी ने ऊर्जा-कुशल इमारतों के लिए अंताल्या कॉम्पैक्ट शुरू किया, जिसे हर पक्ष समर्थन दे सकता है।

कॉप31 एक नज़र में

1. 5 से 8 अक्टूबर 2026फिजी में प्री-कॉप बैठक, तुवालु में नेताओं का कार्यक्रम
2. 4 नवंबर 2026यूएनईपी: तापमान 1.5°C के करीब पहुंचने के बीच अनुकूलन वित्त जरूरत से बहुत कम
3. 9 नवंबर 2026अंताल्या में कॉप31 शुरू
4. 11 से 12 नवंबर 2026विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन, तीसरा और चौथा दिन
5. 20 नवंबर 2026सम्मेलन का निर्धारित समापन

नेताओं का छोटा शिखर सम्मेलन

नेताओं का शिखर सम्मेलन 11 और 12 नवंबर को, तीसरे और चौथे दिन होगा, पिछले सम्मेलनों की तरह शुरुआत में नहीं। एक समाचार एजेंसी की गिनती के मुताबिक 22 अक्टूबर तक 85 विश्व नेताओं ने पुष्टि की थी और करीब 300 मंत्रियों के आने की उम्मीद थी। एक जलवायु न्यूज़लेटर ने जो अनंतिम वक्ता सूची देखी, उसमें 77 राष्ट्र या सरकार प्रमुख हैं, जबकि 2023 में दुबई में 116 थे। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व जलवायु प्रमुख यवो डी बोअर ने कम भागीदारी को “कठिन समय में गलत संकेत” कहा।

अंताल्या में एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आएगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन वार्ता में हिस्सा नहीं ले रहा। राष्ट्रपति एर्दोआन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से उद्घाटन संबोधन की उम्मीद है।

कमजोर योजनाएं, बढ़ती गर्मी

प्रतिनिधि जो आंकड़े लेकर आए हैं, वे उत्साहजनक नहीं हैं। एक पूर्व-सम्मेलन विश्लेषण के अनुसार अब तक दाखिल राष्ट्रीय योजनाएं 2035 तक उत्सर्जन को 2019 के स्तर से करीब 6% नीचे ले जाएंगी, या सशर्त संकल्प पूरे होने पर 9%। अक्टूबर की यूएनईपी रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा राष्ट्रीय संकल्प पूरी तरह लागू होने पर भी इस सदी में करीब 2.6°C तापमान वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर में चेताया था कि 1.5°C की सीमा खतरे में है, और मजबूत अल नीनो 2026 या 2027 को अब तक का सबसे गर्म साल बना सकता है।

पश्चिम एशिया युद्ध से जुड़ा ऊर्जा संकट भी वार्ता पर असर डाल रहा है। कॉप28 में देशों ने जीवाश्म ईंधन से हटने का संकल्प लिया था, लेकिन तेल उत्पादक देशों की आपत्ति के बाद बेलेम के कॉप30 समझौते में उनका स्पष्ट जिक्र नहीं था।

पैसे का सवाल

वित्त सबसे संभावित टकराव का मुद्दा है। बेलेम में देशों ने 2035 तक अनुकूलन वित्त को “कम से कम तीन गुना” करने पर सहमति दी थी, लेकिन न शुरुआती आंकड़ा तय हुआ, न भुगतान करने वाले। घाना की अध्यक्षता वाला अफ्रीकी वार्ताकार समूह तीन गुना करने का संकल्प कॉप31 के एजेंडे में चाहता है, जबकि बजट संकट से जूझते विकसित देश अनिच्छुक हैं। 2035 तक सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर का बेलेम लक्ष्य विकास बैंकों पर बहुत निर्भर है, जिन्होंने पूर्वावलोकन के मुताबिक वाशिंगटन के दबाव में जलवायु को एजेंडे में नीचे कर दिया है।

हानि और क्षति कोष का पहला भुगतान नेपाल की बाढ़ के लिए 2 करोड़ डॉलर है, जबकि अनुमानित नुकसान करीब 2.69 अरब डॉलर का था।

भारत का रुख

3 नवंबर को नई दिल्ली में एक ब्रीफिंग में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के लिए समाधान-केंद्रित और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई पर जोर देगा और जी77 व चीन, एलएमडीसी और बेसिक समूह के साथ तालमेल रखेगा।

जलवायु वित्त भारत की पहली प्राथमिकता है। वह चाहता है कि कॉप31 का फैसला जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करे। यादव ने कहा कि वित्त अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारी है और वह “अनुमान लगाने लायक, मुख्यतः सार्वजनिक और रियायती” होना चाहिए, तथा विकासशील देशों का कर्ज नहीं बढ़ाना चाहिए। भारत यह भी चाहता है कि शमन और वैश्विक समीक्षा पक्ष-संचालित और गैर-दंडात्मक रहें, नए ऊपर से थोपे गए लक्ष्यों का वह विरोध करता है, और अनुकूलन संकेतक स्वैच्छिक हों, वित्त तक पहुंच से न जुड़ें।

उसी पूर्वावलोकन के अनुसार भारत की नई योजना में 2035 तक उत्सर्जन 2023 के स्तर से लगभग 64% ऊपर जाने की गुंजाइश होगी। यादव ने कहा कि भारत रचनात्मक, पुल बनाने वाली भूमिका निभाएगा। अंताल्या में भारत की गतिविधियों में स्वीडन के साथ लीडआईटी 3.0 और तटीय सहनशीलता व वनों पर साइड इवेंट शामिल हैं।

आगे क्या

11 और 12 नवंबर का नेताओं का शिखर सम्मेलन अगली तय तारीख है, और सम्मेलन 20 नवंबर को समाप्त होना है, जब कवर फैसला आना है। अंताल्या नगर पालिका ने 72 साइड इवेंट तय किए हैं, जिनमें 60 ग्रीन ज़ोन में हैं। 12 नवंबर को अंताल्या हीट एक्शन प्लान पेश किया जाएगा।